लगभग तीन महिनादेखि सडक आन्दोलनमा होमिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आइतबारदेखि संसदमा प्रवेश गरेको छ । उसले आफ्ना मागप्रति व्यवस्थापिका संसदको ध्यानाकर्षण गर्ने र माग सम्बोधनकालागि दवाव स्वरुप संसदमा अबरोध सम्मको रणनीति लिएको छ । संसद यस आबद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको साझा स्थल हुनाका साथै मुलुक सञ्चालनकालागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने निकास पनि हो ।
संसद र सडक दुवै क्षेत्रबाट मधेशका माग पूरा गर्नकालागि दवाव सिर्जन ागर्ने भनिएपनि मोर्चा नयाँ संविधान घोषणा अगावैदेखि सदन छाडेर मधेश केन्द्रित रहँदै आएको थियो । जनताका प्रतिनिधिको साझा सभा प्रतिनिधिसभाका उसले जसरी सहभागि हुने निर्णय लिएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने प्रशस्त आधार नरहेका होइनन । देशभरिबाट प्रतिनिधित्व गरी आएका सांसदहरुकाबीच मधेशको जायज मुद्दालाई प्रस्तुतगरी त्यसलाई सम्बोधनकालागि ध्यानाकर्षण गर्नु लोकतान्त्रिक शैली पनि भएकोले पछिल्लो पटक मोर्चाले सदनको पनि उपयोग गर्नकालागि अख्तियार गरेर नीति महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । जारी लामो मधेश आन्दोलनका क्रममा मुलुकभरिनै त्यसको प्रभाव परेको बेला मोर्चाका सांसदहरुले संसदमै उपस्थित भएर सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलसमक्ष मधेशका समस्यालाई प्रस्तुत गर्न अब उपयुक्त प्लेटफर्मको उपलब्धतासँगै जायज मागप्रति ध्यानाकर्षण हुने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । बन्द हडताल, आन्दोलन र असहज वातावरणले सिंगो मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोरी सकेको छ । मुलुक अब थप नोक्सानी थेग्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन । यद्यपी संसदमा भाग लिने निर्णय गरेको मोर्चाले सडक आन्दोलनलाई पनि यथावतै राखेको छ । तर पनि संसदमा उसको उपस्थितिले वार्ता मार्फत समस्याको निकास खोज्नकालागि भने सहजता उत्पन्न भएको छ ।
यो मौकाको सदुपयोगकालागि सरकार, सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दल, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा आन्दोलनरत दल समेतले सफल वार्ताकालागि सँगसँगै प्रयास थाल्नु जरुरी छ । वार्ताबाटै समस्याको निकास निकाल्ने भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारमा सहभागि राजनीतिक दलहरुले भन्दै पनि आएका छन् । मोर्चाले पनि आफूहरु वार्ता विरोधी नभएको वरु सरकारनै वार्ताको करामात्र गरेर आफूहरुलाई अलमल्याउनेतिर लागेको टिप्पणी गरेको छ । एक साता अघि पछिल्लो पटकको वार्ता विगतको तुलनामा निकै सकारात्मक रहेको भन्ने दुवै पक्षबाट प्रतिक्रिया आइरहेकै भोलिपल्ट विरगंजमा प्रहरीको गोलीबाट एक भारतीय युवकको मृत्यु भए पछि पुनः वार्ता अघि बढ्न सकेको थिएन । मोर्चाको सदन प्रवेश पछि उत्पन्न सकारात्मक परिस्थितिबाट अब अवरुद्ध रहेको वार्ता पुनः अघि बढाएर सहमतिमा पुग्नकालागि अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
