राजविराज, ३२ जेठ । आफ्नै दरबन्दीमा कार्यरत रहेका बरिष्ठ कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरी स्थानिय विकास मन्त्रालयले सप्तरीमा एउटै व्यक्तिलाई नियम विपरीत निमित्त प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर तथा स्थानिय विकास अधिकारी पदमा नियुक्त गरेको भन्दै स्थानिय राजनीतिककर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले मन्त्रालयको उक्त काम भत्र्सना योग्य रहेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
उप–सभामुख गङ्गाप्रसाद यादवसहित सप्तरीका केही ठुला नेताहरुको इसारामा फायल बढुवाबाट इन्जीनियर भएका प्रदिपबहादुर सिंह यादवलाई स्थानिय विकास मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर तथा स्थानिय विकास अधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारी प्रदान गरेको अधिकांशको आरोप छ । जानकारहरुका अनुसार गुणस्तरीय विकास तथा पारदर्शिता र सुशासनकालागि जिल्ला विकास समितिकै मातहतमा भए पनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा जिल्ला विकास समितिमा छुट्टा छुट्टै व्यक्तिलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरिएको हो । यद्यपी मन्त्रालयले विकासका ती सम्पूर्ण मर्म, भावना र नीति नियम समेतको खयाल नगरी एउटै व्यक्तिलाई दोहरो जिम्मेवारी दिएको नेपाल सदभावना पार्टी गजेन्द्रवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष विकास तिवारीको आरोप छ ।
‘दुबैको काम र जिम्मेवारी पनि निकै फरक रहेको छ’, जिल्ला विकास समिति लगायतका नियकाहरुमा भईरहेको भ्रष्टाचार विरुद्ध लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका तिवारीले भने, ‘दुवैले एक अर्काको गतिविधिलाई क्रस चेक गर्ने गर्छन्, जस्तै लागत स्टीमेट, अनुगमन, प्राविधिक रिर्पोट वनाउने तथा सदर गर्ने काम प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखको हो, र त्यसका आधारमा निकासा छाड्ने काम स्थानिय विकास अधिकारीको ।’ तर एउटै व्यक्तिले दुईटै काम हेर्न थालेपछ आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको सम्भावना त्यसै बढेर जाने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला विकास समिति सप्तरीमा राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणिको स्थानिय विकास अधिकारीको दरबन्दी रहेकोमा राजनीतिक पहुँच र पैरबीको आधारमा स्थानिय विकास मन्त्रालयले एउटै व्यक्तिलाई दुई फरक पदमा निमित्त बनाई भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजेको तिवारीको प्रतिक्रिया छ । ‘अब कसको इसारामा यस्तो भएको हो, त्यतातिर म जान चाहन्न’, उनले भने, ‘मन्त्रालयको यस्तो निर्णयले मधेशप्रति राज्यको नीति छर्लङ्ग भएको छ, मधेशका जिल्लाहरुमा प्रचुर भ्रष्टाचार गराउने र त्यसको कमिशन तलदेखि माथि सबै बाँडेर खाने राज्यको पुरानो नीति अझैं पनि बदलिन सकिएको छैन ।’
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अशोककुमार मण्डलको पनि यस्तै प्रतिक्रिया रहेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादीका नेता समेत रहेका उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्थामा स्थानिय निकाय त्यसै भ्रष्टाचारका कारण बदनाम हुन पुगेको छ, त्यसमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयका यस्ता विवादित नीतिहरुले झन् भ्रष्टाचारलाई नै संरक्षण दिने काम गरेको छ ।’
उप सभामुख गंगाप्रसाद यादव लगायतका नेताहरुकै इसारामा मन्त्रालयले यस्तो विवादित नियुक्ति गरेको मण्डलको आरोप छ । ‘राजनीतिक इसारामा भ्रष्टाचार संरक्षणका निम्त्ती नियुक्ति नगरीए कुन बाध्यतावस मन्त्रालयले गरेको हो, प्रष्टपार्नु प¥यो नी ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको अभाव भयो कि ? वा ईञ्जिनियरको डिग्री भएकाहरु स्थानिय विकास मन्त्रालयसँग पुगेन ?’
यता उप सभामुख यादव भने आफुले कर्मचारी सरुवा बढुवा कुनै हस्तक्षेप नगरेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । जिल्लाको विकास मात्रै आफ्नो सरोकार रहेको भन्दै उनले विकास भएका आफुले कतै कुनै हस्तक्षेप नगरेको वताउँदै आएका छन् ।
सप्तरी जिबिसका तात्कालिन स्थानिय विकास अधिकारी शिशिर पौडेल ०७२ साल मंसिर २८ गते सरुवा भएपछि मन्त्रालयले यादबलाई ०७२ पुस २९ गतेदेखी निमित्त स्थानिय बिकास अधिकारीको समेत कार्यभार दिएको थियो । उनी निजामति सेवा २०४९ को दफा २४(घ)वाट बढुवा भएका हुन् । उनको शैक्षिक योग्यता ओभरसियर मात्रै रहेको उनी निकटस्थ स्रोतको भनाइ छ । यसअघि जिल्ला प्राविधि कार्यालयका तत्कालित प्रमुख र सप्तरी नै दरबन्दी समेत रहेका श्यामसुन्दर मिश्रलाई काजमा सिन्धुली पठाई पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रदिपबहादुर सिंह यादवलाई निमित्त प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर समेतको जिम्मेवारी दिईएको हो ।
एउटै ब्यक्तीलाई दुई प्रमुख अधिकार प्रत्यायोजना गरिंदा जिबिस सप्तरीभित्र मनपरितन्त्र बढेको मधेशी नागरिक समाजका अध्यक्ष बद्रीनारायण झाको आरोप छ । राजनैतिक पहुचका आधारमा निमित्त स्थानिय बिकास अधिकारी बनेका यादबले जिबिस अन्तर्गतकै राष्ट्रिय ग्रामिण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम(एसएनआरटिपी) कार्यक्रममा कर्मचारी भर्ना गर्दा समेत मनपरि गरेको उक्त कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
कुनै किसिमको सूचना वा विज्ञापन नै नगरि निमित्त स्थानिय बिकास अधिकारी यादबले ऐन नियम विपरीत आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै एकवर्ष अघि करार कर्मचारी नियुक्ति गरेका थिए । गत वर्षको फाल्गुन महिनाको विभिन्न मितिमा निमित्त प्रमुख यादवले विभिन्न ४ वटा पदका लागि कुनै प्रकारको विज्ञापनै नगरि एकलौटी रुपमा चार जना कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति गरे ।
स्थानिय निकायका सम्पुर्ण ऐन नियम र निर्देशिकाहरुको संग्रहको २१७ नम्बर बँुदामा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि पदका लागि करार कर्मचारी राख्नु पर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा कुनै पनि व्यक्तिलाई निश्चित अबधिकालागि करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भए पनि यादवले त्यसका विपरित मनपरी ढङ्गले कर्मचारी नियुक्ति गरेको सोही कार्यालयका एक कर्मचारीको भनाई छ । यद्यपी यादव भने बार्षिक एक लाख सम्म भुक्तानी गर्न सक्ने कर्मचारीको नियुक्तिका लागि विज्ञापनै गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन् ।
यसका अतिरिक्त जिविसले बालुवा गिट्टी निकासी कर संकलनकालागि गरेको ठेक्का पट्टामा समेत निमित्त एलडिओ यादवले लाखौं रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिएर जिविसलाई घाटा हुने काम गरेको कर्मचारीहरुकै आरोप छ । उक्त सम्बन्धी पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निमित्त एलडिओ यादव र जिविसलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा समेत दायर गरिएको छ ।