राजविराज । एक जना व्यक्ति जोसँग इन्जिनियरको डिग्री(प्रमाण) पत्र समेत रहेको छैन । स्रोत भन्छन् उनको शैक्षिक योग्यता ओभरसियर अर्थात प्रविणता प्रमाण पत्र तह मात्रै रहेको छ, यद्यपी उनी सप्तरीका निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर तथा स्थानिय विकास अधिकारी समेत हुन् ।
उसो त सप्तरीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको एलडिओको दरबन्दी रहेको छ । यद्यपी राजनीतिक संरक्षण र पहुँचको आधारमा जिल्ला विकास समिति सप्तरीका निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर पदमा प्रदिप बहादुर सिंह यादवको नियुक्ति गरिएको अधिकांश जानकारहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
निमित्त प्रमुख यादवसित ‘इन्जिनियर’को प्रमाण पत्र छैन । उनी निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ ‘घ’ बाट बढुवा भएका हुन् । दरबन्दी रहेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाई कम दर्जाका ब्यक्तिलाई मन्त्रालयले महिनौंदेखि प्राविधिक र जिविस प्रमुखको पद दिएकाले विकासीय काम भन्दा भ्रष्टाचारले नै प्रश्रय पाउने सम्भावना ह्वात्तै बढेको स्थानिय जानकारहरुको टिप्पणी छ ।
सप्तरीका केही सांसद तथा उप–सभामुख समेतसम्मको पहुँच र पैरवीका आधारमा प्रदिप बहादुर सिंह यादव भन्दा बरिष्ठलाई स्थानिय विकास मन्त्रालयले अन्यत्र काज सरुवा गरी नियम विपरित यादवलाई निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर तथा एलडिओकोे जिम्मेवारी दिईएको हो । राजनीतिक संरक्षणकै आडमा हाल तीनै निमित्त एलडिओले थालेको अनियमितताको कारण जिल्ला विकास समिति सप्तरी चौतर्फि विवादमा चुलिएको जिल्ला विकास समितिकै कतिपय कर्मचारीहको गुनासो छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको निमित्त रहेका यादवलाई गत पुस महिनाको २९ गतेबाट जिल्ला विकास समिति सप्तरीको निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी समेतको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
‘आफै बोक्सी, आफै धामी भने झैं स्थानिय विकास मन्त्रालयले प्रदिप बहादुर सिंह यादवलाई दोहरो अधिकार प्रत्योजित गरेका छन । कुनै पनि योजनाको लागत स्टिमेट निर्माणदेखि लिएर अनुमनको जिम्मेवारी प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखका हैसियतमा उनले नै सदर गर्ने र सोहि काम वापतको रकम निकासा स्थानिय विकास अधिकारीको हैसियतमा उनले नै छाड्ने भएपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार नहुने कुरै भएन ।’
– सांसद अशोककुमार मण्डल
उप सभामुख तथा राप्रपा नेपालको तर्फवाट समानुपातिक सांसद सप्तरीको योगिनियाँ गाविस निवासी गंगा प्रसाद यादवको विषेश पहलमा यादवलाई निमित्त एलडिओको जिम्मेवारी दिईएको जिविस निकटको स्रोतको दावी छ । निमित्त एलडिओ यादव उपसभामुखका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
मधेश आन्दोलन प्रारम्भ भए लगत्तै सप्तरी छाडेर गएका तत्कालिन स्थानिय विकास अधिकारी कोमल प्रसाद धमला र उनी पछि आन्दोलन अवधिमै केही साताकालागि स्थानिय विकास अधिकारी भएर आएका शिशिर पौडेल पश्चात सप्तरीमा पुर्णकालिन स्थानिय विकास अधिकारी पठाउनु पर्ने भनि स्थानिय नेता तथा साँसदहरुले निकै पहल गरेपनि आफ्नो पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष कमल थापा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास अधिकारी भएको मौका छोपी उपसभामुख यादवले ऐन नियम विपरीत प्रदिप बहादुर सिंह यादवलाई नै निमित्त बनाएर ल्याएका हुन् ।
उपसभामुख यादवले भने कर्मचारी सरुवा–बढुवामा आफ्नो कुनै मतलब नभएपनि क्षेत्रको विकासको सवालमा योजना बा“डफाड गर्न जिल्लामा बढी समय बिताएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचितले चाहे बमोजिम सबै हु“दैन, सबैको सहमतीमा हुनुपर्ने मान्यताअनुसार बजेट बा“डफा“ड गरी योजना छनौट भएको छ’, उनले भने ।
उता सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले सप्तरी प्राविधिक प्रमुखमा दरबन्दी भई सिन्धुलीमा रहेका श्यामसुन्दर मिश्रालाई काज फिर्ता बोलाउन सकिन्छ । तर, यसो गर्दा गठबन्धन सरकारका दुई घटक राप्रपा नेपाल र एमालेबीच मतभेद उत्पन्न हुने भएकोले मन्त्रीसमेत अगाडी नबढेको नाम नबताउने शत्र्तमा जिविसकै कतिपय कर्मचारीहरु बताउ“छन् ।
सप्तरीमा चालू आर्थिक वषमा निर्वाचन क्षेत्र विकास अन्तर्गत १२ करोड ४० लाख, वातावरण मैत्रीको ८७ लाख, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम(एलजिसिडीपी)को ४ करोड २४ लाख ३७ हजार, स्थानीय निकाय मितिय आयोग अन्तर्गत ७ लाख ४१ हजार ७ सय, ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाईको ५४ लाख, बहुक्ष्ँेत्रिय पोषणको ७४ लाख ३ हजार, उपेक्षित उत्पीडित उत्थान समितिको ४ लाख, सुनौला हजार दिनको ११ करोड ९७ लाख ७० हजार, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिको ११ लाख, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको १ करोड ७ लाख ५२ हजार, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगतको १ करोड २ लाख, गरिबस“ग विशेश्वरको ३० लाख २५ हजार, गाविस अनुदानको १९ करोड ४७ लाख ७६ हजार, समाजिक सुरक्षा भत्ताको ३० करोड ८९ लाख ८० हजार ८ सय बराबरको बजेट छ ।
तर, अहिलेसम्म सप्तरीका सबै गाविसको परिषद्समेत नहु“दा आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बा“की रह“दा विकासको पहिलो चौमासिक पनि खर्च हुन सकेको छैन । योजना छनौटमा भेदभाव, कमिसन, आफ्नो अनुकुल सांसदले योजना बनाउने तथा जिविस कर्मचारीले गाविससहित सबै योजनाहरुमा कमिसन लिएर निकास दिने प्रवृतिले विकासीय काम समयमा सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रदिप वहादुर सिंह यादव सव अभरसियर पदवाट फायल बढुवा भएर ईन्जीनियर(छैठौ तह) भएका हुन् । जिविस सप्तरीमै उनी भन्दा बरिष्ठ कर्मचारी हुँदा हुँदै समेत आर्थिक चलखेल तथा आफ्ना मान्छेलाई ल्याउने चक्करमा यादवलाई निमित्त पदको जिम्मेवारी दिईएको सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ वाट निर्वाचित माओवादी सांसद अशोककुमार मण्डलको आरोप छ ।
‘आफै बोक्सी, आफै धामी भने झै स्थानिय विकास मन्त्रालयले प्रदिप बहादुर सिंह यादवलाई दोहरो अधिकार प्रत्योजित गरेका छन्’, सभासद मण्डलले भने, ‘कुनै पनि योजनाको लागत स्टिमेट निर्माण देखि लिएर अनुमनको जिम्मेवारी प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखका हैसियतमा उनले सदर गर्छन र सोहि काम वापतको रकम निकासा स्थानिय विकास अधिकारीको हैसियतमा उनले निकासा छाड्छन्, दुईटा काम एउटै व्यक्तिले गरे अनियमितता र भ्रष्टाचार नहुने कुरै भएन ।’
आफुले यसवारेमा आफ्ना पार्टीका नेतृत्ववर्ग सहित सम्बन्धी मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराएको र तत्कालै यस प्रति मन्त्रालय गम्भीर नभए आफु अख्तियार लगायतका निकाय सम्म समेत पुग्ने सभासद मण्डलको भनाई छ ।
‘जिविस र प्राविधिक कार्यालय उस्तै उस्तै भएको भए फरक फरक प्रमुख राख्नुको औचित्य के त ?’ प्रश्न गर्दै मण्डलले भने, ‘काम गुणस्तरीय होस, पारदर्शि होस र बजेटको सदुपयोग होस त्यसो भएर निकासा दिने र मुल्यांकन गर्ने व्यक्ति फरक फरक राखिएका हुन्, तर स्थानिय निकायका त्यस्ता प्रावधानहरुलाई लत्याउँदै राजनीतिक प्रतिष्ठाका निम्त्ती एउटै व्यक्तिलाई दुवै तिर निमित्त बनाएर भ्रष्टाचारलाई प्रसाय दिने काम मात्रै भएका ेछ ।’
‘लाखौको चलखेलमा नियम विपरीत ठेक्कापट्टा’
आर्थिक लाभ लिएर उनले जिल्ला विकास समितिको बालुवा गिट्टीको आन्तरिक विक्रि कर संकलन कार्य गरिराखेका छन् । जिल्ला विकास समितिका केहि पुराना कर्मचारीहरुको संलिप्ततामा निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी यादवले ऐन नियमको धज्जी उडाउँदै जिविसलाई लाखौ घाटा हुने काम गरेको तथ्य खुल्न आएको छ ।
जिल्ला विकास समितिकै तथ्यांक अनुसार सप्तरीको लोहजारा गाविस–८ हाल कञ्चनरुप नगरपालिका–५ निवासी मोहम्मद नैसार अहमद मार्फत गराउन लागेको कर संकलन कार्यमा व्यापक अनियमितता भईरहेको तथ्य खुलेको हो । उक्त कर संकलन कार्यका लागि गरिएको विज्ञापन, कार्यविधि तथा सम्झौता विपरीत व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिएर निमित्त एलडिओ यादवले मधेश आन्दोलनको बहानामा पहिला १ सय ४० दिनको रकम ७८ लाख ५२ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ ठेकेदारलाई मिनहा गरेको तथा त्यस पश्चात बैंक ग्यारेण्टी समेत नलिई कर संकलनको जिम्मेवारी तीनै ठेकेदारलाई दिएको जिविसकै राजश्व शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
१ सय ४० दिनको रकम मिनहा पश्चात बाँकि रहेको झण्डै साढे ७३ लाख रुपैयाँ मध्यै ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बुझाएर ठकेदारले गत माघ २१ गते सम्झौता गरेका थिए । उक्त ठेकेदारसँग जिविसले गरेको सम्झौतामा ठेकेदारले ०७२ फाल्गुन मसान्त सम्ममा बाँकि बचेका रकम वा बैंक ग्यारेण्टी फाल्गुन २२ गते सम्म नबुझाए सोहि मिति देखि ठेक्का स्वतः रद्द हुने भनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी जेठको दोश्रो साता वित्न लाग्दा समेत ती ठेकेदारले हाल सम्म रकम वा बैंक ग्यारेण्टी केहि पनि बुझाएको नदेखिएको राजश्व शाखाको अभिलेखवाट देखिन्छ ।
ठेकेदारले जिविसको सम्झौता विपरीत गएपनि निमित्त स्थानिय विकास अधिकारीको व्यक्तिगत साँठगाँठकै कारण हाल सम्म जिविसले ठेकेदार विरुद्ध कडा कदम चाल्न नसकेको जिविस सप्तरीकै कर्मचारीहरुको भनाई छ । ‘हामिक साहेबको सोझे आदेश आएपछि हामिले बिरोध गर्ने कुरै भएन’, लेखाका एक कर्मचारीले भने, ‘हाकिमको आदेश मान्ने पर्छ, अरु हामिलाई थाहा भएन ।’
राजश्व शाखाका अनुसार ठेकेदार सम्झौता विपरीत गएपनि फाल्गनु २२ गते नै १४ लाख लिएर निमित्त एलडिओ यादवले एक महिनाका लागि, चैत्र २२ गते ५ लाख लिएर एक महिनाका लागि, बैशाख २२ गते पैसैन लिई एक साताका लागि तथा जेठ मसान्त सम्मका लागि धरौटीमा रहेको ८ लाख रुपैयाँलाई किस्तामै गाभेर ठेकेदारलाई अस्थायी पुजी दिन निमित्त एलडिओले सोझै तोक आदेश गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार उक्त कार्यका लागि एलडिओ यादवले ठेकेदार सँग एक मुष्ठ रकम लिनुका साथै आफ्ना केहि विश्वासिलो कर्मचारी मार्फत प्रत्येक महिना एक साता या दुई साताका लागि उठेका सम्पुर्ण रकम आफै लिन गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति सप्तरीलाई ठुलो आर्थिक घाटा भएपनि आफ्नो लाभका लागि मात्रै निमित्त स्थानिय विकास अधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुका साथै ऐन कानुनलाई समेत धोति लगाएको स्रोतको दावि छ ।
यद्यपी निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी यादव भने आफुले जिल्ला विकास समितिको हितका निम्ती मात्रै यस्तो काम गरेको वताए । यसवारे अदालतमा मुद्दा समेत रहेकोले हाल विस्तृत रुपमा बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै यादवले थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
यता मंगलवार मात्रै जिल्ला विकास समितिका केहि आन्तरिक कागजातहरु अध्ययनका निमित्त आएका स्थानिय विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका एक विषेसज्ञले आन्तरिक कर संकलनका लागि गरिएको ठेक्का पट्टाका सन्दर्भमा गरिएको विज्ञापन तथा कार्यविधि विपरीत गएर काम गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया जनाए । तत्काल यसवारे आफुलाई वृहत जानकारी नभएकाले आफ्नो नाम नखोलाई दिन आग्रह गर्दै उनले साच्चिकै यस्तो पाईएमा आफुहरुले थप अनुसन्धान थाल्न सक्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
‘विज्ञापननै नगरी सुटुक्क गरियो सालो र ज्वाईहरुको नियुक्ति’
निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी तथा निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर यादवले यस अघि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अन्तर्गत हेरिने गरेको राष्ट्रिय ग्रामिण यातायात सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ऐन नियम विपरीत आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै एकलौटि रुपमा आफु र आफ्ना आसेपासे निकटकाहरुलाई नियुक्ति समेत गरेका थिए । गत वर्ष फाल्गुन महिनाको विभिन्न मितिमा निमित्त प्रमुख यादवले विभिन्न ४ वटा पदका लागि कुनै प्रकारको विज्ञापनै नगरि आफु निकटकाहरुलाई नियुक्ति वाँडेका थिए ।
निमित्त डिजिनल इन्जिनियर यादवले आफै स्विकारे अनुसार चालक, ल्याब टैक्निसियन, ल्याब ब्वाय, र समाजिक परिचालक पदका लागि १÷१ जना गरि चार जनालाई नियुक्ति गरेका हुन् । चालक पदमा ओम चौधरी, ल्याब टैक्निसियन पदमा विरेन्द्रकुमार यादव, ल्याब ब्योय पदमा रामबाबु चौधरी तथा समाजिक परिचालक पदमा बन्दनाकुमारी यादवलाई नियुक्ति गरिएको कार्यालयको तथ्यांङ्कले देखाउँछन् ।
कार्यालय निकटको स्रोतका अनुसार निमित्त कार्यालय प्रमुख यादव वरिपरीका कर्मचारीका निकटस्थ तथा आफन्तजनलाई यसरी कुनै विज्ञापननै नगरी,प्रतिस्प्रर्धा बगैर नियुक्ति गरीएको हो । नियुक्ति गरिएकाहरु मध्यै ल्याब टैक्निसियन बिरेन्द्रकुमार यादव जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत तथा निमित्त प्रमुख यादवको निकटस्थ मानिने कुलानन्द विराजीका वहिनी ज्वाई हुन् ।
त्यस्तै समाजिक परिचालकमा नियुक्ति गरिएकी बन्दनाकुमारी यादव उक्त कार्यालयमै कार्यरत असिस्टेन्ट सब इन्जीनियर राजकुमार यादवकी बहिनी हुन् । ल्याब ब्याय रामबाबु चौधरी कार्यालयका सब इन्जीनियर अशोक सिंहका साला हुन्, भने चालक ओम चौधरी पनि त्यस्तै पैरबीका आधारमा नियुक्ती गरिएका हुन् ।
कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार जुनसुकै पदका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपरे खुला विज्ञापन गरी प्रतिस्प्रर्धावाट पारदर्शि तरिकाले नियुक्ति गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । यद्यपी निमित्त कार्यालय प्रमुख यादव भने आफुले कुनै पनि ऐन कानुन विपरीत गई नियुक्ति नगरेको दावि गर्दछन् । चारै जना कर्मचारी नियुक्तिमा आफुलै कतै पनि आफ्नो अधिकार दुरुपयोग समेत नगरेको यादवको दावि छ ।
‘नगद एक लाख सम्म तलब भत्ता खुवाउने गरी करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा विज्ञापनै गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छैन’, उनले भने, ‘अत्यावश्यक कार्य सञ्चालनका लागि आफुले त्यहि कानुन अन्तर्गत रही चारै जनालाई नियुक्ति दिएका हौ ।’
यद्यपी स्थानिय निकायका सम्पुर्ण ऐन नियम र निर्देशिकाहरुको संग्रहको २१७ नम्बर बुँदामा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि पदका लागि करार कर्मचारी राख्नु पर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा कुनै पनि व्यक्तिलाई निश्चित अबधिका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।