प्रा.कृष्ण हाछेथु
पहिलो मधेश आन्दोलन भएको एक दशक कटिसकेको छ । गत ५ माघमा पहिलो मधेश आन्दोलन प्रारम्भ भएको एक दशक पुगेको दिनलाई त्यसका अगुवा दलहरूले कसरी सम्झे, त्यो कुरा ओझेलमा पर्यो । बरु लहानमा सीके राउतको सभा बढी चर्चामा आयो । मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा, सद्भावना आदि दल र तिनबाट फुटेर गएका स–साना दलहरू, जुन अहिले मधेशी मोर्चा आवद्ध छन्, उनीहरूका कार्यक्रमभन्दा बढी जनसहभागिता राउतको सभामा देखिएपछि त्यसको चर्चा बढेको हो ।
‘स्वतन्त्र मधेश’ को वकालत गर्दै आएका राउतले उक्त सभामा के बोले त्यो कौतूहलको विषय भएन । तर, उक्त सभा राज्य, प्रमुख दल, मधेशी मोर्चाआवद्ध दलहरू सबैका निम्ति चासोको विषय बन्यो । राउतलाई राज्यद्रोहको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ र उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको मुद्दा चलेको छ । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसम्मले देशको क्षेत्रीय अखण्डतामा आ“च आउने कदमविरुद्ध कठोर हुने चेतावनीसमेत दिए । किन यो प्रकरण यति धेरै गम्भीर बन्यो ? विश्लेषण आवश्यक छ ।
राउतद्वारा आयोजित सभामा जनसहभागिता अनपेक्षित थियो । कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोहमा ‘जनलहर’ त्यसबेला देखापर्छ, जब त्यो सफलताको नजिक पुग्छ । राउतको ‘स्वतन्त्र मधेश’ अभियान त्यसस्तरमा पुग्यो भन्ने पक्कै होइन । यद्यपि, मधेशमा राउतको चर्चा र आकर्षण जुन ढंगले बढेको छ, त्यसमा चाहिँ थप विमर्श समयमै आवश्यक छ । भीडको मनोविज्ञानबाट हेर्ने हो भने राउतले सम्बोधन गरेको सभामा हजारौँको सहभागिता स्वाभाविक लाग्छ । दशक लामो ‘जनयुद्ध’पछि सार्वजनिक भएका दाहालले सम्बोधन गरेको पहिलो आमसभा पनि अद्वितीय थियो तर ती सबै स्रोता माओवादी थिएनन् ।
जेलबाट छुटेपछि लक्ष्मण थारूले सम्बोधन गर्ने पहिलो सभामा पनि ठूलो भीड जम्मा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, लहान सभालाई भीडको मनोविज्ञानबाट भन्दा पृथक रूपमा हेर्ने गरेको पाइयो । किनभने, नयाँ संविधानले मधेश र मधेशीमाथि न्याय गर्न नसकेको आत्मबोध सबैमा छ, त्यसमा पनि खास गरेर ठूला राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूमा । तसर्थ, मधेश कुनै पनि बेला भड्कन सक्छ भन्ने सन्देह नेताहरूले नै पालेका छन् । कुनै पनि डरको अँकुर आफूले गरेको कर्मबाट पलाउँछ ।
मधेशको समस्याको समाधान पहाडी चश्माले हेरेर हुँदैन, मधेशकै आँखाबाट हेर्नु पर्छ।
यो कुरा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संविधानको धारा ६२ (२) मा व्यवस्था भएको केन्द्रीय र प्रादेशिक सभासदहरूबाट बनिने निर्वाचक मण्डलको प्रावधानसँग जोडेर हेरौँ । ‘कुनै प्रदेशमा प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ । मधेशवादी दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएको अवस्थामा बनाइएको संविधानको यो प्रावधान कसप्रति लक्षित छ भन्ने कोट्याउन आवश्यक छैन ।
अर्थात्, यथास्थितिमा प्रदेश २ मा चुनाव हुन नसक्ने आशंका संविधान घोषणाकालदेखि नै पालिएको रहेछ । त्यसैले प्रदेश २ को प्रादेशिकसभा नभए पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । तर, यो जोखिमयुक्त धृष्टता हुन जान्छ ।त्यसैगरी प्रादेशिक सिमानाको हेरफेर, जुन मधेशवादी दलहरूको प्रमुख माग हो, सम्बन्धमा संविधान संशोधन धारा २७४ (४—८) को प्रावधानलाई केलाउने हो भन्ने यो विषय लगभग असंशोधनीय नै छ । जस्तो ः विवादास्पद झापा, मोरङ र सुनसरीका सबै भूभाग वा ती जिल्लाका केही भूभागलाई (जहाँ मधेशी समुदाय सघन रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्) लिउँ, जुन मधेशवादी दलले प्रदेश २ मा हुनुपर्ने भनेर दावा गरेका छन् ।
तर, यो कुरालाई अरू सरोकारवाला प्रदेश १ ले ठाडै अस्वीकार गर्न सक्छ किनभने त्यहाँको प्रदेश सभामा गैरपहाडी मूलकाको प्रतिनिधित्व केवल १५ प्रतिशतजति मात्र हुन्छ ।यस्तो अवस्थामा सिमाना संशोधन विधेयक केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाइ सदस्यले निर्णय गर्ने चरणमा पुग्नु पहिले नै निष्कृय हुन्छ । यो कुरा अरू विवादास्पद कैलाली र कञ्चनपुरको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । हाल प्रदेश ४ र ५ को सिमाना हेरफेर गर्न संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत भएको विधेयक सम्बन्धमा एमालेका नेताहरूबाट जनाएको प्रतिक्रियामा स्पस्ट झल्कन्छ कि प्रादेशिक सिमाना हेरफेर लगभग असम्भव विषय हो ।
स्वायत्त प्रदेशको पक्षधरमाथि अर्को कुठाराघात स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि व्यवस्था भएको संवैधानिक प्रावधान हो, जसअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आफ्नो प्रदेशभित्रको भूमिमा बन्ने गाउँ र नगरपालिका तथा विशेष संरचनाको संख्या, नाम र सीमा निर्धारण गर्ने काममा समेत प्रदेशको भूमिका वञ्चित गरेपछि प्रदेश कसरी स्वायत्त हुनसक्छ र ? यो संविधानमार्फत् पहिलो पटक देशका सर्वोच्च पदहरूमा अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकलाई बन्देज गरेको छ ।
वैवाहिक अंगीकृत महिला पनि यस प्रयोजनका लागि अयोग्य बनाउँदा यो प्रावधान मधेशीविरुद्ध लक्षित छ भन्ने बुझाइ आम मधेशीको छ ।नयाँ संविधानले पहाडी मूलका ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी र संन्यासीलाई खस/आर्य विशेषणको साझा पहिचान दिएको छ । तर, गैरपहाडी मूलका समुदायको साझा पहिचानलाई मुस्लिम, थारू र मधेशी भनेर खण्डित गरेको छ । हिन्दु मधेशीको वडापन, थारूको वंशाणुगत जिद्धीपन र मुस्लिमको अर्घोलीपनले पनि ‘फुटाऊ र शासन गर’ को सुत्रलाई संविधानमै लिपिबद्ध गर्न सघाउ पुर्याएको देखिन्छ ।
‘स्वायत्ता मधेश प्रदेश’को चाहना र खोजीबाट मधेशी वञ्चित हुने अवस्था आउनु नेपालको राष्ट्रिय एकताका लागि शुभ लक्षण हुँदै होइन।
नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामा कालो बादल देखापरेकोे आशंका पैदा हुनुको दोस्रो कारण स्वायत्त मधेशको सपना बिलाउँदै जानुमा खोज्न सकिन्छ । मधेशी जनताको विरोधाभाष केमा देखिन्छ भन्ने मत हाल्ने बेलामा पहिलो रोजाइ ठूला राजनीतिक दल तर स्वायत्त मधेश प्रदेशको मुद्दामा मधेशवादी दलप्रतिको झुकाव । यसो नहुँदो हो त विगतका निर्वाचनहरूमा थोरै सिट मात्र जितेका मधेशी दलहरूको अगुवाइमा भएको विद्रोहमा लाखौँ मधेशीले सहभागिता जनाउने थिएनन् होला ।
पहाडकेन्द्रित नेपाली राज्य मधेशको सवालमा पहिलेदेखि नै अनुदार हुँदै आएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । त्यसमा पनि दोस्रोे संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको संसद्को राजनीतिक समीकरण पनि अनुकूल छैन । तसर्थ, आन्दोलनको बाटोबाट मात्र मधेशको पहिचान र अधिकार स्थापित हुन सक्छ भन्ने मनोविज्ञान पाल्नु अस्वाभाविक होइन ।
पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनको सफलताबाट उत्साहित मधेशीले नयाँ संविधानको घोषणापछि विद्रोहकै बाटो रोजे । तर, ६ महिना लामो आन्दोलनमा लाखौँ मधेशी सडकमा आए पनि, मेची–महाकाली मानव साङ्लोमार्फत् एकबद्ध देखाए पनि, नाकाबन्दीजस्ता कठोर अस्त्र प्रयोग गरे पनि र करिब ५० जनाले ज्यान आहुति दिए पनि तेस्रो मधेश विद्रोह परिणाममुखी भएन । यही विन्दुबाट स्वायत्त प्रदेशको सपना देख्ने मधेशीमा निराशापन देखियो । स्वायत्त मधेशको खोजीबाट निराश हुनुपर्ने अवस्थाबाट दुई प्रवृत्ति एकसाथ देखापरे ।
एक, समर्पणको बाटो, जुन काठमाडौंमा देखिन्छ । आफ्ना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पारिवारिक सुखसयलका लागि राज्यशक्तिसँग टाँसिएका र टाँस्न चाहनेहरू विचलनमा गए । अरू त अरू मधेशीमोर्र्चा आवद्ध दलहरूको भूमिका गत वर्षदेखि संस्थापनभित्रको प्रतिपक्षजस्तो मात्र देखिए । भाषण जति चर्को गरे पनि मधेशी नेताहरू ‘फेस सेभिङ’का लागि हारगुहार माग्न थाले ।
तर, देहाती मधेशी, जसको दैनिक जीवनयापन, भाषा/संस्कृति, भूमिसँगको मोहमा काठमाडौंसँग खास साइनो नै छैन, झुकाव अर्कै धारमा उन्मुख देखिन्छ, त्यो हो स्वायत्त मधेश नभए ‘स्वतन्त्र मधेश’ । ‘स्वायत्त मधेश’ र ‘स्वतन्त्र मधेश’बीचको तात्विक भिन्नताबाट अवोध मधेशी राउतको अभियानमा पुलकित हुँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जुनबेला महन्थ ठाकुरहरू काठमाडौंको छापा र टेलिभिजनमा संकुचित भए, त्यसबेला मधेशको देहातमा राउतको आकर्षण बढ्दै गयो ।
राउतभन्दा अघि गोइत, ज्वालासिंहलगायत अरूले नेतृत्व गरेका धेरै स–साना सशस्त्र समूहले पनि ‘स्वतन्त्र मधेश’को मुद्दा उठाएका थिए । अहिले ती समूह आफैँ बिलाए वा राज्यले सफलतापूर्वक दबाउन सक्यो । ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’को भविष्य त्यसअघि देखापरेका सशस्त्र समूहभन्दा दुई कारणले भिन्न हुने देखिन्छ । एक, ‘स्वतन्त्र मधेश’को वकालत गरेका अघिल्ला समूहले हिंसाको बाटो समाए । फलतः राज्यले प्रतिहिंसामार्फत् त्यसलाई दबाउन सहज भए । तर, राउत नेतृत्वको गठबन्धनले बुद्ध, गान्धी र मन्डेला अंकित झण्डा बोकेको छ अर्थात्, अहिंसात्मक र दीर्घकालीन आन्दोलनको बाटो रोजेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यका लागि शक्ति प्रयोग गरी आन्दोलन दबाउने बाटो सहज हुँदैन ।
कथंकदाचित हिंसात्मक बाटोबाट दमन गर्न खोजे त्यो प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना हुन्छ । दुई, जुनबेला ‘स्वतन्त्र मधेश’का लागि हतियार उठाए, त्यसबेला स्वायत्त मधेशको परिकल्पना साकार हुने आत्मविश्वास धेरै मधेशीमा थियो । तर, अहिले नयाँ संविधानको घोषणापछि मधेशी निरुत्साहित छन् । ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’को चाहना र खोजीबाट मधेशी वञ्चित हुने अवस्था आउनु नेपालको राष्ट्रिय एकताका लागि शुभ लक्षण हुँदै होइन ।तसर्थ, नेपालको राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न स्वायत्त मधेशको सपनालाई पुनर्जीवित गर्नु अपरिहार्य छ ।
मधेशको समस्याको समाधान पहाडी चश्माले हेरेर हुँदैन, मधेशकै आँखाबाट हेर्नु पर्छ । अनि, उत्तर–पूर्वी भारतलगायत अरू देशको उदाहरण नेपालमा पनि लागू हुन्छ, त्यो के हो भन्ने पृथक देशको झण्डाबाट शुरु भएको विद्रोह कालान्तरमा स्वायत्त प्रदेशमा अवतरण हुन्छ । आगे राज्यशक्तिको वागडोर सम्हालेका नेताहरूबाट विवेकपूर्ण र दूरदर्शी कदमको अपेक्षा । साभारः टुडे डट् अन्नपूर्ण पोष्ट डट्कम