राजविराज, २८ चैत । निरन्तरको लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित भईरहेको अवस्थामा प्रदेश २ का मूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद दासले ब्याज मिनाहादेखि राहत प्याकेज ल्याएको छ ।
जनकपुरधाम स्थित मधेश भवनमा शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनका कारण कृषक र कृषि क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित भएको भन्दै व्याज मिनाहादेखि विभिन्न आकर्षक राहत प्याकेज ल्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लकडाउन कारण कृषकमा प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने राहत निर्देशिका समेत पारित गरेको छ ।
उक्त निर्देशिकामा राहत तथा ब्याज अनुदान लगायतको व्यवस्था गरेको छ । राहत तथा पुनसर््थापना कार्यक्रमकालागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६ करोड गरी ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री साहले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार बाली, बागबानी, पशुपक्षी, माछा आदि कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन एवं साना उद्योग र व्यवसाय सरकारको राहत तथा पुनसर््थापना कार्यक्रमको ब्याज अनुदानबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
लक्षित वर्गका रूपमा गैरआवासीय नेपालीसमेत गरी कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसँग आवद्ध कृषक, कृषि उद्यमी र कृषि फार्मलाई राहत दिने जनाईएको छ । राहत तथा ब्याज अनुदान वितरणका लागि प्रदेशका आठवटै जिल्लाका समन्वय समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिने छ ।
ब्रोइलर कुखुरा, हाँस फर्मकालागि क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा एक हजार कुखुरा, हाँससम्मको क्षतिमा प्रतिगोटाका दरले एक सय रुपैयाँ र सोभन्दा बढी तीन हजार सम्म कुखुरा, फर्मका अतिरिक्त क्षतिका लागि पचास रुपैयाँ प्रति गोटाका दरले उपलब्ध गराईने मन्त्री साहले बताए । क्षतिको विवरण प्रमाणित भई प्राप्त नभएका हकमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै चल्ला खरिदका लागि एक हजारसम्मको नयाँ स्टक राख्न प्रति चल्ला सय रुपैयाँका दरले र सोभन्दा बढी चार हजारसम्म कुखुरा पाल्ने फर्मका अतिरिक्त चल्लाका लागि प्रतिगोटा पचास रुपैयाँका दरले पुनः व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिफलमा आधारित भई अनुदान दिइनेछ ।
चल्ला खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराउँदा लकडाउन अवधिमा कुखुरा व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका तथा नेपालका सरकारी तथा रजिस्टर्ड निजी ह्याचरीबाट चल्ला खरिद गरेकालाई मात्र रकम उपलब्ध गराइने जनाईएको छ । एक हजारसम्म लेयर्स कुखुरा तथा हाँस पाल्ने फर्म पाल्नेका लागि दाना तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि प्रतिगोटा २५ रुपैयाँका दरले राहत दिइनेछ । कुखुरा, हाँस चल्ला उत्पादन गर्ने स्रोतकेन्द्रका लागि एक लटमा ३० हजारसम्म चल्ला उत्पादन गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँ तथा सोभन्दा बढी उत्पादन गर्नेलाई एकमुष्ठ चार लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म दानाऔषधि लगायतका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
दुध उत्पादन गर्ने कृषकलाई लकडाउन अवधिमा संकलन हुन नसकेको दुधको परिमाणका आधारमा प्रतिलिटर दस रुपैयाँका दरले तथा यस्तो गर्दा दुध संकलन केन्द्र वा सहकारीले फागुन महिनामा गरेको औसत कारोबारको परिणाम र लकडाउन अवधिमा गरेको कारोबार बीचको फरक परिमाणका आधारमा दिइने भएको छ । आधिकारिक रेकर्ड उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा यस्तो सुविधा भने उपलब्ध नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मौसमी तरकारीका हकमा क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा आगामी सिजनका लागि उत्पादन सामग्रीबापत पाँच कठ्ठासम्म प्रतिकठ्ठा सात सय पचास रुपैयाँका दरले अनुदान दिइने मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको छ । ब्याज अनुदान सीमाअन्तर्गत कृषि प्रयोजनका लागि लिएका ऋणमा ०७६ चैतदेखि ०७७ असार मसान्तसम्मका चार महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले दिनेछ । जसमा ऋण रकम पाँच लाखसम्मका लागि अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याजदर भएको हकमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यसमा १२ प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज ऋण स्वयंले व्योहोर्नुपर्नेछ ।
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी १२ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याजदरको ५० प्रतिशत वा ६ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ दिइनेछ । १५ लाख रुपैयाँभन्दामाथि ३० लाख रुपैयाँसम्म ब्याजदरको ४० प्रतिशत वा ब्याजदर ५ प्रतिशतले आउने रकममध्ये जुन कम हुनेछ, त्यो दिइनेछ । ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणमा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम अनुदान दिइनेछ । लकडाउन अवधिमा नाशवान ताजा तरकारी र दुध कृषकको खेतबारी, उत्पादनस्थल, संकलन केन्द्रबाट नजिकको बजारसम्म पुर्याउने सवारीसाधनका लागि मन्त्रालयले तोकेबमोजिम ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
सम्बन्धित निकायबाट दर्ता भई ब्रोइलर, कुखुरा, हाँस पालन गर्ने फार्मका हकमा २०७६ माघ १५ पछि चल्ला खरिद गरी सो अवधिमा सञ्चालनमा आएका वा भइरहेका वा लकडाउन समाप्त भएको मितिमा कुखुराको उमेर ४५ दिन पूरा भएको फार्मलाई मात्र राहत दिइनेछ । लकडाउन अवधिमा खेती गरी सोही अवधिमा क्षति पुगेका तरकारी, पुष्पलगायत अन्य व्यवसायी कृषकसमेतलाई राहत अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
यसैगरी कुनै पनि बैंकबाट कृषि प्रयोजनका लागि प्रवाह भएका वा गरिने ऋणको ब्याजमा प्रदेश सरकारबाट अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका साना किसान, फर्महरूले सहकारी, विकास बैंक, वाणिय बैंकमार्फत कृषि प्रयोजनका लागि लिएका ऋणको हकमा सम्बन्धित बैंकको ०७६ चैत महिनादेखि ०७७ असार मसान्तसम्मको ऋणको ब्याजमा सरकारले अनुदान दिनेछ ।