नेकपा एमालेले गत सोमवार गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र राजविराजमा आयोजना गरेको मेची–महाकाली अभियान अन्तर्गतको सभामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विरोध जनायो । मोर्चाले एमालेलाई ‘मधेश विरोधी’ भन्दै कार्यक्रम विथोल्ने अभियान चलाएकै अवस्थामा भएको प्रहरीसितको झडपमा पाँचजना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुप¥यो । प्रहरीले संयमता अपनाएर काम गरेको भए यसरी पाँच जनाले ज्यानै गुमाउनु पर्ने अनि दर्जनौले घाइते हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । जिल्ला स्तरीय सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी देखिएको कुरा घटनाको अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीले समेत बताइसकेकी छिन् ।
अधिकार प्राप्तिकालागि यस अघि भएका मधेश आन्दोलनमा पनि प्रहरीले ताकीताकी टाउँको र छातीमा गोली हानेको भन्दै व्यापक गुनासो उठ्ने गरेको छ । यसैगरी सोमवार पनि प्रहरीले गोली चलाउँदा टाउको, छाती र ढाडमा गोली लागेकाहरु गम्भिर अवस्थामा रहेको र ती मध्येका पाँच जनाको ज्यान गुमिसकेको छ । गोली चलाउनु पर्दा पनि घुँडामुनि गोली हान्ने, गोली हान्नु अघि सुन्नेगरी यसबारे जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यस्तो प्रकृया समेत पूरा नगरीकनै एक्कासी अन्धाधुन्द गोली चलाइएका कारणले नै ठूलो क्षति हुन पुगेको विश्लेषण भएको छ ।
प्रहरीले विगतमा गरेका कमजोरीलाई सोमवार पनि दोहो¥याएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सप्तरीले तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रजिअ, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका एसपी लगायतमाथि कारवाहीको माग गरेको छ । देशमा रहेको निरंकुशता विरुद्ध मधेशी जनताले यस अघि पनि आन्दोलनमा होमिएर इतिहास बनाइसकेका छन् । अहिले पनि मधेशमा हुने गरेको आन्दोलन राजनीतिक विषयसित नै कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको कुरामा कुनै सन्देह छैन । राजनीतिक समस्याको निकास दमनबाट सम्भव हुँदैन । यसकालागि वार्ता, छलफल, सम्वाद र सहमति नै अपरिहार्य छ ।
सोमबार जसरी प्रहरीले गोली चलाएका कारणले अप्रिय घटना घट्न पुग्यो, नयाँ आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सुरक्षा निकाय प्रमुख) कृष्णबहादुर कटुवालले त्यस्तो कमजोरी हुन नदिने शुक्रबार राजविराजमा पत्रकारहरुसितको भेटघाटका क्रममा प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । राजनीतिक समस्याको निकासकालागि दमनको सहारा लिइन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवहार हुन सक्तैन, त्यो त निरंकुशताकै एक उदाहरणका रुपमा स्थापित हुनजान्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्नकालागि सुरक्षा संयन्त्रको आचरण पनि लोकतान्त्रिक नै हुनु आवश्यक छ । सप्तरीमा नयाँ आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विगतको जस्तो कमजोरी आइन्दा नदोहोरिने वचनवद्धता जसरी प्रकट गरेका छन्, त्यसलाई भनाइमा मात्र नभई व्यवहारमा प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्दछ । राजनीतिक विमतिलाई जनसमक्ष ल्याउन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार नै हो । त्यसलाई प्रशासनिक दमन गरेर लिकमा ल्याउन सकिन्न भन्ने वास्तविकतालाई मनन् गर्नु आवश्यक छ ।