• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय

प्रम ओलीलाई राजनीतिक चलखेलमा नलाग्न सप्तरीका वुद्धिजिविहरुको आग्रह

प्रम ओलीलाई राजनीतिक चलखेलमा नलाग्न सप्तरीका वुद्धिजिविहरुको आग्रह

राजविराज, १९ वैशाख । कोरोना भाइरसको भयावह महामारीको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हलुका ढङ्गबाट लिइएको भन्दै अवाञ्छित राजनीतिक चलखेलमा नलागी जनहितमा काम गर्न सप्तरीका वुद्धिजिवीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
विभिन्न क्षेत्रसँग सम्वन्धित विज्ञ एवम् वौद्धिक व्यक्तित्वहरुले विहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपाली जनताको ज्यान जोगाउन गम्भीर रुपमा अर्जुन दृष्ट्रि झैं केन्द्रित भई काम गर्न वर्तमान सरकारलाई समेत उनीहरुले आह्वान गरेका छन्ं ।
राष्ट्रिय विपदाको चुनौतीपूर्ण घड़ीमा मुलुकका सबै वर्ग र समुदायहरुले आपसी सदभाव राखि आ–आफ्ना स्तरबाट एक–अर्कालाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । गत बैशाख १० गतेका दिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल एवं समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुद्वारा यी दुबै पार्टीलाई एकीकृत गरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नाउँ गरेको नयाँ दल निर्माण गरिएको कुराबाट उत्पीडित मधेसी, थारु, मुसलमान, दलित, खस–आर्य सहित अन्य जनजातिहरुमा एउटा नयाँ आश पलाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
युगौदेखि भेदभावमा पारिएका उपेक्षित समुदायले जनआन्दोलन (दोश्रो)को सफलता पछि संविधान सभाद्वारा निर्माण भएको संविधानमा मधेसीसहित उपेक्षित सबै समुदायसँग राज्यले गरेका सहमति–सम्झौताहरु विपरीत विभेदकारी संविधान बनाउन लागेकै बेलादेखि संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा देशमा करीब ६ महिनासम्म आम हडताल, नेपाल–भारत सीमामा नाकाबन्दी जस्ता विरोध कार्यक्रमहरु शान्तिपूर्ण एवं निःशस्त्र ढङ्गबाट सञ्चालन गरिएको हुँदा राज्य पक्षले सैन्यवल समेतलाई प्रयोग गरी क्रुरतापूर्वक दमन गरेको स्मरण गरिएको छ ।
‘अभूतपूर्व उक्त ऐतिहासिक आन्दोलनमा तराई–मधेशका करिब ६५ जनाले शहादत दिए, सैकडौ अङ्गभङ्ग भए तथा कैयौले त आजसम्म पनि जेल यातना भोग्दै छन्’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । यसअघि अन्तरिम संविधान (०६३) जारी हुँदाखेरि २०६३–६४ सालमा यी सीमान्तकृत समुदायहरुको अधिकार, पहिचान एवम् सम्मानकालागि सञ्चालित दुई पटकको मधेस आन्दोलनमा करीब ५० भन्दा बढि तराई–मधेशवादीहरुले सहादत दिएका एवं सैकडो अङ्गभङ्गका साथै जेल–नेल पनि भोगेका नै थिए ।’ राज्यद्वारा यी उपेक्षित समुदायहरुविरुद्ध यतिको कठोर, निर्मम दमन–चक्र चलाइएको भएपनि र विश्वव्यापी रुपमा चलि रहेको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न महामारीको रोकथामका लागि देशमा लगाइएको लक–डाउनको असहज अवस्थामा पनि ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले मधेसीसहितका वहिष्कृत समुदायहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीविरुद्ध साम, दाम, दण्ड, भेद नीति प्रयोग गरी यी दुबै दलहरुलाई ध्वस्त पार्ने मनसायले पार्टी फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश यसै बैशाख १० गते पारित गरेको जनाईएको छ ।
विज्ञप्ति अनुसार कुत्सित मनसायले सोही राति समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई वर्तमान सरकारको इशारामा नेकपाका दुई सांसद एवं निवर्तमान प्रहरी प्रमुखले वहाँको घर महोत्तरीबाट अपहरण गरी काठमाण्डौ ल्याएको बुझिन्छ । बैशाख १० गतेकै मध्यरातमा राजपा र सपाका शीर्ष नेताहरुले तत्परता साथ जनभावना अनुरुप एकीकरणको निर्णय ग¥यो । ओली सरकारको यस्तो कुटिल कृयाकलापको चौतर्फी विरोध भएपछि यस अध्यादेशका साथै पारित भएको विपक्षी दलको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने किसिमका संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अर्को अलोकतान्त्रिक अध्यादेशलाई पनि यो सरकारले बैशाख १३ गते नै खारेज गर्न बाध्य भएको वुद्धिजिवीहरुद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दुबै आन्दोलनकारी पार्टीहरुबाट एकीकृत भई बनेका जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले देशका संभ्रान्न वर्गका नश्लवादी चिन्तनमा आधारित परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुको विकल्पमा समावेशी लोकतंत्रमा आधारित एउटा सशक्त, अग्रगामी दलको रुपमा देशको राजनीतिक क्षितिजमा उभ्याएको छ । जसबाट हिमाल, पहाड र मधेसका सबै राष्ट्रियताको पहिचान झल्किने संघीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय एवं भ्रष्टाचार उन्मुक्त समृद्ध समाजको सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विघटित राजपा, नेपाल एवं समाजवादी पार्टीका समग्र नेता तथा कार्यकर्ताहरुले ज्यान न्यौछावर गरेका शहीदहरु, अंगभंग एवम् जेल–नेल यातना भोगेका वीरहरुको योगदानलाई हृदयंगम गरी आ–आफ्ना विगतका कमी–कमजोरीहरुप्रति आत्म–आलोचित हुँदै व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी, अविचलित रुपमा यस नव निर्मित जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई एक्यबद्धतापूर्वक कृयाशील भई सबल, सुदृढ बनाउन समेत संयुक्त रुपमा अपील गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष प्रा. अमरकान्त झा, लोकतान्त्रिक वौद्धिक संघ सप्तरीका अध्यक्ष प्रा. डा. अवकिशोर सिंह, लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार डा. पिताम्बर लाल यादव, नेपाल कानून आयोगका पूर्व सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रा. देवनारायण यादव, ई. बौकु साह, बौद्धिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष ई. सुगम्बर यादव, नेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्यसमितिका उपमहासचिव प्रशुराम यादव, नेपाल शिक्षक संघ सप्तरीका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार मण्डलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी उप–प्राध्यापक रितनारायण साह, प्रा. जयनारायण यादव, प्रा. गजेन्द्र कुमार सिंह, प्रेस नेपाल प्रदेश नम्वर–२ का अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, सप्तरी जिल्ला बार ईकाईका अध्यक्ष डोमन साह, सह–प्राध्यापक धनेश्वर यादव, ई. वैद्यनाथ मण्डल, आंशिक शिक्षक विरेन्द्र कुमार चौधरी, ई. मुसहरु यादव लगायतको हस्ताक्षर संयुक्त विज्ञप्तिमा रहेको छ ।