उपेन्द्र झा
मधेशले आफ्नो पहिचान र समान हकको आवाज उठाउनुभन्दा पूर्व राज्यको आन्तरिक औपनिवेशिक शोषण, दमन र राज्यविहीनताको घेराभित्र गुलाम सरहको भेदभाव र उत्पीडन भोगेको २४५ वर्षको इतिहास छ । सामन्ती युगको बर्बर शासनमा मधेशले भोगेको पीडाभन्दा लोकतान्त्रिक सभ्य शासनमा पाएको पीडा किञ्चित फरक नदेखिएकोले मधेश पुनश्च बर्बर युगतिर धकेलिएको प्रष्ट हुन्छ ।
मधेशको माँगप्रति शासकवर्गले प्रतिबद्धता देखाएपनि एक दशकको राजनीतिक षडयन्त्रको घेरामा पारि मधेशलाई सीमान्तीकृत बनाउनु ठूलो दुर्भाग्य हो । राज्यविहीताको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अंग र तहमा मधेशीको उपस्थिति चाकडी र चापलुसीको प्रतिफल थियो । राज्यको सुविधा पाउन यही एकमात्र बाटो खुला रहेकोले मधेशले यसको भरपूर उपयोग गरे । फलतः मधेशमा चाकडी र चापलुसीको संस्कार द्रूत गतिले विकास भयो । यही कारण मधेशको अधिकार आन्दोलन पछाडि परेको थियो ।
विस्तारै मधेशी समाजमा आई रहेको राजनीतक चेतनाले उसको अज्ञानताको अन्धकारलाई चिर्दै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रेरित गर्दै गयो र भीषण आन्दोलनको रूप लियो । भावनात्मक रूपमा शक्ति संचय भई आन्दोलनको रूप त ग्रहण ग¥यो तर यसले साँगठनिक बलियो आधार तयार गर्न सकेन । राज्यको षडयन्त्र, मधेशको नेतृत्ववर्गको अकर्मण्यताका कारण मधेशले पाएको असफलताले उसलाई चाकडी, चापलुसीको पुरानै संस्कारतिर फर्कायो । नेपाली काँग्रेस, एमालेले ०७० को संविधान सभा चुनावमा मधेशबाट क्रमशः ५५ र ४० सीट जित्नु यसको ठूलो उदाहरण हो ।
मधेशको अधिकार आन्दोलनको औचित्यलाई नै समाप्त पार्ने दीर्घकालीन रणनीति तहत राज्य अब मधेशप्रति आक्रामक बनेको हो । मधेशको यावत् समस्या हल गर्न नसक्ने संशोधन प्रस्तावलाई पास गर्न नचाह्ने राज्यको आक्रामक रवैयालाई दर्शाउँदैन ? मधेशमा गैर मधेशी पार्टीको प्रभाव बढ्दै जानुको अर्थ यिनीहरूले मधेश आन्दोलनको औचित्य समाप्त भई रहेको ठानेका छन् । मधेशका दलहरू पनि राज्यसंग भित्री साँठगाँठ गरि स्वार्थसिद्धिमा लागेपछि मधेश मुद्दाप्रतिको उदासीनताबाट यिनी हौसिएका छन् । फेरि मधेशलाई टुक्रा टुक्रा पनि पारिएको छ । समग्र मधेशको एकता खण्डित गरिएको छ । समग्र मधेश एक आवाज उठाउन नसकोस् भनेर यसलाई पहिलाभन्दा एकदमै कमजोर बनाई आवाजविहीन बनाईएको छ । मधेशको वकालत गर्ने पार्टीहरूबीच भिडन्तको अवस्था सृजना गरि दिएको छ । मधेशको अधिकारको आवाजलाई औचित्यहीन सावित गर्न अनेक प्रयत्न गरिएको छ ।
मधेशलाई असफल पार्दै पुनश्च चाकडी, चापलुसीको बाटो आत्मसमर्पण गराउने राज्यको अन्तर्निहित धारणालाई पारस्परिक झगडा गर्ने मधेशका दलहरू बुझ्न सकेको छैन वा बुझ पचाएका छन् । यो र त्यो जे कारणले होस् मधेश राजनीतिक अन्योलतातर्फ उन्मुख छ । सफलतामा ज्यान जोगाउन मधेशका दलहरू आफ्नो र पार्टीको अस्तित्वका लागि मात्र चिन्तित छन् । मधेशको अधिकार आन्दोलन अब उनको राजनीति गर्ने सशक्त माध्यम बनेको छ ।
मधेश विद्रोह पश्चात् मधेश राजनीतिक रूपले संगठित हुने प्रयास त ग¥यो तर सशक्त आधार खडा गर्न सकेन । यसमा मूल दोष पार्टीका अध्यक्षहरूको हो । मधेशको अधिकार दिलाउनका लागि संघर्षरत पार्टी नभएर पैसा कमाउने समूहको रूपमा अनेक जातीगत समूहहरू बन्दा मधेशको बन्न लागेको राजनीतिक संगठनलाई ठूलो आघात पुग्यो । फलतः मधेशलाई अधिकार दिलाउन संघर्ष गर्ने पार्टीभन्दा पैसा कमाउनका लागि संघर्ष गर्ने पार्टीको विकास भयो । राज्यले यही पनि चाहेको थियो । राज्यले चाहे अनुसार मधेशका पार्टीहरूले स्वरूप ग्रहण गर्दै बदनाम भए ।
भावनात्मक रूपमा राज्यप्रति मधेशको आक्रोश रहेपनि राजनीतिक असफलताले मधेशीहरूलाई यथास्थितिमा पु¥याई दिएको छ । सही दिशा निर्देशनको अभावमा राजनीतिक अराजकता त्यसै पनि फैलिएको छ । पराजित मानसिकताले राजनीतिमा अराजक अवस्था सृजना भएदेखि अहिले मधेशका नेतृत्ववर्ग ऊल जलूल निर्णय लिंदै अगाडि बढि रहेका छन् । ससफो बिना शर्त चुनावमा भाग लिएका छन् भने ६ पार्टी मिलेर बनेको राजपा संशोधन प्रस्ताव पास गराउने अडानमा चुनावभन्दा बाहिर देखिएका छन् । दुबै दुई धारमा रहेकोले पारस्परिक गाली गलौजको राजनीतिले प्रश्रय पाएका छन् ।
श्रावण २१ गतेदेखि चलि रहेको राजपा केन्द्रीय समितिको ४ दिने बैठकले आफ्नो पूर्ववत् अडान कायम राखी संघर्षमा जाने निर्णय गरेको छ । राजपा चुनावमा भाग नलिए समाप्त हुने तर्क पनि ठूलो स्वरमा उठेको थियो । यथास्थितिवादीको ठूलो जमात भर्खरै मधेशको अधिकार दिलाउन क्रान्तिकारी छवि बनाउन जन्मेको राजपाले “यथास्थितिमा चुनावमा भाग नलिने” निर्णय गरेर मर्न लागेको मधेशको क्रान्तिकारी धारलाई तिख्खर बनाएको छ । मधेशलाई सही नेतृत्व दिने राजपाको संघर्षशील छविलाई बदनाम गरि समाप्त पार्ने भित्र बाहिरका षडयन्त्रकारीको पराजयले मधेश गौरवान्वित भएको छ । सरकारको वर्गीय चरित्र कति लोकतान्त्रिक छ, उजागर गर्न, संसार समक्ष मधेशको संघर्षको औचित्यलाई पुष्टि गर्न तथा मधेशको संघर्षशील शक्तिलाई संगठित गर्न पनि जन अपेक्षा अनुसार राजपाको निर्णय स्वागत योग्य छ ।
चुनाव मधेश समस्याको निदान होईन । मधेशमा उठेको आवाजलाई नसुन्ने नेपालमा कुन खाले लोकतान्त्रिक सरकार हो यसको पनि स्पष्ट परिभाषा हुन आवश्यक छ । सरकारको कठमुल्लापनलाई पनि नाँगेझार गर्न आवश्यक छ । आफ्नो अधिकारका लागि सयकडौं मधेशी सपूतहरू शहादत दिंदा दुई चारवटा आँप झरेको भनेर मधेशप्रतिको घृणात्मक व्यवहारलाई मधेशले बिर्सेको छैन । पहाडी र मधेशीबीच पारिएको चिराको नतिजा पनि राज्यपक्षले भोग्नु पर्दछ । चुनावमा भाग नलिंदा राजपा समाप्त हुने, कमजोर हुने आकलन गर्नु यथास्थितिवादी सोच हो । आफ्नो क्रान्तिकारी विचारप्रति अडिग रहनु राजपाको जीत हो । सत्यको पक्षमा वकालत गर्ने एकछिनको लागि कमजोर होला, तर जीत भने सत्य कै हुन्छ ।
मधेशमा उठेको अधिकारवादी आन्दोलनलाई जति धकेलिए पनि उसको स्वर दबिने कुरा सोच्नु दिवास्वप्न नै हो । मधेशका पार्टीहरूको क्रियाकलाप त छँदैछ, युवाहरू पनि बडो सक्रियताका साथ मधेशको अधिकारबारे वकालत गर्न कतिपय मञ्चहरू निर्माण हुन लागेका छन् । पार्टीहरू अधिकारका लागि निस्तेज हुन लाग्दा यी मञ्चहरू अगाडि आएका छन् । मधेशमा राजनीतिक चेतनाको विकास यति मात्रामा भएको छ कि सरकारले यो आवाज बन्द गर्ने प्रयासमा दिनानुदिन चुनौतीहरू नै थपिदै गएको देखिन्छ । मधेशका अधिकारकर्मीहरू, पत्रकारहरू जति बिके पनि आवाज उठाउने पनि जन्मिदै गएको छ ।
मधेशलाई टुक्रा पारेर साना साना मधेशमाथि राज्यको रजाईं थोपर्ने मनसाय बिल्कुल न्यायोचित छैन । यही मधेशमा शान्तिपूर्ण ढंगले नेपालको नक्शाभित्र मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने एकथरि सशक्त विचार छ भने खसवर्गीय अनन्त शासनमा नबस्ने भनेर मधेशलाई विभाजन गर्ने अर्को (१. शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने समूह र २. सशस्त्र समूह) शक्ति पनि अभ्यासरत छन् । मधेशमा अधिकारकर्मीको यति धेरै अभ्यास शुरू हुनु नेपालमा लोकतान्त्रि चरित्रमा रूपान्तरण हुन नसक्ने सामन्ती शासनको झझल्को यसै पनि हेर्न सकिन्छ । जाबो संशोधन प्रस्तावको बारेमा अमेरिकी राजदूतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग पास नगर्ने कारण सोध्दा निरूत्तर हुनु लोकतान्त्रिक चरित्र नै होईन भन्ने कुरा अमेरिकी राजदूतले सजिलै बुझे ।
नेपालमा खसवर्गीय केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई टिकाउन अनेक दर्शनको माध्यमबाट षड्यन्त्र गरिएको इतिहास छ । कहिले पंचायती प्रजातन्त्र त कहिले वैधानिक राजतन्त्र, कहिले प्रजातन्त्र त कहिले लोकतन्त्र, अब अहिले गणतन्त्र भनेर वर्गीय सत्ताको नयाँ दुर्ग बनाईएको छ । सत्तामा मधेशीलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाई दिने, सुख सुविधा दिने तर सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने । यिनीहरू आफ्नो वर्गीय सोचमा कुनै परिवर्तन गर्न नचाहने अन्तर्विरोधको मुख्य विषय हो । राजनीतिलाई अग्रगमनको दिशातिर जानबाट रोकेर रूढिवादी परम्परा लाद्न खोज्ने शक्तिहरूको अवसान नहुने त्यस्तो कुनै कारण हुन सक्दैन । अहिले औचित्यहीन देखिने पृथकतावादी शक्ति राज्यको अपमानजनक व्यवहारले भोली महत्वपूर्ण हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । सत्ता संचालक शीर्ष तीनवटै दलहरूको मधेशप्रतिको रूखो व्यवहारबाट भोली अलगावको आँधी नआउला भन्न सकिन्न ।
नेपालका शासकहरूले अहिलेको परिवेशमा नेपालको राजनीतिलाई सामान्य ठानेका छन् । दक्षिण एशियामा विकसित भई रहेको चीन र भारतबीचको तनावको स्थिति निश्चय पनि नेपालको अन्दरूनी समस्यालाई प्रभावित गर्छ र सो बेला आन्तरिक समस्या शक्तिकेन्द्रको चासोको विषय हुन जान्छ । आउने चुनौतीको कल्पना समेत नगर्ने यी दलहरूको मधेशप्रतिको निरंकूशता यसै बरकरार रह्यो भने यो वर्गको हितमा भएपनि देशको हितमा अवश्य पनि रहँदैन । अरूलाई विधीको शासनको पाठ पढाउने दलहरू मधेश मामिलामा कति कानून विपरित कार्यहरू गरे, त्यसको लेखाजोखा छैन । भूतकाल र वर्तमानमा राजनीति मुक्त शासकहरू पनि कानून उल्लंघनको मुद्दामा जेल बस्न बाध्य भएको ऐतिहासिक घटनाहरू छन् । यहाँ राजनीति गर्नेहरूलाई कानून नै लाग्दैन भन्ने मान्यता राख्नेहरू आफैबाट लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित व्यवहारको शुरूवात गरेर देखाउनु प¥यो । आफ्नो चरित्रबाट लोकप्रियता हासिल गरेर देखाउनु परयो ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)