Top_Header_Right_Add

सार्वजनिक शौचालय नगरको सांस्कृतिक पहिचान पनि हो

सार्वजनिक शौचालय नगरको सांस्कृतिक पहिचान पनि हो

-अजय कुमार झा

सामाजिक सञ्जालमा एक पश्चिमी पर्यटकको भनाइ यस प्रकार देखिन्छ, “काठमाण्डु र पोखराबाहेकका सहरमा विदेशी पर्यटकले शौचालयका लागि चर्पी प्रयोग गर्नुपर्दछ, जहाँ बसेर दिसा गर्नुपर्ने हुन्छ । हुनत होटल र गेस्टहाउसमा पश्चिमी मुलुकझैं कमोड राखिएको हुन्छ । चर्पीमा ट्वाईलेट पेपर हुँदैन, बाल्टी वा धाराको पानीले हातले दिसा धुनु पर्दछ ।” उनी थप के भन्छन् भने ग्रामीण वा देहाती इलाकाको शौचालयमा माटोमा खाल्डो खनेर अव्यवस्थित तरिकाले राखिएको काठको तख्तामाथि दिसा बस्नुपर्ने हुन्छ । उनी आफ्नो पश्चिमी समाजको चलनबारे उल्लेख गर्दै अगाडि भन्छन् कि शौचालयमा यतातिर ट्वाइलेट पेपर राखिएको हुन्छ । ट्वाइलेट पेपरलाई शौचालयमा फ्लश गर्न मनाही हुन्छ, त्यसको लागि छुट्टै बिन राखिएको हुन्छ । यो हामीकहाँको ट्वाइलेटका बारेमा एक विदेशी (पर्यटक) ले गरिएको टिप्पणी हो । अर्थात् हामीले हामीकहाँको ट्वाइलेटका बारेमा हामीले उपयोग गर्ने हाम्रो आफ्नै ढाँचाको विषयमा मात्र होइन कि विदेशीको दृष्टिकोणले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था विदेशी पर्यटकको उपरोक्त टिप्पणीबाट देखिन्छ ।

         अजय कुमार झा

हामीले हामीकहाँको अवस्थाको वास्ता गर्दैनौं । अरूले नै हाम्रो कमी कमजोरीलाई औल्याई दिनु पर्छ । हामी हाम्रो घरभित्रका शौचालयको व्यवस्थापनप्रति नै गम्भीर देखिदैनौं भने टोल, समुदाय, गाउँ, सहरको शौचालयको ख्याल कत्तिको गर्छौ होला ! तर कुरा भने गम्भीर अवश्य नै छ । हामीले हाम्रा सार्वजनिक शौचालयहरूका बारेमा ख्याल गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने सार्वजनिक शौचालय नगरको आवश्यकता मात्र होइन, सार्वजनिक शौचालय नगरको सांस्कृतिक पहिचान पनि हो ।
शौचालयको परिभाषा गर्नु आवश्यक छैन । तर शौचालयको कुरा उठ्दा शौचालयसँग जोडिएर आउने कुराहरूको ख्याल गर्नु आवश्यक नै हुन्छ । शौचालय आवश्यकताको विषयमात्र होइन, सुविधाको विषय पनि हो । मानिसले मल एवं मूत्रको विसर्जन तथा त्यसको समुचित व्यवस्थापनका लागि शौचालयको प्रयोग गर्दछ । शौचालय शब्दको प्रयोग त्यस कक्षका लागि गर्न सकिन्छ, जसमा मल–मूत्र विसर्जन गराउने युक्ति लागेको हुन्छ वा यो त्यस युक्तिका लागि पनि प्रयुक्त हुन्छ ।
शौचालय एक मानवीय आवश्यकता हो । त्यसैले आधुनिक समयमा यसले वैश्विक महत्व पाएको छ । सार्वजनिक शौचालय नेपालको मात्र टाउको दुखाई होइन । तर नेपालले शौचालय व्यवस्थापनको विषयलाई कसरी व्यवस्थित गरेको छ भन्ने कुरा विश्वव्यापि प्रतिवेदनको हिस्सा बन्दछ । संयुक्त राष्ट्रको सतत विकास लक्ष्यमा सबैलाई शुद्ध खानेपानी र स्वच्छताको सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदन अनुसार शौचालयको आधारभूत ढाँचा, दूषित खानेपानीको आपूर्ति र फोहोरका कारण प्रत्येक दिन एक हजार बालबालिका मृत्युको सिकार हुने गरेका छन् । संसारमा प्रत्येक तीनमध्ये एक महिलालाई सुरक्षित शौचालयको सुविधा उपलब्ध छैन । खुलामा शौच जानुपर्ने बाध्यताका कारण महिला र बालिकाको निजता र सम्मानमाथि नराम्रो प्रभाव परेको छ र उनीहरूविरुद्ध हिंसा तथा बलात्कारजस्ता घटनाको आशंका रहिरहेको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रले लिएको वैश्विक अभियान अन्तर्गत नेपालले पनि मुलुकलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने संकल्प लिएको थियो । नेपाल सरकारले आवधिक योजना बनाएर एक घर एक शौचालय अभियानलाई विशेष जोड दियो । उक्त अभियानमा देशले खास उपलब्धि पनि प्राप्त गरेको देखिन्छ । तर पनि निजी वा सार्वजनिक शौचालय सम्बन्धी समस्याहरूको आकलन गर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी समस्याको समधान गर्न बाँकी छ । घरघरमा शौचालयको आवश्यकता थियो । त्यो आवश्यकता पूरा भयो र भइहाल्यो भनेर अब शौचालय व्यवस्थापनको कुरा नगरौं भन्न मिल्दैन । हामीले हाम्रा सार्वजनिक शौचालयहरूको हालत र व्यवस्थापनको अवस्थालाई हेरेर भन्न सक्छौं कि नेपालको शौचालय व्यवस्थापन अत्यन्तै उपेक्षित छ ।
नेपालले पनि सरकारी गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको अगुवाईमा विश्व शौचालय दिवस मनाउँदै आएको छ । तर दिवसको कुनै असर जनसामान्यमाथि परेको प्रतीत हुँदैन । विश्व शौचालय दिवस, जो प्रत्येक वर्ष १९ नवम्बरको दिन मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रका अनुसार विश्वको लगभग साढे दुई अरब आबादीलाई पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध छैन र एक अरब वैश्विक आबादी खुलामा शौचबाट अभिसप्त छ । तिनमा आधाभन्दा बढी मानिस भारत र नेपालमा नै बसोवास गर्छन् । परिणामतः आम मानिसमा यसले रोग उत्पन्न गर्नुुका साथै पर्यावरणलाई पनि दूषित तुल्याउँछ । हुनत त्यसैले पनि सरकारले यस्तो समस्याबाट निजात पाउन सरसफाइ अभियान चलाइरहेको छ । खुला शौचले एक तरहको परम्परागत मानसिकतालाई पनि दर्शाउँछ । त्यसले सार्वजनिक शौचालयमा नियमित रूपले जाने लगभग आधा मानिस र खुलामा शौच जाने त्यति नै मानिसको भनाइ हुन्छ कि यो सुविधाजनक उपाय हो । यस्तोमा स्वच्छताका लागि समाजिक सोचमा परिवर्तनको खाँचो छ ।
सडक, चौक, सडक बत्ती, सडक खानेपानी झैं सार्वजनिक शौचालय पनि गाउँ/नगर व्यवस्थाको एउटा हिस्सा हो । हाटबजार, बस पार्क आदि नगरका आवश्यकता हुन् भने शौचालय हाटबजार वा बसपार्क व्यवस्थाको एउटा हिस्सा हो । सार्वजनिक शौचालयका विभिन्न प्रकार छन् । सरकारी अड्डा वा सार्वजनिक संस्थाका परिसरमा पनि आगन्तुक वा सेवाग्राहीका लागि थप छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस प्रकार गाउँ वा नगरका भिडभाड हुने हरेक इलाकामा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता हुन्छ । चौधौं योजनाले सार्वजनिक स्थान र सरकारी कार्यालयहरूमा सफा शौचालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत शौचालयको अवधारणालाई समेटिएको देखिन्छ । तर वडा कार्यालयको काममा भने “सार्वजनिक शौचालय, स्नानगृह तथा प्रतिक्षालयको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने” भनी उल्लेख छ । स्नानगृह तथा प्रतिक्षालयसहितको सार्वजनिक शौचालय भेटाउन असम्भव नभए पनि गाह्रो अवश्य पनि छ । तर कुनै पनि गाउँ वा नगरमा सार्वजनिक शौचालयको संख्या पर्याप्त छ भनी भन्न सकिन्न । एक मिडिया प्रतिवेदन अनुसार सरकारले मुलुकभरबाट एक हजार सार्वजनिक शौचालय माग भए पनि हालसम्म पाँच प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नौ सय र साउनयता एक सय सार्वजनिक शौचालय माग भए पनि सरकारले हालसम्म ५० वटा मात्र बनाएको हो । खानेपानी तथा ढल निकास विभागका अनुसार सार्वजनिक शौचालयका लागि पछिल्लो समय सर्वाधिक माग भइरहेको छ । विभागले खानेपानी र सरसफाइका लागि बर्सेनि सरदर ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्छ, जसमा मुलुकभर शौचालय निर्माणका लागि भने मात्र दुई करोडका दरले बजेट छुट्याएको छ । यदाकदा
स्थानीय तह र स्थानीय संघसंस्था आदिको सहकार्यमा पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुने गरेको छ । देशमा सार्वजनिक शौचालयको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । जति बनेका छन् तिनको सञ्चालनमा पनि समस्या छ र बनाउनु पर्नेमा जग्गाको समस्या र सञ्चालनको समस्या छ । आआफ्नो वडामा सार्वजनिक शौचालयको संख्या पर्याप्त छ कि छैन, नभएका स्थानहरू चिन्हित गरी सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गर्नु प्रत्येक वडा कार्यालयको सार्वजनिक नीति र सामाजिक आवश्यकता पनि हो । साथै सार्वजनिक शौचालयको निर्माणमात्र स्थानीय सरकारको दायित्व होइन, सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नै हो ।
जसरी मानिसले आफ्नो लागि शौचालयको व्यवस्था खोज्दछ । त्यसैगरी शौचालयले पनि आफ्नो लागि एउटा निश्चित व्यवस्था खोज्दछ । नेपालका सार्वजनिक शौचालयहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरो कतैबाट लुकेको छैन । अपवाद बाहेक अर्थात् नयाँ निर्माण गरिएका सार्वजनिक शौचालयबाहेक एक दुई वर्ष पुराना सार्वजनिक शौचालयको अवस्था पनि लथालिङ छ । जिम्मेवार पक्षले सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गरी त्यसको सञ्चालनको लागि ठेक्का लगाई दिएर आफ्नो जिम्मेवारीको इतिश्री भएको ठान्ने प्रवृत्ति छ । उता शौचालय ठेक्कामा लिने सञ्चालकहरूको भने आफ्नै गुनासाहरू हुन्छन् । सेवाग्राहीबाट दैनिक सय डेढ सय उठे पनि शौचालयको व्यवस्थापनमा त्यसभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको उनीहरूको भनाइ हुन्छ । सार्वजनिक शौचालयका समस्याहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नियमित सरसफाइ र मर्मंत सम्भारको हुन्छ । शौचालयको मर्मत सम्भारमा समयमै ध्यान नदिँदा शौचालयका भित्ता र ढोका भत्किन गएका हुन्छन् भने छाना पनि चुहिने अवस्थामा पुगेको हुन्छ । सार्वजनिक शौचालयका ती समस्यातर्फ कसैको ध्यान गएको हुँदैन । शौच गर्न जाने यात्रु तथा सर्वसाधारणले असहज महसुस त गर्दछन् तर शौचपछि अव्यवस्थाका कारणले ठेकेदारलाई गाली गर्छन र हिँड्छन् । तर आफ्नो पहुँचको ठाउँमा कुरा उठाउने र सार्वजनिक धरोहरको कुशल व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कार्यमा भने आफ्नो दायित्वलाई अनदेखा गर्ने चलन छ ।
नगरलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक शौचालय नबनाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेका कारण कतिपय स्थानमा अहिले पनि खुला शौच गर्ने काम भइरहेको छ । खुला शौचले नगरलाई दूषित र गन्हाउने बनाउँछ भनेर पनि सार्वजनिक शौचालय बनाइएका हुन् । तर सार्वजनिक शौचालयहरू पनि फोहोर र गन्हाउने समस्याबाट पीडित हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन र सरसफाइ एक महत्वपूर्ण वहशको रूपमा देखिन्छ ।
सार्वजनिक शौचालयसँग लैङ्गिक समस्या पनि जोडिएको देखिन्छ । महिला कार्यरत, अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाहरू, सामाजिक तथा व्यावसायिक सङ्घसंस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा महिलालाई ध्यानमा राखेर महिलामैत्री शौचालय निर्माण नगर्दा उनीहरूले धेरै किसिमले समस्याहरू भोग्नु परिरहेको अवस्था पनि छ । व्यवस्थित र महिलामैत्री शौचालय नहुँदा महिलाले दिनहुँजसो तनावपूर्ण जीवन बिताइरहनुपरेको छ ।
कतिपय सरकारी कार्यालयमा महिला कर्मचारी कार्यालय समयमा दिसा–पिसाब लाग्दा तनावमा पर्ने अवस्था छ । महिला र पुरुषको शौचालय एउटै हुने कार्यालयमा महिला पक्ष समस्यामा पर्ने गरेको हुन्छ । शौचालय जाँदा प्रायः लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । लाइन उभिँदा अगाडि र पछाडि पुरुष हुन्छन् । शौचालय खाली भए मात्र उनीहरू जान्छन् नत्र शौच जान घरफिर्तिको प्रतिक्षा गरी रहेका हुन्छन् । कतिको धेरै पटक पिसाब आउने समस्या पनि हुन्छ । नियमित रूपमा दिसापिसाब नगरी लामो समय बस्दा मिर्गौलामाथि असर पर्ने हुन्छ । त्यसैले धेरैबेर पिसाब रोकेर राख्नु हुँदैन भनी चिकित्सकहरूले सल्लाह दिन्छन् ।
समुदायमा लैङ्गिक समस्या र तिनको समाधानका क्षेत्रमा त्यत्रो वहस पैरवी चली रहँदा पनि सार्वजनिक कार्यालयहरूले महिलामैत्री शौचालय बनाउने चिन्तन लिँदैनन् । यसमा कार्यालयमा काम गर्ने महिलामात्र होइन, कर्मचारीसँगै सेवाग्राही महिलाले समेत सास्ती भोग्नु परिरहेको अवस्था छ ।
सार्वजनिक कार्यालयहरूले आफ्ना सेवाग्राहीलाई समान हैसियतमा सेवा र सुविधा पुर्याउन चुकेका मात्र छैनन् कि लैङ्गिक दृष्टिले न्याय गर्न समेत अक्षम भइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । खासगरी पिरियडका बेलामा त झनै समस्या हुने गरेको तथ्य महिलापक्षीय अभिव्यक्तिहरूबाट प्रकट नभएको होइन । पिरियडका बेला दिनमा पटकपटक शौचालय जानुपर्ने भए पनि शौचालयमा प्याड राख्ने व्यवस्था नभएका कारण पिरियड हुँदा साह्रै समस्या हुन्छ । दिनभरि तनावले सताइरहेको हुन्छ । शौचालय जानुपर्ला भनेर पानीसमेत नखाई बस्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ । सार्वजनिक कार्यालयहरूले महिला सेवाग्राहीको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिन हुँदैन । यो एक छुट्टै समस्या हो, यसको समाधान पनि फरक किसिमले खोजिनुपर्छ । कार्यालयहरूमा महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै शौचालय हुनुलाई अनिवार्य नीति बनाइनुपर्छ ।
महिला कर्मचारीको संरक्षण तथा सहजताका लागि प्रत्येक कार्यालयमा महिलामैत्री शौचालय हुनुपर्ने राष्ट्रिय नीति नै छ । महिलाको सहजताका लागि महिलामैत्री शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै धेरै कार्यक्रमसमेत भइरहेका छन् । तर महिला कर्मचारी कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले पनि महिलामैत्री शौचालय छैनन् ।
विद्यालय र कलेजहरूमा पनि महिला शिक्षक र छात्राले यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । महिला र पुरुषको शौचालय बेग्लाबेग्लै भएकोमा पनि शौचालय व्यवस्थित नभएको समस्या हुन्छ । फोहोर उत्तिकै हुन्छ, त्यसमाथि पानी पनि हुन्न । शौचालयको प्रयोगमा नै समस्या हुन्छ । पिरियडका बेला फोहोरी शौचालयमा जानु झन जोखिमयुक्त मानिन्छ । सौचपछि हात धुनका लागि खरानी वा साबुन पानीको समुचित व्यवस्था भएको पाइँदैन । हात धुन नपाएपछि हात फोहोर नै हुन्छ र फोहोर हातले नै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ ।
सार्वजनिक चोकहरूमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरू पनि महिलामैत्री हुँदैनन् । सार्वजनिक शौचालय महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै बनाए पनि महिला शौचालयमा न राम्रोसँग ढोका लाग्छ, न त पानीको व्यवस्था नै हुन्छ । त्यसैले पनि यात्रु महिला हतपत त्यो शौचालय पस्दैनन् । स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूमा पुरुषभन्दा महिला सेवाग्राही बढी आउँछन् । अधिकांश अस्पतालका शौचालय महिलामैत्री हुँदैैनन् । शौचालय जाँदा बाहिर एकजना साथी राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । शौचालयको ढोका लक गर्न धेरै कठिन हुने तथा लकै नहुने समस्या हुन्छ ।
सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, मर्मत सम्भार र सरसफाइको विषयमा हरेक तहको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । खानेपानी तथा सरसफाइ विभागले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको धेरै वर्ष भयो । तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । मुलुक संघीयताको संरचनामा गएकाले स्थानीय तहले सार्वजनिक शौचालय हेर्ने भएकाले निर्देशिका विभागमा थन्किएको छ । सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी निर्देशिका अब स्थानीय तहले नै बनाउनु उचित हुनेछ । स्थानीय तहले नै शौचालय सम्बन्धी जिम्मेवारीको नेतृत्व लिनुपर्छ । किनभने शौचालय भनेको सामाजिक विकासको विषय हो, र सामाजिक संस्कारको विषय हो ।
सामाजिक संस्कारको विकास सामाजिक नेतृत्वले गर्दछ । नेतृत्व भनेको संस्था हो, व्यक्ति (पदाधिकारी) निमित्त र निमित्तकमात्र हुन् । परम्परागत सामाजिक नेतृत्वको स्वरूप समाप्त वा निष्प्रभावी भएको छ । सामाजिक नेतृत्वको नयाँ रूप वडा समिति र गाउँ वा नगर पालिका हुन् । सामाजिक नेतृत्वले व्यवस्थाको समाजीकरण गर्दछ । समाजका हरेक व्यवस्था समाजीकरणका परिणाम हुन् । समाजले मतदान प्रक्रियाबाट सामाजिक नेतृत्वको निर्माण गर्दछ । त्यसैले निर्वाचित भएपछि पनि नेतृत्वले समाजसँग सम्पर्क र संवाद कायम राख्नुपर्दछ । यसो गरेमा मात्र नागरिक संस्थाले नीति र व्यवस्थालाई समाजको हिस्सा बनाउन सक्दछ । तर निर्वाचनपछि नेतृत्वले समाजसँग सम्पर्क र संवादको दायरालाई संकुचित पार्दछ ।
फेरि सुशासनकै कुरा आउँछ । सुशासनसम्बन्धी कानून छ । कानूनन नेतृत्वले सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको सामना गर्नुपर्दछ । तर सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको कुरा सपनामा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर आम समस्यामाथि सामाजिक सम्पर्क नहुँदा समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै रहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि मानौं व्यावसायिक रूपमा पालिएका सुँगुर छाडा छाडिनाका कारण फैलिने फोहोर (विष्टा) को रोकथामका लागि नगरपालिकाले दर्जनौं पटक सूचना निकाल्ने, मायकिङ्ग गर्ने, धम्क्याउने गर्दछ । तर द्विपक्षीय संवाद कहिल्यै गर्दैन । वा व्यवस्थापनको संस्थात्मक प्रयास पनि हुँदैन । वा फोहोरका लागि जिम्मेवार पक्षले पनि आफ्नो दायित्व ग्रहण गर्दैन । प्रतिक्रिया र बेवास्तापन व्याप्त छ ।
तर यस अध्यायको अर्थ सुशासन नभई सुसंस्कार हो । सामाजिक संस्कारप्रतिको बोध । समझ । व्यवहार । आचरण । चारैतिर सफा चिटिक्क हेर्न चाहना । सफा शौचालयको कुरा ।
-लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।

News Portal Web design in Saptari Offer