झण्डै १२० दिन आन्दोलन, झण्डै ५० जनाले सहादत प्राप्त गरे । आन्दोलनका जायज मागलाई आन्दोलनकारीले स्वामित्व लिने गरी राजनीतिक सहमतीको आधारमा सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि एकतर्फी रुपमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनुले मधेसमा पुनः आक्रोश बढ्ने देखिन्छ । कमसेकम संसदीय परम्पराको ख्याल गर्नु पर्थ्यो । संसदमा विरोध भइरहँदा एकतर्फी रुपमा सदनको प्रक्रिया अगाडी नढाएका भएहुन्थयो । अझै पनि केही बिग्रेको छैन, मधेसी मोर्चाले स्वामित्व लिने गरी र अन्तरिम संविधानको भाषा निरन्तरता पाउने गरी समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा संशोधन हाली परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसले आन्दोलनको एजेन्डालाई पनि संबोधन गर्छ र आन्दोलनकारी शक्तिले स्वामित्व पनि ग्रहण गर्ने अवस्था आउँछ । यो संगसंगैै राजनीतिक सहमतीको आधारमा सिंमाकनको समेत टुँगो लगाउन आवश्यक छ ।
सर्वोच्च अदालत काठमाण्डौका अधिवक्ता समेत रहेका मानवअधिकारकर्मी दिपेन्द्र झाको फेसबुक वालबाट ।
ः