Top_Header_Right_Add

संघीयतामा प्रहार

संघीयतामा प्रहार

– किशोर नेपाल
नेपाली नेताहरूले दिल्ली र बेइजिङको दूरी नापेर राजनीति गर्ने होइन, नेपाली—नेपालीबीच दूरी घटाउने राजनीति गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । पुस ७, २०७३- तराई–मधेसका असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न सकिने हिसाबले सीमांकनको ‘संयोजन’ गरेर चुनावको घोषणा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव यतिबेला अलपत्र परेकोछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सदनमा प्रवेश गर्नै नदिने रणनीति लिएको छ भने सरकार प्रस्तावलाई सदनमा प्रस्तुतगर्ने र पारित गराउने मनस्थितिबाट टसमस भएको छैन । एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघाती’ बताउँदै आएको छ । खास गरेर संविधान संशोधनपछि पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला र मधेसका समथर भूमिको विभाजनहुने भएकाले एमाले यसको विपक्षमा लागेको स्पष्ट छ । पाँच नम्बर क्षेत्रमा अहिले चलेको आन्दोलनको स्वरूप पाँच नम्बरको अखण्डताका लागि कम र ‘संघीयता’को विरोधमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशको अखण्डताका नाममा अहिले आन्दोलन चर्काउन लागेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको स्वार्थ चुनाव केन्द्रित छ ।

आन्दोलनको रूप यही रहने हो भने न संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छ, नत चुनाव नै सम्भव छ । अहिलेको आन्दोलनको स्वरूप सरुवा हो । एक ठाउँबाट सरेर अर्को ठाउँमा जाने आन्दोलन राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनको मूलसूत्र चुनाव नै हो । आन्दोलनले सबभन्दा बढी असर चुनावमा नै पार्छ ।

एक वर्षअघि संविधान जारी गर्दा जुन—जुन पार्टी र ती पार्टीका प्रमुख नेताले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा सर्वसम्मतिका साथ स्वीकार गरेका थिए, अहिले त्यो अवस्था छैन । यतिबेला कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताहरूले नेपाललाई हिन्दु गणतन्त्रका रूपमा हेर्न चाहेका मात्र होइनन्, त्यसका लागि उनीहरू वातावरण निर्माणमा समेत लागेका छन् ।पाँच नम्बर प्रदेशको आन्दोलनको स्वरूप संघीयताविरोधी हुँदै गएको छ । यो प्रदेशका पहाडी भागका नेताहरूले राजनीतिका छलकपटहरू बुझेका छैनन् । यस्तो लाग्दैछ कि कसैले चालै नपाई देशलाई नयाँद्वन्द्वमा प्रवेश गराउन खोज्दैछ । पाँच नम्बर प्रदेशको अखण्डताले नेपाल राष्ट्रको अखण्डता जोगाउने जस्ता नारा नयाँ द्वन्द्वका संकेत हुन् । नेपाली राजनीतिज्ञहरूको दिमाग बौद्धिक हिसाबले कति पातलिएको छ,त्यसको संकेत अहिलेका गतिविधिहरूले गर्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्तावलाई सम्झौताको कुनै बाटो नै नरहनेगरी इन्कार गरेको छ । उसले प्रस्तावलाई ठाडै ‘भारतद्वारा’ प्रायोजितको आरोप लगाएर स्थितिलाई अरू चर्काउन खोजेको छ । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद्मा वा संसद्बाहिर सरकारसँग सहमति हुन नसक्ने एमालेको भनाइ राजनीतिक छैन । यो त स्पष्ट नै छ, सरकारले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु भनेको रणनीतिक, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि उसको सोझो पराजय हो । कुनैपनि सरकारले यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्न सक्दैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष समस्याको प्रत्यक्ष समाधान चाहँदैन । अरू केही दिन अहिले आन्दोलनमा उठेका बुँदा र घटनाहरूलाई गिजोलेर एमाले विषम राजनीतिलाई अझै अप्ठेरोमा धकेल्न चाहन्छ, जसबाट उसको चुनावी स्थिति बलियो होस् ।

अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा नेताहरूका व्यक्तिगत आकांक्षा पनि घुलमिल भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेसम्म पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग सहयोग लिएर आफूलाई सत्ताको शिखरबाट ओरालेको घटना पत्याउनसकेका छैनन् । प्रचण्डले पनि आफूसँग भएको भद्र सहमतिलाई पन्छाएर केपी ओलीले आफूप्रति विश्वासघात गरेको बिर्सिएका छैनन् । यी दुइटा घटना नै हुन्, अहिलेको राजनीतिक दम्भको मुख्य चुरो । नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा सबभन्दा चलायमान देखिएका यी दुई राजनीतिक पात्रको आकांक्षाले राजनीतिक समाजलाई यतिविघ्न बिथोल्न सक्ने अनुमान कसैले गरेका थिएनन् होला ।

एमालेको अहिलेको राजनीतिसँग अरू धेरै विषय जोडिएका छन् । अहिले आन्दोलनमा लागेका एमालेका जिम्मेवार नेताहरूले पटक—पटक मधेसका राजनीतिक दलहरूलाई भारतका कठपुतलीका रूपमा चित्रण गरेका छन् । मधेसमा भएका आन्दोलनहरूलाई निस्तेज पार्न खोजेका छन् । मधेस–तराईका जागरुक जनतालाई समेत आक्षेप लाग्नेगरी उनीहरूको देशभक्तिमा पटक—पटक प्रश्न उठाएका छन् । गएको चुनावमा मधेसी दलहरूको हारको उपहास गरेका छन् । एमाले र कांग्रेसको जितले मधेस–तराईको राजनीति धराशायी भइसकेको दाबीसमेत गरेका छन् । यो पृष्ठभूमिलाई राम्ररी नियाल्ने हो भने एमालेका लागि मधेस समस्या सामान्य कुरा हो । त्यहाँ जसले जति दु:ख पाएपनि वा जो मरेपनि त्यसमा विचार गरिरहनु परेन । त्यसैले अहिले एमालेको ध्यान पहाडमा टिकेको छ । पहाड र मधेसको सम्मिलनमा भन्दा पनि पहाडको हैसियत र हैकम बढेको देखाउनेमा नै अहिले उसको चासो केन्द्रित छ ।

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले पनि राम्रोसँग गोडा टेकेको छैन । तात्कालिक विषयहरूमा आफ्ना धारणा सार्वजनिकगर्ने चलन कांग्रेसमा छैन । कांग्रेस संविधान संशोधनका विषयमा माओवादीको साथमा छ । तर धर्मनिरपेक्षता र संघीय संरचनाका विरोधमा कांग्रेसका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको आवाज मुखरित भइरहेको यो समयमा कतै पार्टीले आफ्नो हैसियत गुमाउने त होइन भन्ने नयाँ चिन्ता उठेकोछ । विधिवत रूपमा कांग्रेसका कुनैपनि नेताले अहिलेसम्म संविधान जारी हुँदाको ‘स्टाटस’मा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन् । तर अनौपचारिक रूपले कांग्रेसका सबै पक्षका धेरैजसो नेताले धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विरुद्ध आफूलाई खुलेर प्रस्तुत गरेका छन् । एउटा राजनीतिक पार्टीका रूपमा कांग्रेस धर्मको मामिलामा सधंै निरपेक्ष रहँदै आएको हो । यसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले धर्मलाई न राजनीतिको नजिक आउन दिनुभयो, नत नजिक ल्याउन नै । अहिले एक्कासी कोइरालाहरूको नयाँ पुस्तामा धर्मको बढ्दो प्रभाव देखेर छक्क पर्नेहरूको कमी छैन होला ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी पार्टीले आफ्ना थुप्रै मान्यताहरूमा सुविधाजनक परिवर्तन गरिसकेको छ । माओवादीका प्रभावशाली भनिने नेताहरूले सोझै संघीयताको विरोध गरेका छैनन् । तर कतिपय अवस्थामा एकात्मक राज्यव्यवस्थाका तर्कहरूको प्रभावबाट माओवादीका कार्यकर्ताहरू पनि अछुतो रहेका छैनन् । सामान्य मानिसको जीवन र उसको शैलीलाई राजनीतिक दलले भन्दा समाजले बढी निर्देशित गर्ने गर्छ । समाजमा घुलमिल हुनका लागि पनि माओवादीहरूले अहिलेसम्म आफूले उठाएका हतियारका साथै धेरै राजनीतिक प्रस्ताव र नाराहरू छाडिसकेका छन् । माओवादीहरू धर्मनिरपेक्षता र संघीय संरचनाबाट बाहिर आएका छैनन् । तरसैद्धान्तिक हिसाबले धान्न नसकिने यी मामिलामा पनि माओवादीहरू विस्तार–विस्तार एक्लिन थालेको अनुभवहुनु अनौठो होइन ।२०६३ देखि आजका मितिसम्म कायम रहेको कथित राजनीतिक संक्रमणले हाम्रो समाजमा धेरै छिद्र बनाइसकेको छ ।

अहिले देशमा राजनीतिका नाममा बन्द, हडताल र प्रदर्शन जे भइरहेको छ, त्यसको पृष्ठभूमि यही नै हो । राजनीतिक अस्थिरता, असरल्ल रहेको आर्थिक अवस्था, भत्किँदै गएको सामाजिक स्थितिकाबीचमा सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेकाराजनीतिज्ञहरूमा चेत आएको छैन । आफूलाई मन नपरेको विषयलाई सबैले पन्छाएका छन् । कोही पनि ती विषयसँग जोडिन चाहँदैनन् । यसैको उदाहरणका रूपमा, अहिलेको ‘अखण्ड’ आन्दोलनको खण्डित र क्षतिगर्ने भूमिका बारेमा कसैले केही बोलेको छैन । यो निश्चय पनि राम्रो कुरा होइन ।

कसरी फुस्किनेछ, अहिलेको गाँठो ?के एमाले र सरकारबीच सम्झौताका सबै बाटाहरू बन्द भइसके ? के संसद्मा सबभन्दा ठूलो र सरकारमा सहभागी भएकोदल कांग्रेसले यसमा आफ्नो प्रभावको उपयोग गर्न सक्दैन ? अहिले यस्ता कुनै सम्भावनाहरू देखिएका छैनन् । एमालेले माओवादी र कांग्रेसलाई छुट्याएको छैन । एक त सरकारका रूपमा दुवै दल एउटै घानमा परेका छन्, अर्को एमालेलाई राजनीतिक समाजमा आफ्नो बर्चस्व प्रमाणित गर्नुछ । यो त्यति सजिलो काम छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले बडो सजिलोसँग अहिले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावको पहिले समर्थन गरेपनि अहिले समर्थन नगरेर एमालेले भुल सच्याएको दाबी गर्नुभएको छ । यो भुल सच्याउनेभन्दा पनि आफैंलाई सच्याउने विषय हो ।

मधेसलाई अचानो बनाएर अहिले एमालेले जस–जसको पृष्ठपोषण गर्न खोजेको छ,भोलिका दिनमा त्यो नै एमालेको लागि प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ । दिल्ली, मोदी, लैनचौर र राजदूत रायसँगको रिस उदार विचार राख्ने नेपाली जनता र नेपालका मधेसीहरूसँग पोखेर के हुन्छ ? नेपाली नेताहरूले दिल्ली र बेइजिङको दूरी नापेर राजनीतिगर्ने होइन, नेपाली—नेपालीबीच दूरी घटाउने राजनीतिगर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

साभारः http://kantipur.ekantipur.com

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।

News Portal Web design in Saptari Offer