अजय कुमार झा
मुम्बईमा १२ मार्च १९९३ मा सिरियल बम ब्लास्ट गराई २५७ जनाको ज्यान लिएको अभियोगमा मृत्यु दण्ड सुनाइएका ५३ वर्षीय अब्दुल रजाक मेमन उर्फ याकुब मेमनलाई ३० जुलाई २०१५ मा महाराष्ट्रको नागपुर जेलमा झुण्डयाएर मृत्यु दण्ड दिइनु केही घण्टाअगाडि अर्थात २९ जुलाई २०१५ को मध्यरातमा सफाईको पुनः एक मौका प्रदान गर्नका लागि भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एच एल दत्तुले उक्त अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक मिश्राको नेतृत्वमा न्यायाधीश प्रफुल्ल सी पंत, न्यायाधीश अमिताभ राय रहने गरी तीन सदस्यीय बेन्च तोकी क्युरेटिभ पेटिसन उपर सुनुवाई गराएका थिए । उक्त सुनवाईमा याकुव मेननलाई फाँसीको सजाय दिइनु हुँदैन भनी उनका तर्फबाट नियुक्त दिग्गज वकिलहरूले वहस पैरवी गरेका थिए । उपलब्ध प्रमाणहरूबाट याकुब अंतिम समयमा पनि दोषी नै पाइएको भन्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले फाँसीको पूर्व फैसला यथावत राख्यो । यद्यपि याकुबलाई आफू निर्दोष छु भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न न्यायप्रणालीले प्रशस्त सफाईको मौका दिएको भन्ने यस घटनाले देखाएको छ, भारतीय अदालतको यो सफाईको थप मौका विश्वमा नै उदाहरणीय बनेको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मानवतावादी सिद्धान्त हो, यो प्रकृति जस्तो निर्मल र निश्पक्ष हुनु पर्दछ । यो न्यायिक कार्यविधिको मौलिक विषय हो । यसमा निर्णय गर्ने न्यायाधीशले दुवै पक्षको कुरा सुन्नु पर्दछ । पुर्पक्ष जहिले पनि पक्षपात बिना र सद्भावले गरिएको हुनु पर्दछ । सरोकार वालालाई प्रतिवाद गर्ने प्रशस्त मौका दिइनु पर्छ र भन्न पाउने अवधि बाँकी छँदै निर्णय गर्नु हुँदैन । कानुनी परामर्शको अधिकार, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार जस्ता अधिकारहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ । सुनुवाईको उचित मौका न दिई कार्यवाही भएमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत कार्यवाही भएको मानी बदर घोषित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ ।
कानून व्यवसायी भन्नाले कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ र कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम कानुन व्यवसाय गर्न पाउने गरी प्रमाणपत्र प्राप्त कानुन व्यवसायी बुझिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूको हक र हित संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, न्याय प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, विकसित, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा न्यायोन्मुखी बनाउन अग्रसर रहने, बार र बेन्च, बार र जनता बीचमा सुसम्बन्ध र सहयोग कायम गर्ने, असमर्थ पक्षका लागि निःशुल्क कानुनी सेवालाई संस्थागत रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ २०१३ पुस ७ गते अग्रज कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना गरेको हो । २०३४ साल पश्चात उपत्यका बाहिर समेत देशभरि रहेका अदालतमा बार इकाई गठन गरी राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको हो ।
कानुनी परामर्श पक्षका लागि संवैधानिक अधिकार हो । पक्षले विवादित विषयवस्तुका बारेमा कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र निजद्वारा प्रतिनिधित्व गराउने विषय यस अन्तर्गत पर्दछ । २०७२।६।३ देखि जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २०(२) ले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्तो किसिमको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(२) एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(५) ले समेत गरेको थियो ।
कानुनी परामर्शको अधिकार, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको गरिमालाई कायम राख्नको लागि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २०(१०)ले असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक प्रदान गरेको छ । कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को तर्जुमा गरिएको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ११(१) ले दण्डनीय अपराधको आरोप लागेको प्रत्येक व्यक्तिलाई बचाउको सबै आवश्यक प्रत्याभूति भएको खुल्ला अदालतले कानुन अनुसार अपराधी नठहराएसम्म निरपराध मानिने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ९(क) ले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपले पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्न नपाइने एवं कानुनबाट निर्धारित आधारमा वा कार्यविधि बमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नगरिने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको मुलुकको ७४ वटै जिल्ला वन कार्यालयहरूले आफूकहाँको मुद्दाहरूमा अभियुक्तलाई कानुनी परामर्शको अधिकार, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको गरिमालाई कायम राख्नका लागि पक्षलाई कानुन व्यवसायी राख्ने एवं उसको वहस पैरवी सुनी ततपश्चात निर्णय, फैसला गर्ने परिपाटी अनिवार्य रूपमा बसाल्नु पर्छ । असमर्थ पक्षलाई कानुन व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराई दिनका लागि सम्बन्धित बार एसोसिएसनलाई अनुरोध गर्ने एवं उक्त अनुरोध बमोजिम सम्बन्धित बार एसोसिएशनले असमर्थ पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गरी दिनका लागि कानुन व्यवसायीको सहज उपलब्धता गरी दिनु पर्दछ ।
अर्ध न्यायिक निकायहरूमा पनि वैतनिक वकिल राख्ने प्रयास गरिनु पर्दछ । अर्ध न्यायिक निकायहरूमा मुद्दाको चाप समेत रहने भएकोले कानुनी सरसल्लाहका लागि ती निकायहरूले कानुनी सल्लाहकारको नियुक्ति गरी असमर्थ पक्षको तर्फबाट निजलाई वैतनिक वकिलको रूपमा काम लिन सकिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष १० दिसम्बरका दिन विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । उक्त दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्ष, कारागारको निरीक्षण गरिन्छ तर मुलुकमा रहेको ७४ वटै जिल्ला वन कार्यालयहरूको हिरासत कक्षको निरीक्षण गरिएको देखिँदैन ।
जिल्ला वन कार्यालयहरूको हिरासत कक्षको निरीक्षण अवलोकन भएमा हिरासत कक्षमा क्षमताभन्दा बढी बन्दी राखिएको छ छैन स्वस्थ खाद्यान्न, खानेपानीको आपूर्ति, नियमित र स्तरीय स्वास्थ्य उपचार लगायतका व्यवस्थापन कस्तो छ ? हिरासत कक्षको भौतिक अवस्था कस्तो छ ? मानव अधिकार लगायतका अधिकारहरूको संरक्षण कत्तिको भएको छ ? त्यसमा के कस्तो सुधार गरिनु पर्छ ? त्यो कुरा सहज रूपमा ज्ञात हुन्थ्यो । हिरासत कक्षमा अभियुक्तहरूलाई कानुनी परामर्शको अधिकार, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने संवैधानिक अधिकारको पालना भएको छ छैन त्यो कुरा पनि ज्ञात हुन्थ्यो । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु अपरिहार्य देखिन्छ । अर्ध न्यायिक निकायहरूको न्यायिक काम कार्यवाहीमा यी अधिकारहरूलाई अनिवार्य मानी यी अधिकारहरू प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भने झैं सप्तरीको जिल्ला वन कार्यालय दुई न्यायालय एवं दुई बार एसोसिएशनको बीचमा अवस्थित रहेको अर्धन्यायिक निकाय हो । पुनरावेदन अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबाट बेलाबेलामा हुने यस्ता अर्ध न्यायिक निकायको निरीक्षणको क्रममा उल्लेखित अधिकारलाई प्रचलन गराउने तर्फ निर्देशन हुनु पर्ने देखिन्छ । अर्धन्यायिक निकायमा न्यायिक ज्ञान भएका जनशक्ति अभाव हुनु एवं न्यायिक काम गर्ने अरु दक्ष जनशक्ति नहुँदा मुद्दा किनारा लगाउने कार्यमा कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ । न्यायिक कर्तव्य पालनामा कानुन व्यवसायीले व्यवधान होइन कि सहयोग नै पुर्याउने भएकोले यी निकायहरुमा कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ । मुलुकको ७४ वटै जिल्ला वन कार्यालयहरूका अभियुक्तलाई पनि कानुनी परामर्शको अधिकार, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार, असमर्थ पक्षलाई वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा प्रदान गरिनेजस्ता अधिकारहरूलाई न्यायिक कार्यको अनिवार्य अंग शर्त मानी संविधान प्रदत उक्त हकलाई प्रचलन गराउन यी अर्धन्यायिक निकायहरूबाट यथोचित प्रयास हुनै पर्छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला सम्बन्धित पक्ष वा निकायले ध्यान दिनै पर्छ । बेला बखतमा यी अधिकारहरूको पालना भए नभएको विषयमा निगरानी हुनै पर्छ । यदि उक्त हकको प्रचलन नहुने हो भने प्रश्न उठ्छ कानुन व्यवसायी बेगरको न्याय कस्तो न्याय हो ? राज्यले कानुन व्यवसायीको व्यवस्था किन गर्यो तथा उसको सेवा किन महसुस गर्यो त । न्यायिक काम कार्यवाहीको रोहमा कानुन व्यवसायीको सेवा, सल्लाह लिने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ । न्यायकर्मी एवं कानुन व्यवसायी एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । विद्वान कानुन व्यवसायीको बहस पैरवीसमेत सुनी ततपश्चात न्याय निरुपण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अभियुक्त आफैंले दसी प्रमाण जुटाउँदैनन् । अभियोजन पक्षले जुटाएको प्रमाणका आधारमा मात्र न्याय दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । थुनामा रहँदा आफूमाथि लागेको अभियोग बारे आवश्यक दसी प्रमाण जुटाउन नसक्दा निर्दोषले पनि सजाय पाएको अवस्था छ । यस दृष्टिकोणले पनि बन्दीको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको पाइन्छ । तसर्थ हाम्रो देशमा पनि बन्दीको मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन हुनु जरुरी छ ।
लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।