२८ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा गाविस सचिवलाई दुई वा सोभन्दा बढी गाविसको जिम्मा दिएर भएपनि पुनर्निर्माणको अनुदान सम्झौतालाई तिव्र पार्न भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले ती जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भूकम्पका कारण पीडित भएकाहरुसँग गरिने अनुदान सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा लाभग्राहीसँग गरिने अनुदान सम्झौतामा हालसम्म उल्लेखनीय प्रगती हुन नसकेका कारण अनुदान वितरण कार्यमा बाधा परिरहेको अवस्थाप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयले परिपत्रमा भनेको छ, ‘भूकम्पबाट पीडित भएकाहरुसँग गरिने अनुदान सम्झौता सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयन गर्न र मानवीय कार्यमा असहयोग नगर्न निर्देशन दिइन्छ ।’
मन्त्रालयले लोकसेवामार्फत केही महिनामै गाविस सचिवहरुको पदपूर्ति हुने भन्दै त्यतिन्जेलसम्मका लागि दुई वा त्यो भन्दा बढी गाविस सम्हालिदिन सचिवहरुलाई आग्रह गरेको हो ।
यस्तै मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगबाट गाविस सचिवहरु सिफारिस भएर नआउँदासम्मका लागि सरुवाबाट रिक्त रहेका गाविस सचिवको पदपूर्ति गरिदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि आग्रह गरेको छ ।