सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने भनि सरकारले जारी गरेको आदेशका कारण मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको निजी सञ्चार क्षेत्र अहिले विभेदमा परेको त छ नै । यसका साथै स्वरोजगारका रुपमा चल्दै आएको यस क्षेत्रमा उत्पन्न कठिनाईका कारण पत्रकारहर विस्थापित हुने खतरा पनि प्रबल बनेको छ ।
पत्रकारिताको सबलीकरणकालागि विज्ञापन पनि एक प्रमुख माध्यम हो । विगतमा विना भेदभाव सबै जसो विज्ञापन सबै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण गरिँदै आएको थियो । यसले सञ्चार जगतमा निजी तथा सरकारी भनेर कित्ताकाट गर्ने गरिएको थिएन । लोकतन्त्रकालागि अग्रपंक्तिमा रहेर लड्दै आएको सञ्चार जगतलाई यसरी सरकारी र निजी भनेर फरक फरक कित्तामा राख्ने काम वर्तमान सरकारबाट भएको भनि तिब्र बिरोध भईरहेको छ । यसै कारण पत्रकारहरुको छाता संगठनका रुपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ समेत आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको छ । विज्ञापन दिने क्रममा यदि कुनै प्रकारका त्रुटी कमजोरी छन् यदि भने त्यसमा नियमन गर्नकालागि कसैको पनि फरक मत नहोला । विज्ञापन दिँदा समानुपातिक रुपमा दिईयोस् भन्ने आम पत्रकारहरुको माग पनि रहँदै आएको हो । तसर्थ विज्ञापन दिँदा यदि कुनै प्रकारको कमजोरी पक्ष छ भने त्यसलाई सुधारेर जान नसकिने त होईन । तर निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिँदै नदिने भनेर सरकारले नै आदेश जारी गरेका कारण यसले विभेदको थालनी गरेको भनि टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासघले उठाएका यस सम्बन्धि मागका बारेमा सरकारले ध्यान दिएर विना भेदभाव समानुपातिक विज्ञापन नीति अबलम्बन गरिए मात्र आम पत्रकारको भावनाको पनि कदर भएको मानिने छ ।