राजविराज, १९ मंसिर । विगत दुई सातादेखि गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालसहित सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्ण रुपमा ठप्प रहँदा सर्वसाधारण जनता स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएका छन् ।
गत मंसिर ६ गते राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचलका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुलाई प्रहरीले अस्पताल हातिभित्र कुटपीट गरेको विरोधमा जिल्लाका सम्पूण स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एसपीको निलम्बन, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी र घाइतेहरुको उपचार तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सप्तरीका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले विहीबारदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रहरी प्रशासनबाट आउने घाउ जाँच केश फारम र मादक पदार्थ सेवन प्रमाणित गर्ने कार्य समेत वहिष्कार गरेका छन् ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले नागरिक समाज तथा मानव अधिकारवादीहरुको मध्यस्थतामा आफूहरुसँग भएको वार्ताको क्रममा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कसले कुटेको हो ? छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट घाइतेको घाउ जाँच केश फारम समेत गरी दिन नमान्नु भनेको आफूहरुको मागप्रति राज्य उदासिन रहेको अञ्चल अस्पतालकी निमित मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट समेत रहेकी डा. यादवको ठहर छ ।
आफूहरुको माग तत्काल सम्बोधन नभए अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने तथा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी समेत दिएका छन् । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रहरीले गरेको कुटपीट एवम् दुव्र्यवहारको विरोधमा नियमित सेवाहरु ठप्प पार्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले अस्पताल परिसरमै टेन्ट मुनि आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्दैआएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था बन्द रहेको बारे स्थानिय प्रशासनले हालसम्म कुनै प्रकारको पहल नगरेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् । यता जिल्लाको अस्पताल लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रहरु बन्द रहदा बिरामीहरु स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित छन् ।
माग सम्बोधन गर्नका लागि संघर्ष समितिद्वारा जिल्लाका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, अधिकारकर्मी, संचारकर्मीलगायतको उपस्थितिमा मंगलबार अन्तरक्रिया गरे पनि त्यसबाट केही उपलब्धि नभएको सर्वसाधारणको आरोप छ । अस्पतालसहित स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रुपमा ठप्प रहेका कारण सर्वसाधारण जनता मारमा परेको भन्दै सेवा सुचारु गराउन नागरिक समाजले सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।