प्रा. अमरकान्त झा
(सेवानिवृत, त्रिभुवन विश्व विद्यालय) राजविराज
नयाँ संविधानलाई राज्यपक्षले जति प्रशंसा गरेपनि तराई–मधेसबासीहरुले यसप्रति अपनत्व देखाउनुको सट्टा जलाएर यसलाई अस्वीकार गरेकै हुन् । अहिले पनि तीन ठूला दलहरुका नेतृत्ववर्गको दावी के रहेछ भने यो संविधान विश्वको “सर्वोत्कृष्ट” हो र यो कुरालाई पुष्टि र प्रचारित गर्नमा काठमाण्डौका अधिकांश बुद्धिजीवी, संविधानविद् र सञ्चार माध्यम लागिपरेका छन् तर वास्तविकता अर्कै छ ।
एकातर्पm संविधानसभामा तीन ठूला दलहरुले धाराहरुलाई धमाधम पारित गरी संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नमा तल्लीन थिए भने अर्कोतर्पm तराई–मधेसवासी विभेदपूर्ण संविधानविरुद्ध एवं आफना अधिकारनिमित्त संचालित आन्दोलनमा गोलीको शिकार भईरहेको द्वन्द्वात्मक अवस्थामा एउटा टी.भी. च्यानलले के भ्रम प्रसारित गरियो भने संविधान बन्ने बेलामा यस्तो स्थितिको सृजना भारत सहित अन्य देशहरुमा पनि भएकोले यो विल्कुल स्वभाविक हो । एक जना संविधानविद्ले यहाँसम्म भन्नु भयो कि संविधान निर्माणको अवस्थामा भारतमा करीव एक लाख मानिसले ज्यान गुमाएको थियो । यस्तो तथ्यहीन कुरालाई नेता प्रचण्डले पनि एउटा भाषणमा मधेस आन्दोलनको आलोचना गर्दै ब्यक्त गर्नुभएको थियोे । टी.भी. च्यानेलमा कतिपय संविधानविद्ले हाम्रो नयाँ संविधान भारतीय संविधानभन्दा धेरै अग्रगामी रहेको विचार ब्यक्त गरेकाले यी दुवै संविधानहरु र त्यसका सम्वैधानिक प्रकृयाबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु यहाँ अनुपयुक्त नहोला ।
१९४२ को “भारत छोड़ो” आन्दोलन पछि जुलाई १९४६ मा अविभाजित भारतका निर्वाचित ३८९ सदस्यीय संविधानसभाको प्रारम्भिक वैठकहरुलाई मुस्लिम लीगले इस्लाम धर्मको आधारमा भारतबाट अलग देशको मागमा अडिग रही वहिष्कार गर्दै आएकोले अन्तमा माउन्ट व्याटेन प्लानको सिफारिशमा व्रिटिश संसदले ऐन पारित गरी १५ अगस्त, १९४७ देखि भारत र त्यसको पश्चिम एवम् पूर्व भागमा दुई प्रदेशहरु सम्मिलित पाकिस्तानलाई दुई स्वतंत्र देश भनी स्वीकार गरे । स्वतंत्रता लगत्तै पछि लाखोंको संख्यामा भारत छाड़ेर मुसलमानहरु पाकिस्तानमा र पाकिस्तान छाड़ेर हिन्दु, सिख आदि भारतमा पुर्नवासका लागि आउने वेदनापूर्ण स्थितिमा हिन्दु–मुसलमानवीच दंगा भएकोमा हजारौंको हत्या भएको थियो । यो घटना देश विभाजनको कारणले भएको थियो र यसलाई भारतको संविधान निर्माणसँग कुनै सम्बन्ध थिएन । पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बनेपछि सदस्य संख्या घटेर मात्र २९९ रहेको भारतको संविधानसभाले निर्विघ्न रुपमा संविधान निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरी २८४ सदस्यहरु अर्थात करीव ९५.५% प्रतिशतको हस्ताक्षरबाट करीव ३ वर्ष ११ माहिनामा पारित गरियो । भारतको संविधानमा कनाडाको संघीयता; आयरल्याण्डको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरुको साथै विश्वका विकसित लोकतांत्रिक संविधानहरुका परिपक्व अनुभवहरुलाई अवलम्वन गरी दलित, आदिवासी, जनजाति, विभिन्न भाषिक समुदायहरु लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समूहहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गरियो ।
संविधान बनाउने काममा भारतको ४०% भूभागमा रहेका ५६२ राजा–रजवाड़ाको राज्यहरुलाई स्वतंत्र भारतमा विलय गराउने क्रममा, विशेषगरेर, हैदरावाद(आन्ध्र प्रदेश) र कश्मिर ठूलो समस्या बनेकोमा यी सबै राज्यहरुलाई देशभित्र समाहित गरी श्रेणीवद्ध संघीय इकाइहरुका रुपमा ‘क’ वर्गमा ९ राज्य, ‘ख’ वर्गमा ८ राज्य र ‘ग’ वर्गमा ९ केन्द्र शासित राज्यका साथै ‘घ’ वर्गमा एउटा केन्द्र शासित क्षेत्रको निर्माण गरे पछि १९५६ मा राज्य पुनर्सरचना आयोगको सुझावद्वारा संघीयतालाई वढि व्यवस्थित गर्दै १९५६ मा १४ प्रदेश र ६ केन्द्र शािसत क्षेत्र कायम गरेकोमा यो संख्या बढेर हाल २९ वटा प्रदेशहरु र ७ केन्द्र शासित क्षेत्र रहेका छन् । यसरी, भारतको संविधानसभामा सम्वैधानिक अन्तरवस्तुहरुबारे सदस्यहरुद्वारा सूक्ष्म विश्लेषणात्मक ढंगबाट व्यापक र घनीभूत वहस भएको र जनअधिकारका लागि कुनै आन्दोलन, तीव्र संघर्ष, जनधनको क्षति वा साधारण प्रर्दशन पनि भएको उल्लेख पाइदैन । भाषिक, जातीय, साँस्कृतिक आदि विविधतालाई राम्रो सम्वोधन एवम् उत्पीड़ित समूहहरुको समावेशीकरणको सवालमा भारतीय संविधान विश्वको विशिष्ट संविधान नै मान्नुपर्ने हुन्छ । अत्यन्त विवेकपूर्ण एवम् वौद्धिकतापूर्वक भारतीय संविधानका निर्माताहरुले संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकाले भारतवासीहरुले उनीहरुलाई ससम्मान स्मरण गरिन्छन् । विश्वको सवभन्दा ठूलो लोकतंत्र भएको भारतमा लोकतंत्र, गणतंत्र र संघीयता भारतीय संविधानका यस्ता मूलभूत ढाँचाका अंग हुन जसबारे सर्वोच्च अदालतले १९७३ को फैसलामा अमूर्त रुपमा व्यक्त गरे पनि अपरिवर्तनीय एवम् चिरस्थायी हुन् ।
त्यस्तै, नेपालको नयाँ संविधान र त्यसको प्रकृयाबारे विचार गर्दा, सात दल र माओवादीवीच सम्झौताअनुरुप सञ्चालित ०६२।६३ को जनआन्दोलन एवम् ०६३।६४ को मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति, दलित आदि आन्दोलनहरुको सफलतापछि चैत्र २८, २०६४ मा सम्पन्न ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रुपमा पहिलो स्थानमा एमाआवादी र चौथो स्थानमा मधेसी दलहरुको उदय भएको र ने.का. र एमाले व्रmमशः दोस्रो एवम् तेसो स्थान प्राप्त गरे । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा नेपाल गणतंत्र देशको रुपमा ऐतिहासिक घोषणा गरेपछि संविधानसभाले विभिन्न उपसमितिका माध्यमबाट संवैधानिक अन्तरवस्तुहरुबारे गम्भीर विचार–विमर्शको आधारमा प्रतिवेदनहरु तयार गरेको भएतापनि ४ वर्ष वित्दा पनि दलहरुवीच मूलतः संघीयतामा विवाद कायमै रहेकोले संविधान दिन नसकेकाले मिति मंसीर ४, २०७० मा पुनः संविधानसभा दोस्रोको निर्वाचन गराइयो । यस निर्वाचनमा ने.का. र एमाले व्रmमशः प्रथम र दोस्रो स्थानमा रहे भने संविधान र सुशासन दुवै दिन नसकेको र यी दलहरुको फुटफाटले गर्दा पनि एमाओावदी र मधेसी दलहरु निर्वाचनमा राम्रो गर्न सकेन । यी दलहरुको चुनावमा सन्तोषजनक स्थिति नभए पनि यिनीहरुले उठान गरेका उत्पीड़नबाट मुक्तिसम्बन्धी अग्रगामी राजनीतिक मुद्दाहरुलाई नयाँ संविधानमा उचित सम्वोधन गर्नु वान्छनीय थियो । एमाओवादी दलले उत्पीड़न विरुद्धको लड़ाईलाई विसर्जन गरी ने.का. र एमालेसित जेष्ठ २५, २०७२ मासम्झौता गरे जसले गर्दा तीन ठुला दलहरुले नयाँ संविधानलाई ९० प्रतिशत भन्दा बढि सभासदहरुको हस्ताक्षरबाट ३।६।२०७२ मा फास्ट ट्रयाकद्वारा पारित गरे ।
भारत र द. अफ्रिकाको संविधान निर्माण हुनुभन्दा अघि स्थापित गरेका संवैधानिक सिद्धान्तहरु अनुसार संविधान निर्माण गरे झैं नेपालको संविधान निर्माण हुनुभन्दा पूर्व कुनै सिद्धान्तहरु तय नभए पनि अन्तरिम संविधानले जनआन्दोलन दोस्रोमा सात दलले आमजनता समक्ष गरेका संकल्प एवम मधेसी, थारु, दलित, महिला आदि उत्पीड़ित समूहहरुको आन्दोलनबाट उठेका अधिकारका कुराहरुलाई लिपिवद्ध गरेको हुँदा यसको जगमा नयाँ संविधानको निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसबाट विचलित भएको पाइन्छ । संविधानसभामा पनि संवैधानिक अन्तरवस्तुहरुबारे कुनै गम्भीर, गहन छलफल भएको देखिएन । तीन ठूला दलका नेतृत्ववर्गले ०७० को निर्वाचनमा प्रस्तुत आ–आफना घोषण पत्रमा व्यक्ति प्रतिवद्धतालाई विर्सेर र आ–आफ्ना दल भित्रका तराई–मधेसवासी सभासद्हरुको असहमतिका स्वरहरुलाई दलबाट निष्काशनको त्रास देखाई निषेधको राजनीति गरेर तथा भारतसहित विश्व समूदायले तराई मधेस आन्दोलनका मागहरुलाई संविधानमा समेट्न गरेको वारम्वारको आग्रहलाई वेवास्ता गरेर मात्र सजातीय हीतमा केन्द्रित भई अलोकतांत्रिक ढंगबाट यथास्थितिवादी र नश्लवादी चिन्तनको आधारमा हतारिएर नयाँ संविधानको निर्माण गरिएको देखिन्छ ।
नयाँ संविधानमा उल्लेख भएको संघीय ढाँचा अन्तर्गत ७ प्रदेशको जनसांख्यिक स्थिति हेर्दा ६ वटा प्रदेशहरुमा पहाड़ी उच्च जाति (वाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र दशनामी)को वाहुल्य रहेकाले सत्तामा उनीहरुको सदैव रहेको आधिपत्यलाई झन सुदृढ़ पार्ने भएकोले (संघीयताको विरोधाभास, कान्तिपुर, ८।६।२०७२) यस्तो पक्षपातपूर्ण संघीय ढाँचा भारतसहित विश्वका कुनै लोकतांत्रिक संविधानमा पाइदैन । प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मधेसमा ५०.२% जनसंखया रहेपनि मात्र ६५ र हिमाल–पहाडमा १०० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने तथा राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने ५६ सदस्यहरुका लागि मधेसी–थारुहरुबाट ८ जना एवम् राई, लिम्वू, मगर, गुरुङ्ग आदि जनजातिहरु समेतबाट पनि न्यून प्रतिनिधित्व हुने विभेदपूर्ण स्थिति देखिन्छ । त्यस्तै, “समावेशी सिद्धान्तको आधारमा” राज्यको संरचना एवम् सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हकमा अन्तरिम संविधानमा ब्यवस्था भएअनुरुप “समानुपातिक” शब्द नराखेकोले मधेसी, थारुसहित सवै उत्पीड़ित समूहहरुको अधिकार कुण्ठित गरिएको छ । त्यसैगरी, मधेसी, थारु, मुसलमान एवम् आदिवासी जनजातिहरुका आयोगहरुको उल्लेख संविधानमा भएपनि त्यसबाट यी उत्पीड़ित समूहहरुले के–कस्ता अधिकार प्राप्त गर्नेबारे उल्लेख संविधानमा नभएकोले उनीहरुको सशक्तीकरणमा कस्तो मद्दत पुग्ने भन्नेबारे कुराको कुनै सुनिश्चितता भएन । यति मात्र होइन, संविधानको धारा २७४ (१) वाहेक अन्य कुनै धाराहरुलाई दुई–तिहाई वहुमतबाट संशोधन वा खारेज हुने व्यवस्थाले देशको लोकतंत्र, गणतंत्र र संघीयतालाई स्थायित्व हुन नसक्ने खतरा समेत देखिन्छ ।
संविधान पारित भएको ते¥हौं दिनमा नै ने.का. नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधारबारे एवम् राज्य संयन्त्रमा सहभागिताको हकमा “समानुपातिक” शब्द थप्नेबारे संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन निर्माण गरे पछि एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई व्यस्थापिका–संसदमा पेश गरेकोले त्यो अहिले छलफलकै अवस्थमा रहेको छ । जारी मधेस आन्दोललाई विथोल्न वा जुन नियतले यो संशोधन पेश भएपनि संविधान निर्माणको लगत्तै यति चाडै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा आपैmमा हास्यास्प्रद देखिन्छ ।
यस किसिमले नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुहरुबारेमा विभेदपूर्ण कुराहरुको श्रृंखला नै रहेका देखिन्छन् । बहुमतबाट पारित संंविधान भएपनि जनआन्दोलनको मर्म विपरित निर्मित भएकोले यसलाई कति लोकतान्त्रिक मान्न सकिनेछ ? संविधानको वर्तमानस्वरुपमा यसका निर्माताहरुलाई देशको एउटा ठूलो जनसंख्याले कुन दृष्टिले हेर्ने छन् भन्ने कुरा विचारणीय छ । यस्तो स्थितिमा भारतसहित कुनै अन्य लोकतांत्रिक देशको संविधानसँग तुलना गर्नुभन्दा आफ्नै देशको आन्तरिक संविधान (०६३) सँग तुलना गरेमा नयाँ संविधान पश्चगामी रहेको पाइन्छ । अत्यन्तै अग्रगामी रहेको अन्तरिम संविधानमा मात्र एउटा त्रुटि के थियो भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको समानुपातिक सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप प्राथमिकताको क्रम नरहेकोले सवै ठूला–साना दलहरुका नेतृत्ववर्गले स्वेच्छाचारी ढंगबाट यसको दुरुपयोग गरेका दृष्टान्तहरु छँदाछँदै पनि यसलाई सुधारेर नयाँ संविधानमा ब्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यस त्रुटिलाई यथावत कायमै राखिएको छ ।
नयाँ संविधानमा रहेका ब्यापक त्रुटिहरुको कारण अधिकारका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा सञ्चालित करीव साढे पाँच महिनादेखि लामो शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भएपनि राज्यपक्षको संकुचित सोचले गर्दा वार्ता परिणाममूखी हुन सकेको छैन । मोर्चाको ११– सूत्रीय मागलाई राज्यपक्षले उचित संवोधन गरी संशोधन गरियो भने संविधान सही अर्थमा परिष्कृत हुनेछ । सीमांकनको सम्बन्धमा पहिचानको पाँच आधार मध्ये भौगोलिक एकरुपताको आधारलाई सवै पक्षले स्वीकार गरेको एवम् मधेसी र थारु आन्दोलनकारीहरुसँग राज्यले गरेको समझौताको मर्म अनुरुप पनि तराई–मधेसमा दुई प्रदेशहरुको निर्माण हुन्छ भने मधेसी र थारु समुदायहरु मात्र अधिकार सम्पन्न हुने होइन बरु हिमाल–पहाड़मा सघन बसोवास गर्ने जनजातिहरुको पनि सत्तामा पहुँचको अभिबृद्धि हुनेछ । मधेसका तीन पूर्वीय जिल्लाहरुलाई प्रदेश नं. २ मा नै कायम गरियो भने प्रदेश नं. १ का राई–लिम्वू र पहाड़ी उच्च जातिको जनसंख्या करीव साढे ६– साढे ६ लाख बराबर भई समान रुपमा सत्तामा साझेदारी पाउने छन् । त्यस्तै, पश्चिम तराई–मधेस क्षेत्रलाई पहाडसँग छुटृयाई नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म प्रदेश नं. ५ मा समावेश गरियो भने र प्रदेश नं. ४, ६ र ७ लाई पूर्नगठित गरियो भने अन्य उपेक्षित समूहहरु पनि लाभान्वित हुनेछन् । प्रदेश नं. ४ मा १० पहाड़ी जिल्लाहरु (गोरखा, लमजुङ्ग, तनहुँ, कास्की, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, वाग्लुङ्ग, पाल्पा र स्याङ्जा) समावेश गरियो भने मगर–गुरुङ्ग (७, ७५, ८१८) र पहाड़ी उच्च जाति (७, ७१, ८९४) करीव बराबर जनसंख्या हुने भएकोले एवम् नयाँ संविधानमा कायम रहेको प्रदेश नं. ३ मा नेवार–तामाङ्ग (२० लाख ६४ हजार) र पहाड़ी उच्च जाति (२० लाख ५० हजार) को जनसंख्या पनि करीव बराबर हुनेबाट यी उत्पीड़ित जनजातिहरु पनि सत्तामा समान हक पाउने स्थितिमा हुनेछन् । पश्चिमका ११–११ वटा पहाड़ी जिल्लाहरु एकात्रित गरी प्रदेश नं. ६ र ७ को निर्माणबाट त्यस क्षेत्रमा पहाड़ी उच्च जाति वहुसंख्यक भएकोले सत्तामा आधिपत्य रहनेछ । यस किसिमको संघीय ढाँचाबाट सवै पक्षले आ–आफ्नो जनसाँख्यिक स्थिति अनुरुप सत्तामा हक पाउँने एवम् राज्य पुनर्संरचना पनि सार्थक हुनेछ ।
त्यस्तै, मोर्चाको ११–सूत्रीय मागहरुमध्ये राज्यको सवै अंगमा समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, आदि वहुसंख्यक माग यस्ता छन् जसबाट तराई–मधेसवासी मात्र होइन बरु उपेक्षित सवै समूहहरु लाभान्वित हुनेछन् । त्यसकारण, मधेस आन्दोलन कुनै क्षेत्रीय नभई राष्ट्रिय आन्दोलन हो । यस आन्दोलनको सफलतावाट नयाँ संविधान संशोधित भई यो अग्रगामी र युगान्तरकारी संविधान हुने जसले गर्दा सुखद नयाँ नेपालको ढोका खुल्नेछ । मधेस आन्दोलनका मागहरुलाई जति विलम्व गरेर सम्वोधन हुन्छ त्यसै अनुपातमा राष्ट्रले क्षति बेहोर्ने भएकोले यसलाई अविलम्व सम्वोधन गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।