अजय कुमार झा
“शपथ” भन्नाले कुनै काम कुरो हो होइन वा गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा वोलिने वचन, धर्म भकाई, किरिया, प्रतिज्ञा आदिलाई वुझिन्छ । संविधान, कानून अनुसार कुनै पदभार ग्रहण गर्दा गरिने प्रतिज्ञा नै शपथ हो । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(त) अनुसार “शपथ” शब्दले धर्म भाक्नको सट्टा ऐनले प्रतिज्ञा वा घोषणा गर्न पाउने व्यक्तिले गरेको प्रतिज्ञा वा घोषणा समेतलाई जनाउँदछ ।
संवैधानिक रूपमा तथा नियमपूर्वक कुनै उच्च पदस्थ व्यक्ति वा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो पदप्रति ईमान्दार रही सेवा गर्न वचनवद्ध हुने तथा प्रतिज्ञा गर्ने काम शपथग्रहण हो । निजामती लगायतको कुनै पनि सेवाको स्थायी पदमा शुरु नियुक्त हुने प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको व्यक्तिसमक्ष “शपथ” ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति एवं संवैधानिक अंगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिएको ढाँचामा तोकिएको व्यक्तिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको “शपथ” लिनु पर्दछ । “शपथ” लिएपछि मात्र कुनै पदाधिकारी, कर्मचारीलाई आधिकारिक रूपमा कार्य गर्ने वैधता प्राप्त हुन्छ ।
नेपालमा “शपथ” निर्धारित ढाँचा अनुसार नेपाली भाषामा नै लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विगतमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ संविधानविपरीत भएकोे ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने फैसला गरेपछि निर्धारित ढाँचा अनुसार नेपाली भाषामा मात्र “शपथ” लिनुपर्ने कानूनी सिद्धान्त स्थापित भएको हो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २०१९ पुस १ गते जारी भएको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ३ ले मुलुकलाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरेको थियो । हिन्दु अधिराज्यलाई २०४७ कात्तिक २३ गते जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४(१) ले समेत निरन्तरता दियो ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित संसदले “म्याग्नाकार्टा” भनिएको २०६३ जेठ ४ गतेको ऐतिहासिक घोषणा मार्फत नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्यो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात २०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४(१) ले पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्यो । हाल २०७२ असोज ३ देखि जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४(१) ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य कायमै राख्यो ।
सामान्यतया धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्य भन्ने संस्था धर्मबाट अलग रहनु हो । राज्यबाट धर्मको मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने, संविधानमा कुनै पनि धर्मको आड न लिने कार्य बुझिन्छ ।
खासगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा वा संसद सेवामा पहिलो पटक नियुक्त भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रत्येक कर्मचारीले एक निश्चित ढाँचामा ईश्वरको नाममा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १४ बमोजिम नियुक्त हुने प्रत्येक निजामती कर्मचारीले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा शपथ गर्नुुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त शपथको ढाँचा यस्तो रहेको छ ।
“म …………………… ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि निजामती कर्मचारीको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म ईमान धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश र सरकारप्रति वफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभलालच मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रचलित कानूनको व्यवस्थाको अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नेछु । मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई म सेवामा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्ने छैन ।”
मुलुक धर्मनिरपेक्ष भइसकेको एवं नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कारणबाट अब उप्रान्त निजामती सेवामा शुरु नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई राष्ट्र र जनताको नाममा “शपथ” खुवाउनु पर्ने देखिन्छ । हाल निजामती कर्मचारीलाई खुवाइने शपथको ढाँचामा जनता भन्ने शब्द छैन ।
म ……………….. मुलुक, नेपाली जनता र सरकारप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु÷राष्ट्र जनताको नाममा “शपथ” लिन्छु कि नेपालको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान, २०७२ प्रति पूर्ण वफादार रहँदै निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५० एवं अन्य प्रचलित कानूनको व्यवस्थाको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीताका साथ पालना गर्ने छु भन्ने प्रावधान निजामती कर्मचारीलाई गराइने शपथको ढाचाँमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकको सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा सर्वप्रथम मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसमा भनिएको थियो– “प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।”
संविधान प्रदत्त उक्त मौलिक अधिकार उक्त संविधान अस्तित्वमा रहुञ्जेल कहिल्यै लागू भएन किन कि त्यस बेलासम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको निर्माण हुन सकेन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा पनि मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको पाइन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको केही समयपछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ एवं सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी भयो । उक्त ऐन नियमले सूचना माग्ने वा पाउने हक विषयमा कार्यविधि पनि तोकेको छ ।
यसरी प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक एकातिर संविधानले प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर निजामती लगायतको कुनै पनि सेवाको स्थायी पदमा शुरु नियुक्त हुने प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई गराइने शपथपत्रमै— “मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई म सेवामा वहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४६ मा सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको पाइन्छ । जस अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकार द्वारा अख्तियार नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरु अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा प्रेसलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणवाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले कुनै तरिकाबाट प्राप्त गरेको सरकारी गोप्य कागजात, लिखत वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई वा निकायलाई दिएमा वा दिने प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
कुनै पनि सरकारी गोप्य विषयको सूचना दिन निजामती कर्मचारीलाई शपथ एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ तथा ४६ ले नै रोक लगाएको देखिन्छ । नेपालमा हाल भएका करिब ४०० कानूनमध्ये २७० भन्दा बढी कानून गोप्य राख्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा हरेक सूचनालाई गोप्यको बिल्ला भिडाई सूचना नदिने संस्कार बढेको पाइन्छ । शपथको वर्तमान ढाँचा एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ तथा ४६ मा भएको यस्तो व्यवस्थाले सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको पाइन्छ ।
यसर्थ शपथको ढाँचा एवं निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को दफा ३४ तथा ४६ मा भएको यस्तो विरोधाभाषी प्रावधानलाई अविलम्ब हटाउनु पर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुने भएकोले जनताप्रति समर्पित भई प्रचलित ऐन–नियम अनुसार प्रवाह गर्नुपर्ने सूचनालाई गोपनीयताको वहानामा लुकाउनु उचित होइन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर कानून बमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन बाध्य गरिने छैन” भनी लेखिनु र झन्डै २७० वटा कानूनमा गोपनीयताको प्रावधान राखिनु सर्वाधिक दोषपूर्ण देखिन्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३७ मा पनि यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भनी लेखिनु सूचनाको हकको अभियानको सर्वाधिक घातक पक्ष भएको प्रष्टिएको छ ।
यसर्थ संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले प्रवाह नगरिने भनिएका कुरा मात्र सार्वजनिक गर्न बाध्य गरिने छैन भनी लेखिनु पर्छ ।
यस्तै संविधान र कानूनले सार्वजनिक निकायको काम कार्यवाहीलाई विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार खुला र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न अठोट गरेकोले कुनै पनि कानूनमा रहेको गोप्य प्रावधान र सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि गरिने शपथबाट गोपनीय शब्द स्वतः हटेको घोषणा गरिनु पर्छ ।
संविधानमा राखिएको सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन भएन भने सेतो कागजमा लेखिएको कालो अक्षर बाहेक केही हुने छैन । यसको कार्यान्वयनमा सबै एकजुट हुनुपर्छ । हुनै पर्छ । र त्यसअघि निजामती कर्मचारी वा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दा धर्म निरपेक्षतामा आधारित प्रारूप उपयोगमा ल्याइनु समेत आवश्यक छ ।
लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।