राजविराज, २४ फाल्गुन । सिंचाई मन्त्रालय उमेश कुमार यादवले सोमवार सप्तरी जिल्लाका विभिन्न नदीहरुको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।
‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका महुली र खडग खोला नियन्त्रण र ब्यवस्थापनका लागि काम सुरु हुन लागेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रम अन्तर्गत कुल साढे १० करोड रुपैया छुट्याईएको उनले बताए । जसमा सप्तरी लगायत सर्लाहीको वाँके, महोत्तरीको मराहा र वलुवा गरी ५ वटा नदि नियन्त्रणको योजना रहेको सिचाई मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
नदी नियन्त्रणसँगै गाउँ÷वस्ती र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्नु कार्यक्रमको प्रमुख उदेश्य रहेको जानकारी दिँदै उनले सप्तरीको वलान, मुहुली, खाँडो लगायतका प्रमुख नदिहरुको निरिक्षण गरेका यादवले यस वाहेक पनि जिल्लाका विभिन्न नदि नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले वजेट छुट्याई सकेको बताए । भलुवाही नदि नियन्त्रणका लागि दुवै तर्फ आरसिसी वाँध निर्माण गर्न ३ करोड तथा नदि नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत मझौको घोडदह नदि नियन्त्रणमा ५० लाख, हरिहरपुरको आमसोत डुमरजोर नदि नियन्त्रणमा ४० लाख, विहुल नदि नियन्त्रणमा ५० लाख, जिता नदि नियन्त्रणमा ३० लाख र पौडाहा खोला नियन्त्रणमा ४० लाख रकम छुट्याईएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणलाई पनि सिंचाई ब्यवस्थापनसँगै जोडेर अगाडि वढाईरहेको भन्दै वैज्ञानिक कृषि प्रणाली मुलुकको विकासको एक मात्र विकल्प रहेको प्रष्ट्याए । बढ्दो वेरोजगारी समस्या हटाई युवाहरुलाई कृषि प्रणाली मार्फत देश विकासमा लगाउनु कार्यक्रमको प्रमुख उदेश्य रहेको प्रष्ट पार्दै खेतीयोग्य जग्गा र गाउँनै धरापमा पारेर अनियन्त्रित वग्ने नदिको नियन्त्रण गरी गाउँ–वस्ती र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने र सोहि नदिको पानीले वाँझो जमिनमा सिंचाई गरी उत्पादन वढाउने योजना अनुरुप मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु अघि वढिरहेको बताए ।
खेती योग्य जमिनमा सिंचाईको पुर्ण सुविधा प्रदान गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर वनाउने सरकारको महत्वाकांक्षि योजना अनुसार मन्त्रालयले ‘समृद्ध तराई मधेश सिचाई विकास विशेष कार्यक्रम’ र ‘तराई मधेश वाढी व्यवस्थापन तथा वस्ती संरक्षण विषेश कार्यक्रम’को सफल कार्यान्वय अघि वढाई सकेको जानकारी दिए । जिल्लाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रवाट १÷१ गाविस÷नपा पर्ने गरी सप्तकोशी र शम्भुनाथ नगरपालिका तथा महदेवा, फर्सैठ, रामनगरकोदरकट्टी र सिम्राहा सिंग्यौन गाविसलाई पुर्ण सिचित क्षेत्र घोषणा गरि अन्य पुर्वाधार तयारीका काम समेत तिव्र रुपमा अघि बढाईएको उनले बताए ।
कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका जिल्लाका प्रत्येक गाविसमा कम्तीमा ५ वटा डिप वोरिङ्ग, २ सय स्यालो ट्युवेल, १ गाउँ दुई पोखरी र कम्तीमा एउटा मझौला सिंचाई आयोजना राख्ने कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको मन्त्री यादवले बताए । निरिक्षण टोलीमा मन्त्री यादवसँगै सांसद मानपुर चौधरी, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष विरेन्द्र यादव, जल उत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख रत्नेश्वरलाल कर्ण, लहान कार्यालयका प्रमुख रामनरेश मण्डल, कोशी पम्प चन्दनहर सिंचाई ब्यस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रसुन मिश्र लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।