अजय कुमार झा
भूमि, जनता, सम्प्रभू, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता यी तत्वहरूको समवेत स्वरूप नै राज्य हो । हुनत यस रूपमा राज्य निराकार प्रतीत हुन्छ, तर सरकारको क्रियाशीलता अर्थात् शासन, जसलाई आधुनिक युगमा सार्वजनिक प्रशासन भनेर सम्बोधन गरिन्छ, सार्वजनिक प्रशासनले राज्य हुनुको अनुभूति गराउँछ । राज्यको सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था जस्तो छ, त्यही आधारमा राज्यको उन्नति वा अवनति हुने गर्दछ । सामान्यतया राज्यको शासन भन्ने शब्दमा कु, दु, सु जस्ता उपसर्ग जोडेर बनाइएका विभिन्न अव्यय प्रचलनमा छन् । जस्तै— कुशासन, दुःशासन, सुशासन । कुशासन वा दुःशासन भन्नाले खराब किसिमले चलाइएको वा देशमा अव्यवस्था फैलिने शासन बुझिन्छ भने सुशासन भन्नाले उत्तम किसिमको शासन; असल राज्यव्यवस्था; कल्याणकारी शासनव्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । राज्यको सुशासनको स्रोत संविधान, ऐन र नियम हो । वर्तमान युगमा कानूनको शासन भन्ने नारा निकै लोकप्रिय भएको छ । कानूनको शासन वस्तुतः सुशासनकै हिस्सा हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामा सुशासनलाई महत्व दिएको छ । सुशासनको विषयमा संविधानको धारा ५१ को उपधारा ख(४) ले मुलुकको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति तहत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । यस्तै धारा ७५(२) ले यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा निहित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, स्वतन्त्र रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । यसरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने विषयमा प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू सबै प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बनाइएको अवस्था छ ।
संविधानतः राज्यले जनतालाई दिने सुशासनको प्रत्याभूति ऐन र नियमको माध्यमबाट व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । संविधानको लक्ष्य, उद्देश्य र मर्मलाई ऐनले आकार प्रदान गर्दछ भने ऐनलाई फराकिलो बनाउने काम नियम, उपनियम, दिग्दर्शनले गरेको हुन्छ । संविधानले दिन खोजेको सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि चाहिने ऐन र नियम संयोगवश यो संविधान जारी हुनु एक दशकअघि नै आइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यसमा समयानुकल परिवर्तन आवश्यक भएको छ ।
सुशासन ऐन (२०६४) ले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारणलाई समयमा नै त्यसको प्रतिफल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक प्रशासनका कामकुराहरू छिटो छरितो ढङ्गले सञ्चालन गर्न गराउने जिम्मेवारी राज्यव्यवस्थाका पदाधिकारीहरूलाई सुम्पेको छ । त्यस रोहमा सुशासन ऐनले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू हुँदै कार्यालय प्रमुखसम्मको कामको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिदिएको देखिन्छ ।
आआफ्ना मन्त्रालयको कार्य र जिम्मेवारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्री नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ । आफुले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी नीतिगत विषयलगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने गराउने समग्र जिम्मेवारी मन्त्रीले बोकेको हुन्छ । यसका लागि मन्त्रीले आफू मातहतकालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हो । ऊ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा सो कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने गराउने गर्दछ । नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले निजहरूले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी सचिव सम्बन्धित मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीको हैसियतमा निजले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । सचिवले आफ्नो मातहतको मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयको सञ्चालन, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने लगायतको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तै विभागीय प्रमुखहरूले विभागको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीको हैसियतले मातहतको विभाग र कार्यालयहरूको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, नियन्त्रणका साथै सर्वसाधारणलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी ऐनले तोकेको छ ।
यसका अतिरिक्त सुशासन ऐनले कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सञ्चालित आयोजनाहरूको काम निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने र जनसाधारणलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सुशासन ऐनले सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा जनतालाई प्राप्त हुने प्रत्याभूतिका लागि को कसरी जिम्मेवार छन् भन्दा खेरि हेर्दा एउटा Hierarchy अर्थात् Chain of command तयार गरेको छ । सरकारको संगठन प्रयोजनका लागि अवलम्बन गरिएको Hierarchy सिद्धान्ततः ठीक छ । तर यसको व्यावहारिक पक्ष विगतमा कस्तो रह्यो भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहन्छ । अर्कोतिर हिजोको दिनमा एकात्मक शासन व्यवस्था तहत निर्माण गरिएको यस्तो संगठन उपयुक्त नै थियो तर आज संघीयताका आधारमा प्रशासकीय पुनर्संरचना भइरहेको अवस्थामा यस्तो Hierarchy भने काम लाग्ने अवस्थामा छैन ।
जनतालाई प्राप्त हुने सेवा भनेको स्थानीय स्तरमा हो । आज त झन संघीयताको अवधारणा आएको छ । स्थानीय तहलाई पनि संघीयताको अंग बनाइएको छ । स्थानीय सरकारलाई विधायिका, कार्यपालिका र न्यायको अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहको यस्तो अधिकारको हरण कतैबाट हुन नसक्ने थिति कायम गरिएको छ । यसर्थ परम्परागत Hierarchy को स्थानमा संघीय ढाँचामा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल संसारको त्यस्तो एकमात्र देश हो, जहाँ राज्यशक्तिलाई तीन तहमा विभाजित गरिएको छ । संसारका संघीय राज्यहरूले संघ र प्रदेश गरी दुई तहमा राज्यशक्तिको विभाजन गरेका छन् । संघीयताको तीन तहको यस्तो अभ्यास नेपालले सफलतापूर्वक गर्न सक्यो भने संघीय नेपाल संसारकै लागि नमूना वा अनुकरणीय बन्न सक्छ ।
‘राज्यले जनताप्रति समानताको व्यवहार गरेन, सामुदायिक रूपमा विभेद गर्यो, एकात्मक व्यवस्था कामै लाग्ने भएन, त्यसैले संघीयता नै चाहियो’ भन्ने जनताले उठाएको आवाजलाई राज्यले प्रथमतः कुल्चिने काम गरयो र जनताको आवाजलाई कुल्चिन नसकेपछि देशलाई संघीयतातर्फ लैजान तयार भयो । तर परम्परागत रूपमा विकसित एवं संस्थापित हुँदै आएको एकात्मक शासन व्यवस्थाले किन र कसरी जनताको चाहना पूरा गर्न सकेन भन्नेतर्फ राज्यले विचार गरेन । एकात्मक शासनव्यवस्थाको निर्बल पक्षहरूको खोजी गर्न चाहेन । सरकारले जनताप्रति समानताको व्यवहार अपनाउन सकेन । सामुदायिक विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न सकेन । तर दुर्भाग्यवश आज पनि दूरावस्था त्यस्तै प्रतीत हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमै जाँदा पनि राज्यले जनताप्रति पूर्ण रूपमा समानताको व्यवहार अपनाउन सकेको देखिँदैन । सामुदायिक विभेदको निर्मूलन भएको देखिँदैन ।
शासन भनेको देशको प्रबन्ध तथा सञ्चालनसम्बन्धी काम हो । राष्ट्रको अनुशासन र मर्यादा हो । शासनपद्धति; शासनप्रणाली र शासनव्यवस्था हो । सिंगो राष्ट्र र राष्ट्रिय विषयवस्तुहरू समग्रमा सबै यसभित्र अटाएकै हुनुपर्छ । पहिलेका राजाहरूले आफूलाई राष्ट्रभन्दा माथि ठान्ने गरेका थिए । अब त्यो जमाना रहेन । अब यो देश गणतन्त्र बनेको छ । राष्ट्रपति पनि संविधानभित्रका र समान नागरिक सरह बनेका छन् । यससँगै सिंहदरबारमा सीमित शासकीय प्राधिकार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनलाई सुशासन सदृश्य देखिन राज्यव्यवस्थाका पदाधिकारहिरूलाई तोकिनुपर्ने जिम्मेवारीको व्यवस्थाको संघीकरण हुनु आवश्यक देखिन्छ । अर्थात संघीय सरकारले काम गर्दाको, प्रदेश सरकारले काम गर्दाको र स्थानीय सरकारले काम गर्दाको Hierarchy नयाँ किसिमबाट व्याख्या र व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।