देवेन्द्र मिश्र, राजविराज
विक्रम सम्वत २०६४ सालमा गठित पहिलो सम्बिधान सभाको विघटन र विफलता पछि २०७० सालमा गठन भएको दोश्रो सम्बिधानसभाद्वारा बनाइएको नेपालको सम्बिधान तत्कालीन सम्बिधानसभाका अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्बाङ्गद्वारा प्रमाणीकरण भई तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन जारी भएको छ । असोज ३ गते भन्दा करिब ३५ दिन अघिदेखि नेपालको आधा जति जनसङ्ख्या त्यस सम्बिधानका कतिपय धाराहरु र प्रावधानहरुमा विमति राखेर शान्तिपूर्ण सड़क आन्दोलन गरिरहेका थिए । आफ्ना विमतिहरुलाई सम्बोधन गरी सो कुराहरु पनि सम्बिधानमा समावेश होस् भन्ने आवाज उठाई रहेका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले समेतको सहभागितामा रहेको तत्कालिन सरकार अनपेक्षित रुपमा एमाओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको समर्थनमा जसरी पनि सम्बिधान जारी गरी नै हालौँ भने अठोटका साथ लागिरहे र सफल पनि भए । तर त्यस अवधिमा ४० जना जति आन्दोलनकारीहरुले प्रहरीको गोलीवाट र आधा दर्जन जति सुरक्षाकर्मीहरु पनि मृत्यु वरण गरे । आश्चर्यको कुरा के पनि थियो भने असोज ३ गते साँझको लगभग ६ वजेको समयमा उता सम्बिधान जारी भईरहेको थियो भने यता वीरगञ्जमा एक जना आन्दोलनकारीको लाश अन्तिम संस्कारको प्रतिक्षामा थियो ।
परिणाम के भयो भने नेपालको सम्बिधान जारी भए पछि देशको केही भागमा त सरकारको आह्वानमा दिपावली मनाइयो भने तराई–मधेशको भू–भागमा त्यस दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाइयो र दुई घण्टा ब्लैक आउट पनि गरियो । देशको केही क्षेत्रमा हर्ष र खुशियाली बाँडिदै थियो भने अधिकांश जनसङ्ख्यामा रुवावासी थियो । लगभग ११ वर्षको सशस्त्र संघर्ष, मधेश विद्रोह र मधेश आन्दोलनको मर्म र चाहना विपरीतका कतिपय धाराहरु रहेको भनिएको यस सम्बिधानलाई केही नेताहरुले विश्वकै उत्कृष्ठ, त केहीले दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ठ सम्बिधान भएको दावी गर्दै आएका छन् । प्रारम्भमा त सम्बिधान उद्घोषक सबैजसो नेताहरुले “ यस सम्बिधानमा सबै नेपालीका र मधेशीहरुको भावना समेटिएका छन् ” भन्ने गरेका थिए, तर हालमा आएर कतिपयले “ मधेशीहरुको अधिकार छुटेको ” भनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरी रहेका छन् र त्यसैले होला सम्बिधान संशोधन विधेयक पनि दर्ता गराइएको छ ।
जे होस् बहु प्रतिक्षित सम्बिधान जारी भईसकेको तर धेरै जनताले यसको स्वामित्व न स्वीकारेको परिवेशमा हाल सम्बिधानमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु र त्यससँग सम्बद्ध नेताहरुको पनि ठूलो दायित्व के हुन जान्छ भने सम्बिधानका अद्वितीय पक्षहरु बारे तथा मधेश आन्दोलनको औचित्यहीनताबारे जनता माझ गइयोस् र जनतालाई सम्झाइ–बुझाइ गरियोस् । यसकालागि विभिन्न दल र व्यक्तित्वहरुवाट विभिन्न नाममा योजना बनाइएको पनि सुनिएको छ । त्यस्ता सम्बिधान प्रचारकहरुलाई के जानी राख्नु आवश्यक छ भने सम्बिधानको सम्बन्धमा मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलितहरुले निम्नलिखित प्रश्नहरुको उत्तर जान्न चाहेका छन् र त्यसको उत्तर खोजेर साथमा ल्याएमा सम्बिधान प्रचारमा सजिलो हुनेछ । ती प्रश्नहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् ः
प्रश्न (१) नेपालको सम्बिधानको प्रस्तावनाको दोश्रो अनुच्छेदमा लेखिएको छ – राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै …..।
यस अनुच्छेदमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोहको चर्चा त गरिएको छ,, तर मधेश विद्रोह र मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, चुरे भावर आन्दोलन, मिथिला राज्य संघर्ष समिति ईत्यादिहरुको उल्लेख किन न गरिएको हो ? के नेपालमा यी आन्दोलनहरु भएका थिएनन् ? के तत्कालीन नेपाल सरकारले यी सबै आन्दोलनहरुलाई सम्बोधन गरेर हस्ताक्षर गरी सम्झौताहरु गरेका थिएनन् ? थिए भने सम्बिधानको प्रस्तावना ९ एचभबmदभि ० मा, जसलाई सम्बिधानको मूल निर्देशक पक्ष मानिन्छ, त्यसमा यी आन्दोलनहरुको इतिहासलाई किन निमट्यान्न गरिएको छ र किन यसकालागि इतिहासलाई गौरववोध भएको छैन ? यो जानी जानी गरिएको हो कि भूलवश ?
प्रश्न (२) नेपालको सम्बिधानले सबै नागरिकहरुको समान हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको भनिएको छ । हो पनि, धेरै हक कायम भएको पनि छन् होलान् । तर यस सम्बन्धमा प्रश्न यो छ कि नेपालमा निम्नलिखित प्रशासनिक, राजनैतिक र सम्बैधानिक पदहरुमा निम्नलिखित तालिका अनुसार जम्मा कति पद बहाल हुने व्यवस्था छ र हाल कुन जनसङ्ख्याको कति व्यक्तिहरु यस तालिका अनुसार कार्यरत छन् ः
द्रष्टब्य ः सम्बिधानको धारा ३०६ (ठ)मा लेखिएको छ “संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ ।
प्रश्न (३) के यी सबै निर्णायक तहहरुका पदहरुमा देशको जनसङ्ख्याको प्रतिशत अनुसार प्रत्येक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ ? देशका सबै समुदाय आफ्नो समुदायको अनुहार सबै ठाउँमा हेर्न चाहन्छन् । त्यो उचित हो कि होइन ? हो भने सम्बिधानको कुन धारामा यो व्यवस्था छ ? जहाँ यस्तो व्यवस्था छ पनि, त्यहाँ जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक हुने व्यवस्था किन छैन ? छैन भने कसरी यस सम्बिधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्ने गरिएको छ ?
प्रश्न (४) के नेपालको कुनै पुरुषले नेपाल भित्रैको महिलासँग विहे गर्नुपर्ने बाध्यता हुनु पर्ने हो ? के कुनै विदेशी महिलाले आफ्नो माइती देशको नागरिकता त्याग गरेर नेपाली पुरुषसँग विहे गरेपछि ऊ नेपालको स्थायी नागरिक भएन ? अनि उसले नेपालमा नेपाली नागरिक सरह सबै अधिकार किन न पाउनु पर्ने ? अनि किन सम्बिधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा लेखिएको छ – नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
यहाँ चाहेमा र सक्नेछ को के अर्थ ? ऊ वैवाहिक सम्बन्धवाट स्वतः नेपालको नागरिक भएन र ? यसवाट भौगोलिक सीमामा नबान्धिएको नेपाल भारतको बेटी–रोटीको सम्बन्ध बिखण्डित हुदेन र ?
प्रश्न (५) सम्बिधानको धारा २८९ को उपधारा १ मा लेखिएको छ ः पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश ंप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
वैवाहिक सम्बन्धवाट अंगीकृत नागरिक महिला यस अधिकारवाट किन बञ्चित गरिएको हो ? महिलाको वैवाहिक स्वतन्त्रता र हरेक किसिमको अधिकार कुण्ठित भयो कि भएन यस धारावाट ? धारा २८९ को १ र २ महिला माथि विभेद गर्न नै राखिएको धारा हो कि होइन ? नेपाली पुरुषसँग अन्य देशको शिक्षित तथा राजनैतिक स्वभावको महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध न राख्न दिने उद्येश्यले यो धारा अभूतपूर्व रुपमा राखिएको हो कि होइन ? महिला अधिकारलाई यस धाराले संकुचित गरेको हो कि होइन ?
माथि लेखिए बाहेकका पदहरुकालागि पनि समय सीमा सोही धाराको उपधारा २ मा तोकिएको छ ः(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेतयोग्य हुनेछ ।
तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ ।
किन १० वर्ष वा ५ वर्ष ? विवाह हुने वित्तिकै उसले नागरिकता पाई हाल्नसक्छ र पतिको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा तत्कालै उसको हक कायम भईहाल्छ भने राजनैतिक हकका लागि किन महिलामाथि विश्वास नगरिएको हो ? यो लैङ्गिक विभेद हो कि होइन ?
प्रश्न (६)संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित र नेपालद्वारा स्वीकृत बाल अधिकार महासन्धि अनुसार प्रत्येक बाल बालिकालाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरिएको हो । तर सम्बिधानको बालबालिकाको मौलिक हकको धारा ३९ मा यस हकलाई किन मौलिक हकको रुपमा कायम नगरिएको हो ? शिक्षा सम्बन्धी हकको धारा ३१(५) मा मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ, तर राज्यको यो दायित्व हो भनेर किन उल्लेख नगरिएको हो ?
प्रश्न (७) प्रेसलाई समाजको ऐना मानिन्छ । समाजमा वा देश–विदेशमा जे घटना वा दुर्घटना भयो भने त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै प्रकाशित गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने काम प्रेसको हो कि होइन ? हो भने धारा १९ को दोश्रो अनुच्छेदमा प्रेस विरुद्ध कानून बनाउने कुरा किन लेखिएको हो ? प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता यस धारावाट छ कि छैन ? पत्रकारिता निष्पक्ष ऐना जस्तो हो भने के ऐनालाई यो भन्दा हुन्छ कि राम्रो अनुहार मात्रै देखाउ ?
प्रश्न (८) संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत देशकाें सबै समुदायको जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति सम्बिधानको कुन धारामा छ ? धारा ८४(१) को (क) (ख) मा समानुपातिकको अर्थ के ? के समानुपातिक रुपमा उम्मेदवार उठाउँदैमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भई हालेको छ ? के निर्वाचन क्षेत्र नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा नतोकी दिँदा प्रतिनिधित्व हुन्छ ? के धारा ८४(२) अनुसार बन्द सूची बनाउँदा जनसंख्याँको प्रतिशतगत समानुपातिक सूची न बनाउदा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ?
प्रश्न (९)ं धारा ५६(३) अनुसार प्रदेशहरु निर्माण गर्दा ती प्रदेशहरुलाई स्वात्तताको अधिकार र स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकार किन सम्बिधानमा नदिइएको ? दिइएको छ भने कुन धारामा ? दिइएको छैन भने प्रदेशको के औचित्य ? प्रदेशको जनता र सरकार आफ्नो विकास गर्न सँधै केन्द्रको मुख ताक्ने अवस्था रही रहने हो भने प्रदेश र जिल्ला विकास समितिमा के फरक ?
प्रश्न (१०) सम्बिधानको भाग ४ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र दायित्व अन्तर्गतका विभिन्न धाराहरुमा राज्यले जनताका लागि लिएका नीति, सिद्धान्त र दायित्वहरु उल्लेख गरिएका छन् । यदि कुनै कारणले राज्य बेइमान भयो र राज्यलेनै ती सबै वा कुनै दायित्वहरुलाई पालन गरेन भने नागरिकले यस सम्बन्धमा अदालतमा कुरा राख्नु पर्ने हो कि होइन ? हो भने, धारा ५५ मा किन यस्तो लेखिएको हो – ५५. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने ः यस भागमा लेखिएका कुनै विषय
कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।ं
यदि कुनै समयमा राज्य तानाशाह भयो भने सम्बिधानको यसै धारा अनुसार अदालतमा नजान सक्ने अवस्था किन राखिएको हो ? यसवाट राज्य निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने सम्भावना छ कि छैन ?
प्रश्न (११) वर्तमान सम्बिधानका धेरै धाराहरुमा भनिएको छ कि त्यस धारामा उल्लेखित प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि संघीय कानून बनाइनेछ वा यो कुरा संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । ती कानून निर्माण गर्न राज्यले आयोग वा समिति वा कार्यदल बनाउँदा ती समिति वा कार्यदलमा देशको सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएन भने ती कानून सबेको हितमा बन्न सक्दैन । यस सम्बिधानको कुन धारामा ती कानून निर्माण समितिहरुमा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छ ?
प्रश्न (१२) धारा १८ को समानताको हक अन्तर्गत उपधारा ३ को दोश्रो अनुच्छेदमा र धारा ४२ (१) मा समेत “
मधेशी ” शब्द जुन शब्दहरुको बीचमा राखिएको छ, त्यो उचित हो कि होइन ? त्यहाँ लेखिएको छ ः तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
यहाँ कुन महिला ? कुन दलित ? कुन जनजाति ? पर्वतीय मूलको कि मधेशी मूलको ? मधेशी भन्ने शब्द जुन शब्दसमूहको बीच राखिएको हो त्यो उचित हो कि होइन ?
प्रश्न (१३) धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि सम्पत्ति अन्तर्गत राखिएको छ र सबै सम्पत्तिमा कर लगाउने व्यवस्था छ । बौद्धिक सम्पत्तिमा कसरी कर लगाउन सकिने ?
प्रश्न (१४) देशको सबै अङ्ग र निकायमा देशका सबै जनताको जनसंख्याँको प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनु पर्ने हो कि होइन ? यो कुरा जनताको मौलिक हक हो कि होइन ? हो भने, भाग ३ को मौलिक हक र अधिकार अन्तर्गत समानुपातिक सहभागिताको कुरा किन उल्लेख न गरिएको हो ? गरिएको हो भने कुन धारामा ?
प्रश्न (१५) धारा ८२(२) मा राष्ट्रीय सभामा मधेशी मूलको महिला, मधेशी दलित, मधेशी अपाङ्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता किन गरिएको छैन ? छ भने, कहाँ यसको उल्लेख गरिएको छ ?
प्रश्न (१६) धारा २८२ बमोजिम राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा तथा धारा २८३ बमोजिम सम्बैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिनेछ भनेर लेखिएको छ, तर समानुपातिक सिद्धान्त किन होइन ? के पर्वतीय मूलको महिला वा मधेशी मूलको महिला, मधेशी वा पर्वतीय दलितको यी पदहरुमा नियुक्त हुने योग्यता छैन ? सम्बिधानले किन यसमा अघोषितै रुपमा भए पनि बन्देज लगाएको छ ? कुन धारामा यसको व्यवस्था कसरी गरिनु पनेर्, हो कि नपर्ने हो ?
प्रश्न (१७) धारा २८७ (६) भाषा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार अन्तर्गत (क) मा लेखिएको छ ः (६) भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने,
तर यसको विपरीत भाषा आयोगको सिफारिश बिना धारा ७ (१) मा किन लेखिएको छ – देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी काम काजको भाषा हुनेछ ।
धारा २८७(६) ले धारा ७(१) लाई अमान्य गर्छ कि गर्दैन ?
प्रश्न (१८) धारा ७६ को ९ मा संघीय कार्यपालिकामा बढ़ीमा २५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था छ, भने धारा २९८ को ४ मा किन संख्याँ किटान नगरिएको ? यसो नभएर नै आधा दर्जन उप प्रधानमन्त्री र असीमित मन्त्रीको नियुक्ति भएको होइन र ?
प्रश्न (१९) धारा ८४ को १ को (क) अनुसार १६५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु मध्ये मधेशी पुरुष, मधेशी महिला, मधेशी दलित, मधेशी आदिवासी जनजाति कति जना रहनु पर्ने ? त्यसको खोलेर व्यवस्था नहुँदा सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता कसरी हुने ?
त्यस्तै धारा ८४ को १ को (ख) मा ११० जना मध्ये मधेशी पुरुष, मधेशी महिला, मधेशी दलित, मधेशी आदिवासी जनजाति कति जना रहनु पर्ने ? त्यसको खोलेर व्यवस्था नहुँदा र बन्द सूची बनाउँदा नै समानुपातिक तरीकाले अलग–अलग सूची बनाइएन भने सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता कसरी हुने ?
धारा ८४ को २ मा बन्द सूची बनाउने आधार निर्धारण गर्दा महिला भन्नाले कुन महिला, पहाड़ी कि मधेशी, त्यस्तै दलित कुन ? आदिवासी जनजाति कुन ? स्पष्ट किन छैन ? साथै खस आर्यलाई यस आरक्षणको परिधिमा राखिएको हो ? अनि गैरखस आर्य किन होइन ?
प्रश्न (२०) धारा ३०७ मा नेपालको सम्बिधान भनेर यस सम्बिधानको नाम राखिएको हो । हुनु पर्ने हो – नेपालको सम्बिधान २०७२ । किन यसमा विज्ञहरु र हस्ताक्षरकर्ताहरु तथा प्रमाणीकरणकर्ता विद्वानहरुको ध्यान न गएको हो ?
प्रश्न (२१) धारा ३०८ मा नेपालको अन्तरिम सम्बिधान २०६३ खारेज गरिएको भनेर लेखिएको छ भने त्यस सम्बिधान अनुसार ६०१ जना सांसदहरु किन संसदमा छन् ? अनि राष्ट्रीय सभा खोई कहाँ छ ?
प्रश्न (२२) धारा ८४ को १ (क) अनुसार प्रतिनिधि सभामा मधेशी मूलका प्रतिनिधि ५१ प्रतिशत रहने छन् कि छैनन् ? छन् भने कसरी ? सबै राजनैतिक दलहरुले संसदीय आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रोटेशन अर्थात पाले पालो अनुसार नै न तोकी दिंदा यसको कसरी सुनिश्चितता हुने छ ?
प्रश्न (२२) गैर दलित, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक जातिको सूची यदि अनुसूचीबद्ध भएन भने कसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने र कसको प्रतिनिधित्व भयो, कसको भएन भनेर कसरी बुझ्न सकिने ? त्यस्तै नेपालमा बोलिने भाषाहरु, जात जातिहरुको उल्लेख एउटा छुट्टै अनुसूचीमा हुनु पर्ने कि न पर्ने ? किन न गरिएको ?
प्रश्न (२३) के १०० प्रतिशत सम्बिधान सभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्दा निम्नलिखित कुराहरु सम्बिधानमा हुन सक्ने थियो ? ः
(क) दिल्ली समझौतावाट राणा शासन अन्त भए पछि गठित सम्बिधान सभाले १०० प्रतिशत मतवाट यो निर्णय गरी दिएको भए कि फेरि राणा शासन नै कायम गरौं , के यो सम्भव र मान्य हुने थियो ?
(ख) पञ्चायत विरोधी जन आन्दोलनको सफलता पछि गठित सम्बिधान आयोगको १०० प्रतिशत सदस्यहरुले फेरि पञ्चायत व्यवस्था नै लागू गरौं भने निर्णय गर्दा, के त्यो मान्य हुने थियो ?
(ग) २०६३ सालको जन आन्दोलन पछि गठित यो सम्बिधान सभाले गणतन्त्र न राख्ने निर्णय गर्दा मान्य हुने थियो त ?
यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर एउटै हो – होइन । किन भने सम्बिधानले सशस्त्र विद्रोह, जन आन्दोलनको मूल एजेण्डालाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ र धेरै कुराहरु भएको पनि छ । आन्दोलनको आधारमा बन्ने सम्बिधानले आन्दोलनको मान्य मूल एजेण्डालाई निषेध गर्न सक्दैन, त्यस मूल एजेण्डालाई संस्थागत गर्ने काम मात्र गर्छ । तर मधेश विद्रोह, मधेश आन्दोलनको मूल एजेण्डालाई सम्बोधन गरी नेपाल सरकारले गरेको उनीहरुसंग गरेको २२ बुुन्दे र ८ बुन्दे समझौताहरुले दिएको मार्ग निर्देशलाई सम्बिधान सभाको ९१ प्रतिशत मात्र होइन, १०० प्रतिशत सदस्यको बहुमतले पनि अवहेलना गर्न सक्दैन । सम्बिधानले मधेश आन्दोलनको मूल एजेण्डालाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन ? छ भने कुन धारा वा धाराहरुले २२ बुन्दे र ८ बुन्दे समझौता बारे व्यवस्था गरिएको छ ?
प्रश्न (२४) सम्बिधान सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुख्य उद्येश्य थियो सबै समुदायको भावनाको आदर र सम्मान होस् । र त्यसै कारणले होला दलीय ह्वीप न लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सम्बिधान सभाकाका विभिन्न उपसमितिहरुमा सबैको भावना बहुमत र अल्पमतको आधारमा समेट्न नसक्दा समेत अन्तिम समयमा ती सदस्यहरुले आफ्नो तर्फवाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन खोज्दा किन अघोषित रुपमा घोषितै तरीकाले ह्वीप जारी गरी प्रमुख सचेतकै मार्फत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न आदेश जारी गरियो र किन सभासदहरुको मुख थुनिएको थियो ? अनि त्यस सम्बिधानलाई कसरी सबैको भावनामा लागू गरिएको हो भनेर भन्न सकिने ? के हस्ताक्षरकै भरमा ? यदि हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई असहमति थियो भने कुन कारणले इच्छा विरुद्ध हस्ताक्षर उनीहरुवाट हस्ताक्षर गरिएको हो ?
प्रश्न (२५) सम्बिधान जारी हुनु भन्दा अघि २०७२ साउन ३० देखि नै भई रहेको मधेश आन्दोलनको क्रममा मृत्यु वरण गरेका व्यक्तिहरु नेपाली नागरिक र नेपालका जनताहरु थिए कि थिएनन् ? थिए भने, नेपाल सरकारद्वारा कसवाट कुन मिति र समयमा दुःख र समवेदना व्यक्त गरिएको हो ? आफ्नै जनता मर्दा दुःख व्यक्त नगर्दा जनताको मनमा दुःख हुने हो कि होइन ?
अन्तमा, सम्बिधानको सम्बन्धमा यी र यस्ता अनेकौं प्रश्नहरुको उत्तर आज सर्वत्र खोजिएको हो । आम जनताले सम्बिधानको प्रचारमा आउने सभासदहरु, संघ संगठनका व्यक्तिहरु, मधेश जागरण गर्न आउने राजनैतिक व्यक्तिहरुसँग यी प्रश्नहरु सोध्नुपर्ने भएका छन् र सम्बिधानको प्रबोधीकरण गर्न आउनेहरुले पनि यी र यस्तै किसिमका सोध्न सकिने प्रश्नहरुको उत्तर लिएर आउन सजिलो होस् भनेर यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ । संविधान बोकेर आउनेहरुले यी प्रश्नहरुको उत्तर साथमै लिएर आउँदा बेस हुनेछ ।
(लेखक मिश्र, मैथिली साहित्य परिषद्का पूर्व अध्यक्ष एवम् पूर्व प्राचार्य हुन् ।)
mishradevendra21@yahoo.com