वीरगंज, ६ चैत्र । राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय बिद्यालय एसोसिएसन नेपाल(एन–प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले शिक्षा मन्त्रालयले एकतर्फी ढंगबाट संस्थागत बिद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्डले बिद्यालयलाई धारासाही बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
मधेसी पत्रकार समाज पर्साको संयोजनमा होटल भिस्वामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शाहीले राज्यको कानुनमा रही कम्पनी ऐनद्वारा संचालित संस्थागत बिद्यालयहरुलाई वेवस्थित र मर्यादित बनाउनुको साटो बारम्बार यस क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने कार्य सरकार पक्ष बाट भइरहेको बताएका थिए । शिक्षा ऐन नियामावलीमा भएको बिद्यालय व्यवस्थापन समितीलाई पंगु बनाउन खोजिएको तथा लोकतन्त्र र निजी क्षेत्रको संग्लनता एवं आर्थिक उदारिकरणलाई खिल्ली उडाउने गरी सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिच द्धन्द निम्त्याउने किसिमले शुल्क निर्धारण प्रक्रियामा समावेश गरिएको बताउनुभयो । अध्यक्ष शाहीले बिद्यालयको मेरुदण्डको रुपमा रहेको आर्थिक व्यवस्थापनलाई यस किसिमले छरपस्ट पारेर संस्थागत बिद्यालयमा अराजकता ,अस्तव्यस्त गर्ने खोजेको यस निर्देशिका तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माँग गर्दै मुलुकको शिक्षामा लगभग ३० प्रतिशत भाग अगोटेको संस्थागत बिद्यालय र यसको प्रतिनिधित्वलाई नजर अन्दाज गरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
शाहीले समयमै शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई यसतर्फ गम्भिर हुन यसै सम्मेलन मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको बताए । सम्मेलनमा राष्ट्रिय निजी तथा आवसिय बिद्यालय एशोसिएसन नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जगदिश ओली,पाण्डव हमाल,सल्लाहकार रामबिनय चौरसिया, महासचिव प्रकाश पाण्डे,सहमहासचिव शिवशंकर महतो, केन्द्रिय सदस्य नन्दन यादव,संगठन सचिव चन्द्रिका गुप्ता लगायतको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको र सो सम्मेलनलाई मधेसी पत्रकार समाज पर्साका अध्यक्ष संतोष पटेलले सहजीकरण गरेका थिए ।
यसैबिच राष्ट्रिय निजी तथा आवसिय बिद्यालय एशोसिएसन नेपालले आफनो छैठौं केन्द्रिय बिस्तारित बैठक वीरगंजमा सम्पन्न गरेको छ । सो बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितीका पदाधिकारी एवं ७५ जिल्लाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको एशोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य नन्दन यादवले बताए ।