Top_Header_Right_Add

मधेशमा दाइजो कि अपराध ?

मधेशमा दाइजो कि अपराध ?

सञ्जु साह 

यो लकडाउनमा प्रदेश नम्वर एक र दुई गरी जम्मा १४ वटा घटना दाईजोको कारण हत्या भनेर मैले सामाजिक सञ्जालको मिडिया मार्फत अध्ययन गर्न पाए जसमा २०७७ असार १६ गते जनकपुर र १७ गते महोत्तरीमा यी दुबै महिलाको आत्महत्याको नाम दिई दाईजोको कारण दिएको पाईयो । के मधेशमा दाईजोले मात्र हिंसा र जघन्य अपराधलाई प्रोत्साहन गरेको छ कि !
मधेशको महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा राजनितिक सहभागितामा अर्थपूर्ण सहभागिता यी कुरो कुनै पनि आफ्ना जातीगत तथा समुदाय र वर्गको बरावरको अधिकार हो भने सांस्कृतिक मुल्यमान्यता जसलाई कुप्रथा भन्छौ त्यो अधिकार होईन । जुनसुकै समाज वा जात र वर्गमा भएमा यो अपराध हो । यो कुरोलाई यी वर्गमा सही जानकारी र जवाफदेहीता गराउन तिनै तहका सरकारले के गरेका छन् ? र यस लकडाउनमा यस वर्गकालागि के गरेको छ ?
कानून पनि आत्महत्याको संज्ञा दिईन्छ । यसको कानुन हाम्रो देशमा छैन । किन गरेको हो ? आत्महत्या भने पछाडिको पृष्ठभूमीमा अनुसन्धान हुदैनन् । अनि कहाँबाट अपराधीले सजाय पाउने ? हाल यस लकडाउनमा देशभरी १ हजार ५ सय ६६ जना मात्र आत्महत्या गरेको समाचार पनि छ । यो नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हो ।
के यी सबै आफै बिना कारण आत्महत्या गरेका हो जस्तो लाग्छ त ? पक्कै होईन यसमा सामाजिक मुल्य मान्यता र सास्कृतिक, आर्थिक रुपमा महिलालाई वा पुरुषलाई नि विभेद गरेको हुन्छ । त्यो जातिगत, विपन्न र पहुँच र नपहुँचको आधारमा समेत पात्र विशेषले भूमिका खेलिरहँदा जवाफदेही र उतरदायित्वको कमी छ भने कानून हातमा लिई हिडेकाको मनोबल यसले गर्दा अझ प्रोत्साहित भई दिउँसो नै हत्या, गुन्डागर्दी, हिंसाका अपराधीहरु जत्रतत्र आफ्नो अनुकुल गर्दै गएको छ ।
यसमा अझ साथ जसले जनताको हित र कानूनको संरक्षण, आवश्यक कानून निर्माण गर्ने जिम्मेदारी लिई गएका माननिय समेत यस्ता घटना गर्नेको संरक्षण गर्ने गरेको पाईन्छ । जसमा प्रहरी प्रशासन पनि आफ्ना भूमिकालाई जवाफदेही नबुझी अझ नाङ्गो नाच गर्न ब्याक सपोर्ट गरेको देखिन्छ । किन त यो सबै दाईजो नै हो कि सरोकारवालालाई नि दाईजो नपुगेको कारण वास्तविक पीडित र न्याय पाउनेहरुको न्याय नै पाउन सकेको हुदैनन् । के यो देशमा कानून छैन त जस्तो लाग्छ होला हाम्रो पिडितहरुलाई त्यसो होईन कानुन पनि छ कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि छ तर प्रत्येक निकायको जिम्मेदारी हुन्छ आफ्नो आफ्नो त्यहि नै चुक हुन्छ होईन त्यहाँ पहुँचवालाको चल्छ, भने कसरी बेपहुँचवालाको हुने प्रश्न छ ? यसप्रति कसलाई अब जवाफदेही गराउने ?
न्यायालयमा आउनु भन्दा पहिला नै प्रकृयामै सेटिङ्ग हुन्छ र सेटिङ्ग भई आएका रिपोर्ट वा कागजातमा पिडित आफै कसुरवार हुनै देखिन्छ । पहिला मधेशमा दाईजो भन्थ्यो, अब भन्नुस के मधेशमा मात्र छ कि प्रत्येक सरोकारवालामा छ ? जसले गर्दा समस्या वास्तविक पीडित न्यायालयसम्म आउने सक्दैनन् आए पनि बिच बाटाकै निकाय वा सरोकारवालामै हिंसा संरक्षण गराउन आर्थिक ठुलो चलखेल भई पीडित नै फेरी पीडित हुन बाध्य गराईन्छ ।
के यसप्रति सरकार खोई सम्वेदनशिल भएको ? यसकालागि कानुन पनि चाहिन्छ र भएको कानूनको विना दाईजो कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । मधेशको समस्या फरक छ भने कुरो हो, यसलाई विचार गर्दा पहिला उच्च शिक्षाको निःशुल्क व्यवस्था, रोजगारी, राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक र स्वास्थ्यमा पहुँच गराउन जिम्मेवार व्यक्तिको जिमेवारी अझ हुनुपर्दछ ।
(लेखक अधिवक्ता एंव मानव अधिकारकर्मी हुन् ।)

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।

News Portal Web design in Saptari Offer