–अजय कुमार झा
लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको अवलम्बनपछि नेपाल अब विकास र समृद्धितर्फ लम्केको छ । विकास एउटा प्रक्रिया हो र समृद्धि त्यसको गन्तव्य । विकास वृक्ष हो भने समृद्धि त्यसको फल । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले बहुमतका साथ जनादेश प्राप्त गरेको छ ।
देशको विकासका लागि संविधानले संघीय, गणतन्त्रात्मक र लोकतान्त्रिक कार्य दिशा प्रदान गरेको छ । संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारको उपस्थितिले राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थिरता प्रत्याभूत गरेको छ । यसले गर्दा अब यो देश विकासको मार्गमा सिद्धान्ततः अघि बढिसकेको छ । यद्यपि विकासलाई रूप र आकारमा देखिनका लागि अवश्य नै केही समय लाग्नेछ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्वाचनकालीन गठबन्धनले ‘विकास र समृद्धि’ लाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएको थियो । निर्वाचनबाट नेकपालाई सत्तारुढ गराउनुको अर्थ नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई मतदान गरेको स्पष्ट छ । सत्तारुढ नेकपाले विकास र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको पनि छ ।
राजनीतिक जनादेश, पूर्वाधार, प्राकृतिक, मौद्रिक, गैर मौद्रिक तथा मानवीय संसाधन आदि विकासका स्तम्भहरू हुन् । ‘विकास’ को मानेमा नदीका दुई किनारलाई विकासको गन्तव्य वा लक्ष्य, पुलको निर्माणलाई विकासको प्रक्रिया र जनादेश, पूर्वाधार आदिलाई विकासका स्तम्भहरू भन्न सकिन्छ । विकासका लागि राजनीतिक जनादेश र राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई हुँदैन ।
विगतमा यो देशमा विकासका नाराहरू नदिइएका होइनन् । विकासका प्रक्रियाहरू सञ्चालन नै नगरिएका होइनन् । ‘पञ्चायतको चाहना – शान्ति र सिर्जना’, ‘आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति’, एशियाली मापदण्ड, सिंगापुर रोल मोडल आदि विगतका विकासका नाराहरू नै हुन् । ती नाराहरूलाई शीर्षमा राखी विकासका आवधिक योजनाहरू मोडिफाई पनि नगरिएका होइनन् । र, विकासका कार्यहरू नचलाइएका पनि होइनन् ।
मुलुकमा विकासका योजनाहरू बने र कामहरू पनि भए । हजारौं माइल सडक बने, नहर खनिए, तार तानिए, स्कूल, हेल्थपोष्ट आदि बनाइए । ती सबै भौतिक पूर्वाधारहरू हुन् । तर, यस्ता पूर्वाधारका कामहरू अझै धेरै गर्न आवश्यक छ । नहर नबनी नेपाल कृषिमा आत्म निर्भर बन्न सक्दैन । बिजुली नबले उद्योग चल्दैन । सडक नपुगे नहर बन्दैन, बिजुली बल्दैन । विकासका स्तम्भका यी उदाहरणहरू हुन् । विकासका लागि अन्य स्तम्भहरूको पनि महत्व उत्तिकै छ । विकासको प्रक्रियालाई बलियो बनाउन सबै स्तम्भहरूलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
विकास र समृद्धिका लागि मानवीय संसाधनको स्तम्भ पनि बलियो हुनु जरुरी छ । मानवीय संसाधन भनेका राष्ट्रसेवकहरू हुन् । मानवीय संसाधनका विभिन्न रूप छन्– सेना, प्रहरी, शिक्षक, निजामती कर्मचारी आदि । सबैको महत्व उत्तिकै छ । तर ती मध्ये निजामती कर्मचारीको विशिष्टता यो हो कि यसले अन्य सबै मानवीय संसाधनको व्यवस्थापन गर्दछ ।
नेपालमा पुग नपुग एक लाख निजामती कर्मचारी छन् । मुलुकको परिवर्तित संघीय संरचनामा तीन तहलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील गराउन पचास हजार निजामती कर्मचारी अझै आवश्यक ठानिएको छ । यो यसको संख्यात्मक पक्ष हो । त्यसैगरी यसको गुणात्मक पक्ष पनि छ । गुणात्मक रूपमा निजामती संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । निजामती क्षेत्रका संगठनहरूबाटै यसका लागि धेरै पहिलेदेखि नै माग हुँदै आएको छ । यो कुनै नयाँ कुरा होइन । तर निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको हालै सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेला एवं कार्यशाला गोष्ठीले यसलाई एक पटक फेरि सान्दर्भिक बनाई दिएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन (Collective Bargaining Authority) को गठन २०७३ जेठ १९ गते भएको थियो । त्यही गठन दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको राष्ट्रिय भेलामा राष्ट्रिय स्तरका मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनहरूका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी एवं ७७ जिल्ला र ४२ विभागीय कार्य समितिबाट करिब ६५० जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । भेलामा आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकाल, महासचिव सुवोध प्रसाद देवकोटा, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरू केदार प्रसाद देवकोटा, गोपाल प्रसाद पोखरेल, हरि बहादुर रावल तथा नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीको उपस्थिति रहेको थियो ।
भेलामा सरकारका अधिकारीको रूपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेर बहादुर तामाङ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव शंकर प्रसाद कोइराला तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मामिला निमित्त सचिव कृष्ण प्रसाद ज्ञवालीको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी कार्यशालालाई विशेषज्ञको रूपमा सहयोग गर्न प्रशिक्षकहरू सहसचिव विनोद बहादुर कुवर र मुकुन्द प्रसाद निरौलाको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तो बृहत् उपस्थितिले भेला र कार्यशालाको सन्दर्भ, महत्व र गरिमा दुवै बढाएको थियो ।
भेलाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन, निजामती कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, भूमिका र समन्वय, निजामती प्रशासन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको अबको कार्यदिशा, स्वेच्छिक अवकाश योजना, ट्रेड युनियनका समस्या र चुनौतीहरूलगायत आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट जनमुखी सेवा प्रवाह विषयमा घनिभूत छलफल गर्यो ।
भेलाले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र निर्माणको क्रममा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐनका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्यो । त्यसैगरी ताजा बहसको रूपमा रहेको स्वेच्छिक अवकाशलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्ति विकास, मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सेवा तथा सुविधाहरू, निजामती सेवा ऐन र नियमावली ११७ (ख)को व्यवस्था तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएका विभिन्न सवालहरू उपर पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्यो । समग्रमा भेलाले निजामती सेवालाई समय सापेक्ष सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूको भूमिका तथा राष्ट्रिय विकास र समृद्धिका प्रमुख स्तम्भको रूपमा रहेको राष्ट्रसेवकलाई कसरी मजबुत बनाउने विषयमा समेत गम्भीरतापूर्वक विचार गर्यो ।
भेलाले निजामती सेवामा रहेको विकृति अन्त्य गर्ने, बहालवाला निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावलीको प्रयोजनार्थ आवश्यक विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले गर्दै आएको मागप्रति नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्यो । भेलाले वार्ता, संवाद र सहमतिको माध्यमले सामुहिक सौदावाजी गर्ने अवलम्बित नीतिमाथि जोड दिँदै समयमा नै निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसारका मागहरू पूरा नगरिएमा ट्रेड युनियन ऐन र नियमावलीले दिएको वैकल्पिक मार्गको अनुसरण गर्नुपर्ने बाध्यताप्रति नेपाल सरकारलाई सजग गराउने काम पनि गर्यो ।
मूलतः प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम रूप दिइनुपर्छ भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा रहेको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई नयाँ ऐनमा अक्षरशः राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका निजामती सेवा सँग सम्बन्धित ऐनहरूको मस्यौदा निर्माणमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको परामर्श लिने काम गरिनु आवश्यक छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग र स्थानीय लोक सेवा आयोगको तत्काल गठन गरी कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने देखिन्छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय र वैज्ञानिक बनाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ताकि राष्ट्रसेवकहरूको व्यवस्थापनमा स्थिरता आउन सकोस् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम निवर्तमान सरकारले अघि सारेको स्वेच्छिक अवकास योजनालाई वर्तमान सरकारले अनावश्यक किचलो हटाई तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको धारणा रहेको छ ।
अहिले तीन तहका संरचनामा कर्मचारीहरूको समायोजन महत्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको छ । समायोजनसम्बन्धी नियमावली तत्काल जारी गरी कर्मचारीलाई समायोजन ऐनमा उल्लेख भएको मापदण्डका आधारमा मात्र व्यवस्थापन गरिनु उचित देखिन्छ । साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई योग्यताको आधारमा आवश्यक मापदण्ड र विधि बनाई एक श्रेणी बढुवासहित समायोजन गरिनु आवश्यक छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय मामिला ताथ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो । यसमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल गरी संशोधनसहितको विधेयक अगाडि बढाइनु उचित देखिन्छ ।
निजामती सेवाबाट स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजन हुने कर्मचरीलाई निश्चित सेवा अवधि पश्चात राज्यका तीनवटै तहमा सरुवा भइ रहने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । समायोजनमा महिला कर्मचारीहरूको हकमा श्रीमान् जुनसुकै निकायमा कार्यरत भए पनि एकै स्थानमा रहन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी ब्याच बढुवा गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तालिम, वैदेशिक भ्रमण, अध्यनयलगायतका सुविधाहरू समावेशी तथा पदीय र भोगौलिक सन्तुलन मिलाइनुपर्छ । कार्यालय सहयोगी, अपांगता भएका, श्रेणीविहीन, सवारी चालक, वनरक्षक, हुलाकी, हल्कारा जस्ता राष्ट्रसेवकप्रतिको विभेद हटाइनुपर्छ ।
विविध सेवा र प्राविधिक कर्मचारीहरूको माथिल्लो पदमा बढुवा नहुने परिस्थितिको अन्त्य गरी निश्चित समयावधि पश्चात बढुवा हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । निजामती सेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पर्याप्त शैक्षिक संस्थाहरू नभएकोले बढुवाको लागि सेवा प्रवेश गर्दाको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानी बढुवाको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गर्दै निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा लोकसेवा आयोगले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ । स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीलाई सुविधासहित बिदा गरिनुपर्छ र आगामी दिनमा अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया नै बन्द गरिनुपर्छ ।
प्रशासनिक पुनः संरचनासँगै शुरु गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O & M) गर्दा सम्बन्धित आधिकारिक ट्रेड युनियनको समेत सहभागिता हुने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । सबै प्रदेशमा प्रशासन, इन्जिनियरिङ्ग, स्वास्थ्य, वन, कृषि तथा पशुसेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको लागि सेवा प्रवेशसँगै तालिमको व्यवस्था हुने गरी एकीकृत तालिम केन्दको स्थापना गरी कर्मचारीको सीप, योग्यता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
कर्मचारीहरूको समायोजना पश्चात वृत्ति विकास हालकै व्यवस्था अनुसार निरन्तर हुने व्यवस्था कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारले विगतमा प्रदान गरेका जिल्ला स्तरका सन्तती छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । घरबिदा १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित गर्न पाउने वा सो नभए १८० दिनभन्दा बढी संचित हुने बिदाको रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानीको व्यवस्था भएमा उचित हुनेछ ।
कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा निश्चित रकम जम्मा गरी सो रकमबाट ७ वटै प्रदेशमा निजामती विद्यालय, निजामती अस्पताल विस्तार गरिनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट दिइँदै आएको घर निर्माण सापटी ऋण कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागू गरिनुपर्छ । कर्मचारी बिमा रकम वृद्धि गरी रु. १० लाख कायम गरिनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती विद्यालय, अस्पताल लगायत कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने संस्थाको सञ्चालक समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
नेपाल सरकारका केही निकायमा दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता पुनरावलोकन गरी कामको आधारमा सबै कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको पोसाक भत्ता समय अनुसार वृद्धि गरी १५ हजार पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ । आ.व. २०७५।७६ को बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा जलविद्युत् लगानीमा नीतिगत व्यवस्था भएकोमा उपयुक्त आयोजना छनोट गरी नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउन कार्यारम्भ गरिनु आवश्यक छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको भेलाले निजामती कर्मचारीद्वारा हुने सेवा प्रवाहीकरणको कार्यप्रति पनि गम्भीरता प्रदर्शन गर्यो । सेवाग्राहीका लागि प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट जनसम्पर्कको चाप रहेका निकायहरूमा सुझाव पेटिका राखी तोकिएको समय र तोकिएका अधिकारी सहितको उपस्थिति अनिवार्य गरिनु आवश्यक देखिएको छ । सबै कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यसैगरी क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहलाई व्यावहारिक र उत्तरदायी बनाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्छ । बढी जनसम्पर्क हुने निकायहरूमा सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नको लागि हेल्पडेस्क स्थापना गर्न, जनशक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, आवश्यक काममा प्रयोग हुने फाराम अनुसूची लगायतका कागजात निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यालयका कार्यहरूलाई Online र E-service/Paperless सेवालाई प्रमावकारी रूपमा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
विकास बजेट खर्च हुने योजना परियोजनाहरूको काम प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउने र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गरिनु आवश्यक छ । छिटो छरितो सेवा प्रवाहको व्यवस्थाको लागि लाइनमुक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
वस्तुतः देश अहिले परिवर्तनको क्रममा छ । अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि परिवर्तनका सबै अवयव समष्टिमा परिवर्तित हुनुपर्छ । एउटै पनि पक्ष अपेक्षित रूपमा परिवर्तित हुन सकेन भने त्यसले परिवर्तनको प्रक्रियालाई सफल बन्न दिँदैन । त्यसमा पनि निजामती प्रशासन भनेको परिवर्तनको साँचो नै हो । निजामती संगठन नै बदलिन सकेन भने त्यसले अन्य पक्षहरूलाई पनि समुचित रूपमा बदलिन बाधा पुर्याउनेछ । यसर्थ निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले अघि सारेको एजेण्डाप्रति तीन वटै तहका सरकारहरू गम्भीर हुनु आवश्यक छ । साथै निजामती भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । अब निजामती सेवाको नाम परिवर्तन गरी नागरिक सेवा नाम दिनु आवश्यक छ । राष्ट्रसेवकको सट्टा लोकसेवक भनेर सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।