भूकम्पले घर भत्केपछि टेण्टमा बसेर ठण्डीसित मुकाबिला गर्न विवश जनताको झुप्रो बनाउन नसकिएको बेला सरकारले पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारीकालागि आजीवन विशिष्ठ सुविधाको सिफारिस गरेको कानून विपरित दिन लागिएको यस्तो सुविधावापत ३ अर्व जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधिश र सभामुखलाई आजीवन यस्तो सुविधा दिने सिफारिस गरिएको हो ।
पूर्व राष्ट्रपतिलाई आजीवन घरभाडा, गाडी, सवारी चालक, इन्धन स्वकीय सचिवालयसम्मको सुविधा तथा अन्य विशिष्ठ पदाधिारी समेतलाई दिइने विभिन्न सुविधा वापत वर्षेनी करोडौ रुपियाँ खर्च हुने तर यही रकम लगाउँदा २० मेघाबाट भन्दा बढी क्षमताको विद्युत आयोजनाको निर्माण हुन सक्ने सामाचार श्रोतहरुले जनाएका छन् । तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको कार्यकालमा पनि यस्तो सुविधाको प्रस्ताव भएकोमा सभामुख सुवास नेम्वाड्डले फिर्ता लिन दवाव दिएका थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि नेम्वाड्डले दिएको दवावबाट त्यतिबेला फिर्ता लिइएको प्रस्ताव अहिले पुनः सिफारिसकालागि सरकारले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । गृहले कानून र स्पष्ट मापदण्ड नबनाई पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णयकालागि प्रस्ताव गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित निर्देशन दिएको छ । आजीवन यस्तो सुविधामा खर्च हुने रकमले २० मेघावाट भन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना बन्ने र त्यसले २ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिड्ड घटाउन मद्दत पुग्ने हुँदा त्यस्तो रकम विलासी सुविधाकालागि होइन बरु जनताको लागि अत्यावश्यक शिर्षकमा खर्च गरिनु पर्दछ ।
मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम खर्च गरिएमात्र त्यसलाई जनपक्षीय कार्य भन्न मिल्दछ । इन्धन संकटका कारण यतिबेला जनताले चुल्हो बल्न सकिरहेको छैन, लोडसेडिड्ड बढेका कारण जनजीवन कष्टपद छ, जनताले सिटामोलसम्म खान पाई नरहेको अवस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा बिलासी सुविधा दिनुको साटो जनताको पीडा मत्थर हुने कार्यमा सरकारी बजेट खर्च हुनु आवश्यक छ । भूकम्प बन्द हडतालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जर्जर भएको बेलामा विलासी सुविधा दिने हो भने यसले जनताको पीडादायी घाउमा नुनचुक हाले झै हुनेछ । जनभावनालाई दृष्टिगत गरेर यस्ता सुविधामाथिको खर्च रोकिनु पर्दछ ।
