राजविराज, १९ माघ । ‘राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ वेरितपूर्ण एवम् अव्यवहारिक रहेको भन्दै सप्तरीका प्राध्यापकहरुले शुक्रवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीका लागि ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
महेन्द्र विन्देश्वरी वहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक संघ क्याम्पस इकाई समितिले विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयमार्फत प्रधानमन्त्रीका लागि ज्ञापन पत्र वुझाएका हुन् । संविधानको धारा २९६ को उप–धारा १ बमोजिम बनाईएको ऐनका कारण राजर्षि जनक विश्व विद्यालयको मातहतमा गाभिएको र जुन शिक्षक कर्मचारीको हकहित विपरित रहेको ठहर छ । 
ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तथा क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्व विद्यालयकै आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा रहने व्यवस्था मिलाई दिनु हुन उनीहरुले अनुरोध समेत गरेको छ । आफुहरुको माग सम्वोधन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम निर्धारण गरी सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
संसदले गत असोज २६ गते राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । ब्यानरसहित क्याम्पसबाट निस्किएका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै विधेयक संशोधनको माग राखेका छन् । सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रुपमा शिक्षा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न खोजिए पनि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४ का केही प्रावधानले अन्य क्याम्पसको अस्तित्व संकटमा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
विधेयकको विरोधमा त्रि.वि. प्राध्यापक संघका सभापति सिंहेश्वर प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नै गठन गरिएको छ । प्रदेश २ अन्तर्गत पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ आङ्गिक क्याम्पसमध्ये वीरगञ्ज बाहेक सप्तरी, सिरहा र जनकपुरका क्याम्पस विश्वविद्यालयमा गाभ्ने निर्णयलाई नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संयोजक यादवले चेतावनी दिएका छन् ।
पुराना क्याम्पसलाई सेवा र सर्तहरु नै अन्यौलमा रहेको विश्वविद्यालयमा गाभेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा पार्न खोजिएकाले विरोध गर्नुपरेको मुख्य प्राविधिक सहायक भोलानाथ सुवेदीले बताए । जनकपुरधाममा स्थापना हुने भनिएको उक्त विश्वविद्यालयमा प्राविधिक, सांस्कृतिक, कृषि लगायतका विषयमा पठनपाठन हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।