अजय कुमार झा
राज्य र शासन एक अर्काको अभिन्न पाटो हो । अचेल शासन वा शासक भन्ने शब्दले नकारात्मक चरित्रको आभाष दिन्छ । नीतिपूर्वक होइन, अनीतिका साथ राज्यको बागडोर सम्हाल्ने क्रिया वा कर्ताको स्वरूप बुझिन्छ । त्यसैले शासन भन्न छाडेर अहिले सुशासन भन्न थालिएको छ । शासनलाई सौन्दर्यको उपसर्ग किन आवश्यक पर्यो ?
मानिससँग विचारको कमी हुँदैन । तर उचित अनुचित व्यवहार छुट्याउने ज्ञानको कमी हुन्छ । एउटै मानिसका लागि पक्ष वा विपक्षमा उभिँदाको मापदण्ड फरक पर्नु उचित होइन । जनता अराजक भएर होइन, शासकको अराजक व्यवहारले जनता अराजक हुन पुग्छन् । परिणाम राज्यलाई बेलाबखत अराज्य (अराजकता) को स्थिति झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
कानूनको सम्मान हुनुपर्छ । तर बाध्यता वा सुविधाको रुपमा होइन । कानूनलाई सम्मान गर्ने कुरा बाध्यता वा सुविधाको रूपमा भयो भने अन्यायको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । राजनीति सेवा हो वा पेसा ? यस्ता कुरामा समाज भ्रमित छ । भ्रमकै कारणले समाजले धेरै क्षति उठाएको छ । यसले राज्यको गन्तव्यलाई नै विचलित पारेको छ ।
शासन भनेको आफैंमा नराम्रो विषय होइन । शासनलाई नराम्रो बनाउने पात्र र प्रवृत्तिहरू प्रेरित हुन्छन् । सतीले सराप्नुपरेको अवस्था दुःशासनकै गर्भबाट जन्मियो । शासनलाई दुःशासनमा परिणत गर्ने अनि सुशासनको नारामा जनतालाई अल्झाई राख्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।
सुशासन क्रियान्वयनमा सुशासन कायम गर्नुका अलावा अरू सबै थोक गर्ने गरिन्छ । सुशासनको अध्ययन, अनुगमन, शिक्षण, प्रतिवेदनमुखी कृयाकलापहरू वर्षभरि भई रहन्छन् । तर ती कुराले दुःशासनको पुच्छरसम्म हल्लिएको छैन ।
सुशासनको मुद्दा नेपालमात्रको होइन । दुःशासन वैश्विक समस्या हो । सुशासन अर्थात् मानव विकासको वैश्विक चित्रमा नेपाल संसारका कूल राष्ट्रको १८८ मध्ये मात्र ४४ भन्दा राम्रो र १४३ भन्दा नराम्रो हालतमा छ । सुशासनको तफसिलमा नेपाल बीचबीचमा हुनुले नेपालीमा संतोष र आशा दुइटै पलाएको छ ।
भनिन्छ— “सुशासन राष्ट्रको प्राण हो, लोकतन्त्र सुशासनको प्राण हो र निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । त्यसैले निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ ।” तर निर्वाचन गर्ने निकायमै सुशासनको अभाव छ भने निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छताको अपेक्षा कसरी गर्ने ? निर्वाचन सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा प्रकरणमा निर्वाचन आयोगको सर्वाङ दर्शनले उसको चरित्र स्पष्ट भएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहँदा सचिव मैनालीको सरुवा आयोगद्वारा घोषित आचारसंहिताको खिलाप हुँदा आयोगले के सोच्यो ? निर्वाचन आयोग आचारसंहिता, आर्थिक ऐन–नियम वा संविधानभन्दा माथिको निकाय होइन । चुनावको वेला सम्पूर्ण आयुक्तको प्रधानमन्त्री भेंट को तात्पर्य र परिणामको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई सुशासनको सवालसँग जोड्ने वा नजोड्ने ?
मोरङ, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदको टिकटका लागि पार्टीका नेताले २१ लाख रुपैया मागेपछि भेषराजलाई असह्य भयो । पार्टीलाई आफूले एक प्रकारले आफ्नो जीवन नै योगदान गर्दा पनि त्यसको शून्य मूल्यांकन हुँदाको पीडाले भेषराजले अध्यक्ष चुनिएर जनताको सेवा गर्ने इच्छा मात्र त्यागेनन् बल्कि एमाले पार्टी नै त्याग्न उनी विवश भए । यसअघि एमालेमा सात करोड खर्चेर एक व्यापारिक घरानाले समानुपातिक सभासदको दर्जा हासिल गरेको विषय चर्चाको शिखरमा पुग्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निरूपित निकायले चासो लिएन ।
काठमाडौं महानगरमा मतदान गर्दाको मसी सुक्न नपाउँदै निर्वाचित पदाधिकारीहरूले महानगरको स्रोतमाथि ब्रह्मलुट मचाउन सुरु गरी दिएको घटना अहिले चर्चामा छ । आधा करोड जतिको मोबाइल मात्र किन्न तत्पर यी पदाधिकारीले भोलिका दिनमा आफ्नो सुख र सुविधामा जनताको पैसा कति सिध्याउने हुन् त्यसको लेखाजोखा गर्न गा¥हो छ । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र निर्वाचित पदाधिकारीहरूको यस्तो चारीत्रिक रसायनले मुलुकले कस्तो लोकतन्त्र पाउने हो त्यसको अनुमान गरी रहनै पर्दैन । लोकतन्त्रको वर्तमान हविगत हेर्दा नै थाहा हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा मात्र घूस लिने गरेको होइन । राज्य व्यवस्थाका अन्य निकायहरूमा मनोनयन गर्दा पनि उस्तै हो । अहिले संवैधानिक निकायदेखि स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्मको नियुक्तिमा दलहरूले भागबण्डा गरेका छन् । भागबण्डाको आधारमा हुने नियुक्तिले यस्ता निकायहरुमा सुशासन कायम गर्न सक्दैन । यी संस्थाहरु प्रोफेसनल बन्नै नसक्ने अवस्था विद्यमान छन्; झन भविष्य के होला ? जाबो खरिदार, सुब्बाको नियुक्तिमा प्रतिभाको कुरा गरी आरक्षणको विरोध गर्ने दलहरुले नीति निर्णायक तहको नियुक्तिमा पैसा लिँदाको अवस्थामा यिनको प्रतिभाको कुरा कहाँ पुग्छ ? भ्रष्टाचारका यी अवस्थाका लागि राजनीतिक दल नै जिम्मेवार छन् । आर्थिक ऐन–नियम मिचेर कारबाहीमा पर्नेहरुको लहरै छ । ससानादेखि ठूलाबडासम्मको । तर भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई पनि यहाँ फितलो बनाइएको परिस्थिति छ । बोली वचनमा सुशासन र आचरणमा दुःशासन चलाउने दलका नेताहरुको दाहोरो चरित्र समाप्त गर्न नसकेसम्म निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले सुशासनलाई राज्यको दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको छ । सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त तथा मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न कानून निर्माण गरिएको देखिन्छ । तर ती कतिसम्म उपयोगी वा प्रभावकारी भएका छन्, तिनको लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ । सुशासन ऐन (२०६४) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सुशासन कायम गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकेको छ । तर ती नै अख्तियारवाला व्यक्तिले सुशासन बिगार्ने काम गर्दछन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउने र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न कानूनी र संस्थागत सुधार गर्ने जिम्मावालहरू नै राष्ट्र र जनतालाई पीडा एवं लज्जाबोध हुने चरित्र देखाउँछन् ।
निजामती सेवा ऐन (२०४९), आर्थिक कार्यविधि ऐन (२०५५), सार्वजनिक खरिद ऐन (२०६३), सरकारी निर्णय प्रकृया सरलीकरण निर्देशिका (२०६५), स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन (२०५५), जस्ता कानून सुशासनको भावनालाई आकार दिन बनाइएका छन् । जिम्मेवार अधिकारीहरूले यी कानूनको अनुसरण गरेमा सुशासन स्वतः कायम रहन्छ । तथापि कोही, कसैले काम बिगार्न सक्छन् । मन्त्री र मन्त्री परिषद् स्तरमा गरिने कतिपय निर्णयलाई न्यायालयले रद्द गर्दै आएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त पनि त्यस्तो प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान ऐन (२०४८), भ्रष्टाचार निवारण ऐन (२०५९), घरेलु हिंसा ऐन (२०६६), सम्पत्ति सुद्धीकरण ऐन (२०६४) जस्ता कानून बनाइएका छन् । यी कानूनहरूले सुशासनका बाधाहरू शान्त पार्न सक्छन् । तर यस्ता कानूनको निर्वाध प्रयोगमा पनि विभिन्न स्वार्थवश त्रुटी गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
जनताको जान्न पाउने अधिकारको सम्मान नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले गरेको छ । यो संविधानले नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन (२०६४) बनाइएको छ । जनगुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका (२०६३) बनाइएको छ । तर यस्ता कानूनको प्रचलनमा पनि जनतामा जागरुकताको कमी तथा अधिकारीहरूमा अर्घेल्याइँ बढी देखिन्छ । विवेक हराएकोले सुशासन संकटमा परेको हो ।
राजाको गद्दी हटाएर राष्ट्रपतिको कुर्सी राख्दैमा गणतन्त्रको कर्मकाण्ड पूरा हुँदैन । कानूनको राज्य, भेदभावरहित कानूनी व्यवस्था कायम गर्दै कानून भन्दा माथि कोही छैन भन्ने पार्न सकिएन भने गणतन्त्रको अर्थ हुँदैन । बेलायतमा राजतन्त्र भएर पनि गणतन्त्रको अनुभव त्यहाँका बासिन्दाले गर्न पाउँछन् । कैयौं राष्ट्रपति भएका देशमा पनि त्यो महसुस हुँदैन ।
महाभारतको जमानामा एउटा दुःशासन थियो, अहिले गन्न साध्य छैन । इमान्दारिता राजनीतिमा हराएको छ; वा, अहिले पलाएकै छैन । दूराचारै दूराचारले राज गरिरहेको समाजमा सुशासन, सदाचार चाहिएकै छ । भारतले विमुद्रीकरण ग¥यो, दुनियाँले नजारा हेर्यो । थाकका थाक भूमिगत हजार र पाँच सयका नोटहरू जलाइए, बगाइए । लाग्दछ, महान आत्मा बुद्ध अंगुलीमाललाई करुणाकर बनाएर सदाका लागि लुप्त भएका छन् । डिग्रीको कानूनले राजनेतालाई नछुने बनाइएको छ । कम से कम चुनावी राजनीति गर्ने जो कोही पनि सुशासनको पाठ पूरा गरेकै हुनु पर्दछ । सुशासन सम्भव छ । सुशासन अभिवृद्धिको दिशामा भएका प्रयासबाट केही सकारात्मक परिवर्तन देखा परेको भए पनि कार्यान्वयन तहमा सेवा सरल र चुस्त हुन सकेको देखिदैन ।
सुशासनको तात्पर्य कुनै सामाजिक–राजनैतिक ईकाईलाई यस प्रकार सञ्चिालन गर्नु कि त्यसले वांछित परीणाम देओस् । सुशासन स्थापित गर्न विधिको शासन पूर्व सर्त हो । समानता, समावेशी, सहभागिता, अनुक्रियता, बहुमतरमतैक्य, प्रभावशीलता दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आदि सुशासनका आधारभूत तत्व हुन् । नेपालको इतिहासमा २०७४ साल संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हो । यस वर्ष राष्ट्रव्यापी रुपमा तीन वटा निर्वाचन हुँदै छन् । दुई दशकपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन भईरहेको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरु भित्रिन थालेका छन्, त्यो पनि संघीयतामा आधारित विशिष्ट अधिकारका साथ । यस्तो अवस्थामा सुशासनको प्रक्रिया अहिले नै प्रारम्भ भएन भने भोलिको दिन जटिल हुँदै जानेछ । र स्थिति सबैको हातबाट खोसिएर जान सक्छ ।
लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, सप्तरीका अध्यक्ष हुन् ।