राजेश विद्रोही
संसारको नजरमा अमेरिका शक्तिशाली मुलुकको रूपमा स्थापित छन् । जहाँ प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारणी राष्ट्र प्रमुख हुने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राज्य व्यवस्था छ । देश र जनताकालागि असल काम गर्ने राजनितिक दलले मात्र राज्यसतामा पुग्ने अवसर पाउँछन्, र निर्धकसाथ आफ्नो कार्यकाल सम्म काम गर्ने मौका पनि पाउँछन् । असल काम गरे जनताले फेरि मूल्याङ्कन गर्छन् । पुनः जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिन्छन् र विजयी गराउँछन् पनि ।
असल काम नगरे अर्को पटक जनताबाट सताच्यूत हुन्छन् र सम्भावित नयाँ र अर्को राजनीतिक दललाई अवसर दिन्छन्, पाउँछन् पनि । जनताले त्यो राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन् । यसमा राजनितिक दल र नेता कार्यकर्ताले जनतासँग वेईमानी गर्न पाउँदैन् । लगभग संसारका धेरै जसो मुलुकमा यो व्यवस्था छ । कतिपय देशमा यो व्यवस्था भए पनि नाममा मात्र सिमित छन् । पुरातन हिसावले त्यहाँका शासकवर्गले निमुखा जनतालाई दबाएर आफ्नो जवर्जस्त अधिनायकत्व लादेका छन् । हाम्रो देशमा त महिनै र वर्षै पिच्छे सता र सरकार बनाउने–गिराउने खेल भईरहेको छ । यो रबैया र प्रवृतिले मुलुक कसरी समृद्ध बन्छ ?
आज संसारका यति ठूला शक्तिशाली मुलुक अमेरिका यसपटकको आफ्नो कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त्यहाँका मिडिया र राजनितिक दलको अनुमानरविश्लेसन किन असफल भयो ? अप्रत्यासित हार र जीतको परिणाम हिलारी क्लिनटन र रोनाल्ड ट्रम्प भयो । जुन परिणाम कसैले पनि चिताएका थिएन् । रोनाल्ड जिते र सम्भावित हिलारी हारे । यसले के प्रमाणित गर्छ भन्ने जनता साचिकै महान् एवम् सर्वोपरि हुन्छन् । जनता धेरै ठूलो अप्रत्यासित शक्ति हुन् । जनताको त्यो गौन र मौन अप्रत्यासित मत र समर्थनलाई कसैले नापतौल गर्न सक्दैन ।
जसले देश र जनताको कामलाई आफ्नो कर्म निजी स्वार्थ भन्दामाथि र प्राण भन्दा प्यारो ठान्छन् जनता त्यसैको पक्षमा हुन्छन् । र, आफ्नो अमूल्य मत दिन्छन् । यो सत्य, निष्पक्ष र न्यायोचित वहुदलिय प्रतिस्पर्धि राजनितिक व्यवस्था हुन् । जहाँ जनता नै सर्वोपरि हुन्छन् । जनतासँग सिधै यो व्यवस्था जोडिएको हुन्छ । कसैको वाहियात अनुमानको भरमा भने र सोंचे जस्तो सरल र सहज हुँदैन् जनताको मत । यस मामिलामा जनता स्वयम् विज्ञ छन् । त्यसैले जनता भन्दामाथि कोहि पनि छैनन् । प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुने राज्यको शासन व्यवस्था नै वैज्ञानिक र व्यवहारिक विधिको असल शासन व्यवस्था हुन् । जुन व्यव्स्था जनतामा निर्भर हुन्छन् । र, जनता नै निर्णायक र अन्तिम शक्तिको रूपमा हुन्छन् ।
अहिले हाम्रो देशमा यो व्यवस्था विवादमा तानिएको छ । सतहमा देखिएका राजनितिक दलले नै मुलुकमा राजनितिक सङ्कट पैदागगरी सत्य र जायज पक्षलाई ओझेलमा पारेका छन् । यसले देशलाई कमजोर पारेका छन् । राजनीतिलाई वदनाम हुनेगरी राजनितिक भ्रष्टाचार गरेका छन् । यहाँ राजनितिक दल र व्यक्तिको निजी स्वार्थ र ईच्छापिच्छे महिना र वर्षैमै राष्ट्र प्रमुख वन्ने र बनाउने खोक्रो संसदीय व्यवस्था छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले समेत आफ्नो मत स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउँदैन ।
राजनीतिक पार्टी र दलबाटै ह्वीप जारी गरिन्छ र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाईन्छ । अनि कसरी यहाँका राजनितिक दल र नेतृत्व देश र जनताप्रति निष्ठावान हुन्छ ? कसरी निष्पक्ष र इमान्दारी भूमिका निर्वाह गर्छन् ? के यो राजनितिक दलहरूबाट मुलुकको स्वाधिन र समृद्धि सम्भव छ ? देशमा देखिएको राजनितिक सङ्कटको निकास कहिले हुन्छ र कसले गर्छन् ? अहिले राजनितिक दलमा देखिएको यसखाले गलत सोच, चिन्तन र प्रवृतिप्रति यस्ता थुप्रै प्रश्नचिन्हहरू खडा छन् । जसको वास्तविक जवाफ राजनीतिक दलसँग छैन ।
त्यसैले, हाम्रो देशको संसदीय राजनितिक व्यवस्थामा परिवर्तनको खाँचो छ । यो संसदीय व्यवस्थामा दुई तिहाई वहुमतको निर्णय अनुसार राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री लगायतका बन्ने र बनाउने विधि पुरै असफल र अवैध छ । अल्पमत वहुमतको नापतौलमा हुने यो संसदीय राजनीतिक खेल अव्यवहारिक पनि छन् । आज हाम्रो सामु अमेरिकालगायत यसखाले देशका परिणाम र निर्णयहरू उदाहरण र पठनीय छ । यसबाट नेपाल र नेपाली राजनितिक दलले शिक्षा लिनु पर्छ र पाठ सिक्नै पर्छ ।
अहिले देशको राजनितिक व्यवस्था हेर्ने हो भन्ने हामीले पनि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्र प्रमुखको खाँचोको महशुस गरिरहेकाछौ । यसले देशमा भए गरेका सामन्ती, दलाली र व्यवसायिक राजनीतिक व्यवस्थाको साख तोड्नेछन् । जुन साख कसैले तोड्न सकेन त्यो साख यो व्यवस्थाद्वारा जनताबाट तोडिनेछन् । र, सबै राजनितिक दल र नेता कार्यकर्तालाई इमान्दार बन्नेतिर प्रेरित गर्नेछन् ।
यसले मुलुकको राजनितिमा देखिएको सबैखाले विभेदको पनि अन्त्य हुनेछन् । देशमा रहेका विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायले पनि राज्यसतामा समान अवसर पाउनेछन् र, राज्यसतामा आफ्नो प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गर्नेछन् । यसले राज्य विखण्डनबाट पनि जोगिनेछ । सिमित र मुठीभरका शासकहरूको पञ्जाबाट राज्यसता स्वाधिन र सार्वभौम हुनेछन् ।