धीरेन्द्रप्रसाद साह
संविधानसभाबाट नेपालको संविधानको जारी भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक जारी लोकतानित्रक संविधानले देश भित्रै हर्ष र विस्मातको अवस्था सिर्जना गरेको छ । जहाँपनि संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ एकढिक्का भएर मनाइन्छ र मनाउनु पर्दछ । तर, त्यस्तो अवस्था छैन । हर्ष र विस्मातको सार्थीमा संविधानको आयु लडखडाउँदै अघि बढिरहेको छ । सर्वस्वीकार्य नेपालको संविधान जारी हुन नसकेको कारण कतै खुशीयाली त कत्तै कालो दिनको रुपमा मनाइएको छ । नेपाली जनाताको लामो संघर्षपूर्ण बलिदानी योगदान तथा जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न २०७० असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी संविधानमा सबैको भावना समेटन प्रयास गर्दा पनि असन्तुष्टै कायमै छ । यसै कारणले नेपाली जनता दुई कितामा विभाजित छन । र संविधान दिवस ब्लाक आउट र दिपावली बीच मडारिरहेको छ ।
नेपाल बहुभाषी, बहुजाती, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रको रुपमा स्थापित छ । विभिन्न जातजाती, धर्म, संस्कृति, वर्गको साझा फुलवारी नेपालको संविधानमा आदिवासी, जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायतको भावनालाई नसमेटेको असन्तुष्टि जनाउँदै लामो आन्दोलन पनि भयो । आन्दोलित पक्षको माग अझै सम्बोधन भएको छैन । मधेस केन्द्रित दलको माग र आन्दोलनले संविधानको कार्यान्वयनमा चु्नौतीहरु थप्दै गएको छ । संविधानलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेका मधेस केन्द्रित दलहरुलेपनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी जनाएर आंशिक रुपमा संविधानलाई स्वकिार्य गरेको अवस्था छ ।
एक वर्षको अवधीमा संविधानको कार्यान्वयन नभएको पनि होइन् । विमति, असहजता तथा असन्तुष्टिका संघर्षमय वातावरणको दुलोबाट संविधानको कार्यान्वयनको काम अघि बढेकोछ । अझै संविधान जारी गरिएकाबेला पूर्ण सहमति र समर्थन गरेका नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरुलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वनय मुख्य चुनौती र अवसर पनि हो । संविधान जारीपछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गरेर संविधानको कार्यान्वयन तर्फ अग्रसर भएको छ । संविभानलाई टेकेर विभिन्न नयाँ ऐन, कानून निर्माणका प्रक्रियाहरु अघि बढिरहेको छ । तरपनि, संविधान जारी गरिएका दलहरु भने पूर्ण सन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकिने अवस्था छैन ।
संविधान पक्षधर दल नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा सहितका दलले संविधानमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेर संशोधन पनि गरिएको छ । दलिय स्वार्थपूर्तीका लागि गरिएको संशोधनले असन्तुष्ट दलको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसै कारण असन्तुष्टि कायमै छ ।
६५ वर्षको लामो समयको राजनीतिक संघर्षपछि मुलुकमा राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र र शाहीतन्त्र अन्त्य भएको छ । ती व्यवस्थामा कुण्ठित गरिएका नागरिकको मौलिक अधिकार यस संविधानले स्थापित गरेको छ । मुलुकमा पछाडि पारिएका जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिङ्गको अधिकार स्थापित गरिएको छ । विगतमा पछाडि पारेर अवसरबाट बञ्चित भएका समुदायलाई विशेष ध्यानमा राखेर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संघीय राज्य प्रणालीलाई अवलम्ब गरिएको छ । सोही अनुरुपमा राजनीतिक, प्रशासनिक, र कानूनी संरचनालाई संस्थागत गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
वि.स. २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधान सभाको सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले नेपाली जनातको संविधान दिन सकेन । बि.स. २०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति शुशिल कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधान संविधानसभाका कुल सदस्य ६०१ मध्ये तत्काल कायम रहेका ५९८ सभासद्मध्ये ५०७ अर्थात ८५ प्रतिशतबाट संविधान पारित गरियो । यसको विपक्षमा २४ मतरहेपनि संविधान जारी हुँदासम्म राप्रपा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि ५३७ जना अर्थात ९० प्रतिशत सभासद्को संविधान पारित गर्ने कित्तामा हस्ताक्षर पुगे । आन्दोलन तथा बहिष्कारमा रहेका मधेश केन्दीत दलका २५ सभासद (९.५ प्रतिशत) अनुपस्ति थिए । यदपी बहुमतीय प्रणालीद्वारा जननिर्वाचित संविधान सभाबाट प्रथम पटक पारित संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवद्वारा एक भव्य समारोहबीच नेपालको संविधान जारी गरेको छ । बि.स. २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भइरहेको अवस्थामा एकतिर दिपावली, विजयी जुलुस निकालेर खुशीयाली मनाइरहेको थियो भने अर्कोतिर असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दलहरुले त्यसको विरोध गर्दै कालो दिन भनेर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
अहिलेको संविधान नै प्रथम भने होइन, यस अघि सात पटक संविधान जारी भइसकेको छ । बि.स. २००४ सालमा नेपालको पहिलो संविधानको खाका प्रस्तुतको घोषणा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले गरेका थिए । संविधानको मस्यौदालाई राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००५ बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २६ जनवरी १९४८ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानूनका रुपमा संविधानको घोषणा गरेका थिए । राणा शासनको पतनपछि २००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणा बमोजिम निर्वाचनबाट संविधान जारी नहुनजेलसम्मका राजासहितको मन्त्रीमण्डलले नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ चैत २९ गते संविधान घोषणा गरेको थियो । यस्तै २०१५ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ मा नेपालको संविधान, २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको छ । तत्कालीन व्यवस्था, अवस्था र माग अनुसार ती संविधानहरुका आ–आफ्नै विशेषताहरु थिए । राजनीतिक संघर्ष, अधिकारका आन्दोलनले समयको माग अनुसार व्यवस्था परिवर्तनसँगै संविधान पनि परिवर्तन हुदै आएको छ । वर्तमान संविधान पनि परिवर्तनशील रहेकोले विमति, असन्तुष्टिलाई संविधानका असन्तुष्ट धारा उपधारालाई सम्बोधन हुनेगरी संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने निर्विकल्प उपाय छ ।
जनआन्दोलन, सशस्त्र बिद्रोह, मधेश आन्दोलन सहित विभिन्न अधिकारवादी आन्दोलनको भावना, मर्मको सम्मान तथा उचित सम्बोधन संविधानको धारा उपधाराले निर्धारण गर्छ । प्रत्येक नागरिको अधिकार व्यवहारिक रुपमा महसुस गराउनु पर्दछ । निमुखा, गरीब, शोषित, पीडित, उत्पीडित जाती, वर्ग, धर्म, लाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
सरकारले संविधान जारी आजका दिन राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । सबैले उत्साह, उमंग एवं हर्सोल्लासका साथ भव्य रुपमा मनाउनु पर्दछ । नेपाली जनताको मौलिक हक, अधिकार स्थापित भएको अवसरको रुपमा लिई राष्ट्रिय पर्व मनाउनु पर्दछ । वर्तमान संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट भएको भनी व्याख्या गरिरहदा मधेसी, जनजाति, आदिवासीले संविधान प्रतिगामी, जनताको आंकाक्षा पूरा नगर्ने, पहिचान खोसिएको, र पुरानैसत्ताधारीले लादेको संविधान भनेर आक्रोश र आन्दोलनले एकसाथ नेपाली जनता संविधान दिवस मनाउन सकिरहेको छैन । असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दल तथा पक्षले तराईका अधिकांश जिल्लामा आफु पनि संविधान दिवस नमनाइने र अरुलाईपनि मनाउन नदिने अवस्था छ । यसबीचमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सरकार बनाउने र गिराउने प्रबृतिले राजनीतिक संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ । मधेश केन्द्रीत दलको माग संविधान संशोधन बिना पूरा हुने काटछाट देखिएको छैन । एक दल अर्को दल उपर विश्वासको संकट गुमाउँदै र पुर्नजिवित गर्दै राजनीतिक गतिविधि अघि बढिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन धरापमा पर्न सकिने संभावना पनि उत्तिकै छ । यदपी नेपालको राष्ट्रिय गानमा सयौ फूलका थुँगा हामी एउटै नेपाली… भने जस्तै आगामी संविधान दिवसमा दिपावली, खुशीयाली, एक साथ मनाउने प्रतिक्षामा नेपाली जनता आशातित छन ।(लेखक साह नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)