Top_Header_Right_Add

मधेशमा दाइजो कि अपराध ?

मधेशमा दाइजो कि अपराध ?

सञ्जु साह 

यो लकडाउनमा प्रदेश नम्वर एक र दुई गरी जम्मा १४ वटा घटना दाईजोको कारण हत्या भनेर मैले सामाजिक सञ्जालको मिडिया मार्फत अध्ययन गर्न पाए जसमा २०७७ असार १६ गते जनकपुर र १७ गते महोत्तरीमा यी दुबै महिलाको आत्महत्याको नाम दिई दाईजोको कारण दिएको पाईयो । के मधेशमा दाईजोले मात्र हिंसा र जघन्य अपराधलाई प्रोत्साहन गरेको छ कि !
मधेशको महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा राजनितिक सहभागितामा अर्थपूर्ण सहभागिता यी कुरो कुनै पनि आफ्ना जातीगत तथा समुदाय र वर्गको बरावरको अधिकार हो भने सांस्कृतिक मुल्यमान्यता जसलाई कुप्रथा भन्छौ त्यो अधिकार होईन । जुनसुकै समाज वा जात र वर्गमा भएमा यो अपराध हो । यो कुरोलाई यी वर्गमा सही जानकारी र जवाफदेहीता गराउन तिनै तहका सरकारले के गरेका छन् ? र यस लकडाउनमा यस वर्गकालागि के गरेको छ ?
कानून पनि आत्महत्याको संज्ञा दिईन्छ । यसको कानुन हाम्रो देशमा छैन । किन गरेको हो ? आत्महत्या भने पछाडिको पृष्ठभूमीमा अनुसन्धान हुदैनन् । अनि कहाँबाट अपराधीले सजाय पाउने ? हाल यस लकडाउनमा देशभरी १ हजार ५ सय ६६ जना मात्र आत्महत्या गरेको समाचार पनि छ । यो नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हो ।
के यी सबै आफै बिना कारण आत्महत्या गरेका हो जस्तो लाग्छ त ? पक्कै होईन यसमा सामाजिक मुल्य मान्यता र सास्कृतिक, आर्थिक रुपमा महिलालाई वा पुरुषलाई नि विभेद गरेको हुन्छ । त्यो जातिगत, विपन्न र पहुँच र नपहुँचको आधारमा समेत पात्र विशेषले भूमिका खेलिरहँदा जवाफदेही र उतरदायित्वको कमी छ भने कानून हातमा लिई हिडेकाको मनोबल यसले गर्दा अझ प्रोत्साहित भई दिउँसो नै हत्या, गुन्डागर्दी, हिंसाका अपराधीहरु जत्रतत्र आफ्नो अनुकुल गर्दै गएको छ ।
यसमा अझ साथ जसले जनताको हित र कानूनको संरक्षण, आवश्यक कानून निर्माण गर्ने जिम्मेदारी लिई गएका माननिय समेत यस्ता घटना गर्नेको संरक्षण गर्ने गरेको पाईन्छ । जसमा प्रहरी प्रशासन पनि आफ्ना भूमिकालाई जवाफदेही नबुझी अझ नाङ्गो नाच गर्न ब्याक सपोर्ट गरेको देखिन्छ । किन त यो सबै दाईजो नै हो कि सरोकारवालालाई नि दाईजो नपुगेको कारण वास्तविक पीडित र न्याय पाउनेहरुको न्याय नै पाउन सकेको हुदैनन् । के यो देशमा कानून छैन त जस्तो लाग्छ होला हाम्रो पिडितहरुलाई त्यसो होईन कानुन पनि छ कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि छ तर प्रत्येक निकायको जिम्मेदारी हुन्छ आफ्नो आफ्नो त्यहि नै चुक हुन्छ होईन त्यहाँ पहुँचवालाको चल्छ, भने कसरी बेपहुँचवालाको हुने प्रश्न छ ? यसप्रति कसलाई अब जवाफदेही गराउने ?
न्यायालयमा आउनु भन्दा पहिला नै प्रकृयामै सेटिङ्ग हुन्छ र सेटिङ्ग भई आएका रिपोर्ट वा कागजातमा पिडित आफै कसुरवार हुनै देखिन्छ । पहिला मधेशमा दाईजो भन्थ्यो, अब भन्नुस के मधेशमा मात्र छ कि प्रत्येक सरोकारवालामा छ ? जसले गर्दा समस्या वास्तविक पीडित न्यायालयसम्म आउने सक्दैनन् आए पनि बिच बाटाकै निकाय वा सरोकारवालामै हिंसा संरक्षण गराउन आर्थिक ठुलो चलखेल भई पीडित नै फेरी पीडित हुन बाध्य गराईन्छ ।
के यसप्रति सरकार खोई सम्वेदनशिल भएको ? यसकालागि कानुन पनि चाहिन्छ र भएको कानूनको विना दाईजो कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । मधेशको समस्या फरक छ भने कुरो हो, यसलाई विचार गर्दा पहिला उच्च शिक्षाको निःशुल्क व्यवस्था, रोजगारी, राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक र स्वास्थ्यमा पहुँच गराउन जिम्मेवार व्यक्तिको जिमेवारी अझ हुनुपर्दछ ।
(लेखक अधिवक्ता एंव मानव अधिकारकर्मी हुन् ।)

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।

News Portal Web design in Saptari Offer