राजविराज, १७ वैशाख । स्थानीय तहको संरचना दलितहरुको बाहुल्य क्षेत्रलाई मिलाएर गाउँपालिका र नगरपालिका बनाए मात्र दलित समुदायका उम्मेदवार जित्ने सुनिश्चितता हुने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
दलित सरोकार मञ्च सप्तरीद्वारा आइतवार आयोजित ‘स्थानीय तहको चुनावमा दलित प्रतिनीधित्व’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् । दलितहरु विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुमा आवद्ध रहेको भन्दै वर्तमान अवस्थामा प्रतिनीधित्व सुनिश्चित हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क थियो । स्थानीय तहको संरचना व्यापक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अविलम्व सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै वक्ताहरुले दलितहरुको सघन वसोवास रहेको क्षेत्रहरुलाई मिलाएर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना बनाए मात्र दलित समुदायलाई चुनाव जित्न सहज हुने तर्क प्रस्तुत गरे ।
गत–विगतका चुनावहरुमा दलित समुदायको मतको दुरुपयोग भएकोले आउँदा दिनमा यसकालागि सचेत हुनुपर्ने सहभागीहरुले जोड दिए । जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने तथा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार नबनाउने दललाई कार्वाहीको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित सरोकार मञ्चका निर्देशक भोला पासवानले हालको प्रदेश नम्वर २ मा कुल ५४ लाख १४ हजार १४ हजार एक सय ४५ मध्ये दलितको जनसंख्या ८ लाख ८२ हजार ९ सय ६७ रहेको जानकारी दिए । देशमै २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्लाको संख्या १६ रहेको जानकारी दिँदै उनले २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख एवम् उप–प्रमुखमा उम्मेदवारी समेत एकदमै न्यून रहेको तथा सदस्यमा भने केही हदसम्म सन्तोषजनक रहेको बताए ।
दलित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष युक्ति मरिकको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष छेदी रजक ‘विमल’, पत्रकार राजु विश्वकर्मा, राष्ट्रिय भूमी अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष गुलाव देवी राम, नेकपा एमालेका डिक वहादुर विक, वहुजन शक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र विश्वकर्मा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका बौवालाल शर्मा, माओवादी केन्द्र बद्री सदा, नेकपा एमालेका डिक वहादुर विकलगायतले स्थानीय तहको चुनावमा दलित प्रतिनीधित्वबारे धारणा राखे । कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चारकर्मी राजकुमार पासवानले गरे ।