चितवन । ११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा मङ्गगलवार राती सम्पन्न भएको छ ।
चितवनको रत्ननगरमा सम्पन्न बन्दसत्र नेपाल प्रेस युनियन र मधेशी सभासद्हरुका व्यापक विरोधका बावजुद ११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गरिएको हो । सभामा डा. अध्यक्ष मण्डलले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा व्यापक विरोध जनाएका थिए । करिब एक घण्टासम्म नाराबाजी जारी रहे पछि विधान संशोधनको विषयमा विशेष समितिको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
उक्त विषयमा पत्रकार सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विधान संशोधन समिति गठन गरिएको छ । मधेशी सभासद्हरु वैद्यनाथ यादव, श्यामसुन्दर यादव, आतिश मिश्रसहितकाले मधेशीको सहभागिता नभएको भन्दै अन्तिम अवस्थासम्म विरोध जनाएका थिए । 
साधारणसभाले पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी तत्काल १९ हजार पाँच सय कायम गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरिसकेको पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिकलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल कार्यन्वयन नगरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने महासंघले चेतावनी समेत दिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँगै देखिएको जटिलता, तराई–मधेसलगायत सबै समुदायबाट उठेका उचित मागलाई सम्बोधन गर्न वार्ता र संवाद प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकार र राजनीतिक दलसमक्ष महासंघले आग्रह पनि गरेको छ । घोषणापत्रमा पत्रकारको बिमा, जेष्ठ पत्रकार सम्मान, स्वास्थ्य उपचार कोष लगायतका बिषयलाई गम्भीर रुपमा लिईएको छ । 
सञ्चार उद्योग विकासका लागि यस क्षेत्रलाई सेवा उद्योगको मान्यता दिन सरकारसँग माग गर्दै विशेष उद्योगको सेवा लिने मिडिया हाउसका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको पूर्वसर्त हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तराई–मधेस आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थिति र त्यहाँ भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन भएको सन्दर्भमा ‘मधेस मिडिया सम्मेलन–२०७२’ को घोषणापत्रलाई आधार मानेर विशेष योजना तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । जनताको सहज पहुँचमा रहेका एफएम रेडियो र टेलिभिजनहरुको निरन्तरताका लागि नियमित विद्युत सेवासँगै रोयल्टी, नवीकरण शुल्क लगायतमा विशेष छुट दिन भनिएको छ ।