कामभन्दा कागजी मिलानकै प्राथमिकता
श्यामसुन्दर यादव
राजविराज, ३२ साउन । जिल्ला विकास समिति सप्तरीमा सूचना लिन जाँदा सूचना अधिकृत नवराज खड्का प्रायःजसो कार्यालयमा भेटिँदैन । मोबाइलमा फोन गर्दा बाहिर छु, बिरामी छु, कार्यक्रममा छु, म पछि कुरा गर्छु जस्ता रेडिमेड जवाफ दिँदैआएका सूचना अधिकृत खड्का कार्यालयमा नभेट्टिनुको रहस्य भने अर्कै छ ।
जिल्ला विकास समिति मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुहरु हेर्ने फोकल पर्सनको जिम्मेवारी समेत उनले नै पाएका छन् । जिल्ला विकास समितिमा अन्य कर्मचारीहरु कार्यरत रहे पनि स्थानीय विकास अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर भए भरका कार्यक्रम तथा परियोजनाको जिम्मेवारी सम्हाल्दैआएका छन् । जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कुरा गर्दा स्थानीय विकास अधिकारी र योजना अधिकृतलाई आर्थिक लेनदेन हतियार बनाएर जिल्ला विकास समितिमा भएभरका जिम्मेवारीहरु एकलोटी रुपमा पाउँदैआएका छन् । जिविस मार्फत सञ्चालन हुने ती कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुमा कागज मिलान तथा पिसी असुल्न सहजताका लागि नै अधिकृत खड्कालाई फोकल पर्सन तोकिंदैआएको श्रोतले जनाएको छ ।
उनी हाल जिल्ला विकास समितिको कार्यक्रम अधिकृत, सूचना अधिकृत, सुनौला हजार दिन कार्यक्रम, सामाजिक शाखा(लक्षित वर्ग), युनिसेफ, युएनडिपी, एलजिसिडिपी, एलडिएफलगायत हेर्न फोकल पर्सनको जिम्मेवारी सम्हाल्दैआएका छन् । सप्तरीका पत्रकारहरुले उनीसँग सूचना लिन जाँदा प्रायः एनजिओकै कार्यक्रमहरुमा व्यस्त रहने गरेका छन् ।
जिल्ला विकास समितिमा आफ्नै कार्यालयको कामको बोझ हुँदाहुँदै अधिकृत खड्काले स्थानीय विकास कोष( एलडिएफ)को नामबाट सन् २०१२ देखि निजी एनजिओ जस्तै गरिवी निवारण कोषको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएका छन् । जबकी गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकालागि गैरसरकारी संस्थाहरुले (एनजिओ)ले मात्र गर्न पाउने प्रावधान छ । यद्यपी उनले गैरसरकारी संस्थाहरु जस्तै जिल्ला विकास समितिको स्थानीय कोषको नामबाट केही सिमित व्यक्तिहरुको मिलोमतोमा गैरकानूनी रुपमा धन्दा सञ्चालन गर्दैआएको छ ।
अधिकृत खड्काले २०१२ देखि जिल्लाको पिप्रा पश्चिम, देउरीभरुवा र कटैया गाविसमा गरिबी निवारण सम्वन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएका छन् । उक्त गाविसहरुमा गरिबी निवारण सम्वन्धि गतिविधी कागजमा मात्र सिमित रहँदैआएको छ । जिल्ला विकास समितिको दैनिक कामकाज भन्दा यस्तै गतिविधिमा उनी संलग्न रहेको पाईएको छ ।
गरिवी निवारण कोषले यस वर्ष समेत सप्तरी जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनकालागि प्रस्तावना पत्र माग गरेकोमा उनले यस वर्ष समेत एनजिओ जस्तै प्रोपोजल पेश गरेको छ । जबकी स्थानीय विकास कोष समेत जिल्ला विकास समितिको बोर्डबाट निर्णय गरेर प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त कोष नविकरणसम्म नभएको वर्षौं भईसकेको छ ।
यता गरिवी निवारण कोष काठमाण्डौका कार्यक्रम सहायक सञ्जीव साहका अनुसार साझेदार गैरसरकारी संस्थाहरुबाट आन्तरिक प्रतिष्पर्धाकालागि प्रस्तावना माग गरिएको छ । जिल्ला विकास समितिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान रहेको बताउँदै उनले भने ‘तर जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास कोषमार्फत अधिकृत नवराज खड्काले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको छ ।’ जिल्ला विकास समितिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने तर जिविसकै स्थानीय विकास कोषले एनजिओ जस्तै गतिविधि गर्न पाउने कुराप्रति जिल्लाका बुद्धिजिविहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्ला विकास समितिको कामकाज लथालिङ्ग पारेर उनले यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीद्वारा सञ्चालित साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका थिए । तर साक्षरता कक्षाको कार्यक्रम समेत कागजमै सिमित रहन पुगेको थियो ।
यस विषयमा जिल्ला विकास समिति सप्तरीका कार्यक्रम अधिकृत खड्काले नियमले काम गर्न मिलेपछि आफूले स्थानीय विकास कोष मार्फत गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको बताए । एनजिओको काम जिल्ला विकासले गर्न पाउँछ त ? भनी जिज्ञासामा उनले भने ‘पाउँछ पाउँछ, तपाई ढुक्क हुनुस् ।’