किन संविधानको तीन महिना प्रचारप्रसारका गर्नु प¥यो ? तीन मिनटमा नै बुझिन्छ नी संविधान कसको लागि भनेर ?
अग्नी खरेल, कृष्ण सिटौला लगायत जम्मा ५ जना बाहुनसमुदायकाले ड्राफ्ट गरेको । पुष्पकमल दाहाल, शुसिल कोइराला, राम चन्द पौडयाल, माधब कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका बाहुनले पार्टी पावरको डिक्टेरसीप लगाएर आफ्ना सभासदलाई बोल्न समय पनि नदिई समर्थन गर्न मात्र छुट दिएको । ७ बर्षमा बनाउन नसकेको ९० प्रतिशत बहुमत देखाएर ३ दिनमै पारित गरेको । मधेशी र जनजातीको अधिकारको हलाल गरेको । व्याककरण पनि नमिलेको ।
संविधान जारी गरे पछि त बैध बा, विप्लब दाईहरु त भारतीय विस्तारबाद भन्दै मधेशीको आन्दोलनको विपक्षमा देखिए । जो होचो उस्को मुखमा धोचो । कति राम्ररी आफ्ना नश्लको अधिकार संरक्षण गरेको विरोध गरेरै पनि यो पो त राजनीति । यो संविधान बाहुनले, बाहुनद्वारा बाहुनकोलागि बनाईएको संविधान This Constitution is promulgated for the Bahun, by the Bahun of the Bahun
हो । त्यसैले त यस संविधानमा बाहुनको परिभाषा (खस आर्य ) गरिएको छ । यसरी खस आर्यलाई संवैधानिक जाति बनाइएको छ । उसको ५ समुह क्षेत्री, बाहुन, सन्यासी, ठकुरी र दशनामीलाई संसदमा, जागीरमा, समावेशीलगायतका स्थानमा नछुट्ने गरी भाग छुटाइएको छ ।
संविधानमा आदिवासी , मधेशी , दलित र मुस्लिमको परिभाषा छैन । न समुह नै छुट्टयाएको छ । आदिवासी जनजाति ५९ समुह कानूनमा सुचिकृत छ त्यसमा सूचिकृत हुन बाँकी करिब २५ समुह छन् । दलित भित्र करिब २२ समुह छन् मधेशीमा करिब ३० भन्दा बढि समुह छ । यी कसैलाई संविधानमा समुह अनुसार कोटा छुट्टयाएको छैन जसरी खस आर्यलाई छुट्टयाएको छ ।
यो संविधान हिन्दु बर्णाश्रमको बाहुनक्षेत्री सर्वोच्च हुन् भन्ने अवधारणामा निर्माण गरिएको छ । जसमा जनजातिलाई दोस्रो स्थानमा राखिने गरिन्छ । यसपालि मधेशीलाई म्लेच्छ (फिरंगी वा इस्लामी )बनाइएको छ । अर्थात् विदेशी बनाइएको छ । संविधानमा विदेशीलाई वकिलराख्ने सुविधा पनि नदिने प्रावधान पनि राखिएको छ । त्यसैले मधेशीलाई सेना नै लगाएर कारबाहीको एम्बुस् मा पारिदैछ । थारुहरुको पनि हालत त्यस्तै छ । टिकापुर घट्ना पछाडि कैयौं युवालाई घर छाड्ेर भाग्न बाध्य बनाइएको छ ।
विधिशास्त्रअनुसार संविधान सर्वोच्च कानूनहो । संविधानभन्दा ऐन दोस्रो स्थानमा हुन्छ । नियमावलीको स्थान तेस्रो हुन्छ । आदिवासी जनजातिको परिभाषा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन मा छ । किनकि आदिवासी जनजाति बाहुनभन्दा तलको हो । दलितको बर्गीकरण नीति (नियमावलीहरुमा) देखिन्छ तेसैले दलितलाई ऐनको बर्णानुक्रममा तेस्रो स्थानमा नै छ । यदि खसआर्य जनजाति बराबर हैसियतको भएको भए शायद ऐन ल्याएर परिभाषा गरिन्थ्यो होला । यदि दलित, जनजाति र बाहुन क्षेत्री बराबर सामाजिक वा साँस्कृतिक हैसियतको भए नियमावलीमा बर्गीकरण गरिन्थ्यो होला । तर कहाँ बाहुनक्षेत्री कहाँ जनजाति र दलित ?
तीनमहिने प्रचारप्रसारको औचित्यमाथि प्रधानमन्त्रीको भाषण सुने । वहाँको अनुसार यो संविधान सर्वश्रेष्ठ छरे ? भारतको भन्दा कैयौं गुना राम्रो छ भन्ने निकै नाम चलेका एकजना पूर्ब महान्याधिवत्ताको लेख पनि हेरियो । भारतीय जनता पार्टिको सरकार भएर पनि भारतका बाहुनकोलागि संविधानमा नै परिभाषा गरी भाग छुट्टयाउने प्रावधान ल्याउन संविधान संशोधन गर्नै सक्दैन् । हिन्दुबादिको सरकार भएर के भो ? म पनि भन्छु यो संविधान सर्वोकृष्ट नै छ तर यो खस आर्यको लागि । त्यसमा पनि सत्ता वरिपरि हुनेहरुलाई बाँकी खस आर्य समुदायका जनता पनि अन्त्यमा आफ्नै समुदायका मुठीभर सत्ताधारीहरुको शोषणमा पर्ने नै हुन् । जति नै संविधानको बचाव गरे पनि ।
सामाजिक अभियन्ता शंकर लिम्बुको फेसबुक वालबाट