Top_Header_Right_Add

मधेस केन्द्रीत मिडियाप्रति काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह

मधेस केन्द्रीत मिडियाप्रति काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह

नवीनकुमार गुप्ता
अहिले मधेश आन्दोलन चलिरहँदा नेपाली मिडिया(काठमाडौं केन्द्रित) र नेपाली मिडिया(मधेस समर्थित) बीच एक प्रकारको जुहारी नै चलिरहेको छ । एकतर्फ मधेस आन्दोलनको सत्यतथ्य समाचार र सूचना सम्प्रेशन गर्न लागिपरेको मोफसलका मधेस केन्द्रित मिडियाहरु र आन्दोलनको समाचारलाई आफूखुशी सम्प्रेशन गरिरहेको काठमाडौं केन्द्रित मिडियाबीच जुहारी मात्र नभएर युद्धस्तरमै समाचार सम्प्रेशन गर्न लागिपरेका छन् ।
यसरी एउटै मुलुकमा दुई थरिका मिडिया किन ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न समेत बनेको छ । आफ्नो अधिकारका निम्ति विगत ८२ दिनदेखी मधेस केन्द्रित दल तथा मधेसीजनताहरु आन्दोलनमा होमिएको बेला यसरी मिडियाहरुबीच चलेको जुहारीले आफ्नो बास्तविकता छर्लङ्ग पारेको छ । सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेशन गर्न पाउनु मिडियाको नैतिक अधिकार हो । जनतालाई दिगभ्रमित पार्ने समाचार र बास्तविकता लुकाएर समाचार प्रस्तुत गर्नु मिडियाको कर्तव्य होइन् ।
२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा जुन प्रकारले मिडियाले भूमिका खेलेको थियो त्यो भूमिकाले मुलुकमा परिवर्तन नै ल्यायो । तर, अहिले मधेसको अधिकारका निम्ति भइरहेको आन्दोलनका क्रममा ती मिडियाहरुले आफ्नो नैतिकता नै गुमायो । नेपाली प्रेसले पहिलो र दोश्रो मधेस आन्दोलनको समाचार सत्यतथ्य रुपमा कहिले सम्प्रेसन गरेन । जसको फलस्वरुप अहिले तराई मधेसमा मधेस तथा थारु सम्बन्धित एफएम र प्रिन्ट मिडिया स्थापित हुन पुगेका हुन् । ती मिडियाहरुले अहिलेको मधेस थरुहट आन्दोलनको सहि समाचार प्रशारण मात्र गरेनन्, त्यसको विश्लेषण तथा अन्तराष्ट्रियकरण गर्न समेत सहयोग पु¥याए ।
इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मानव साङलो प्रदर्शित गरेर मधेस थरुहट शान्तिपूर्ण आन्दोलनले उचाई प्राप्त गयो । जसलाई अलजजिरा टेलिभिजन, वासिङटन पोष्ट, द गार्जियन, बिबिसी, एनडिटिभी लगायत भारतका प्रिन्ट मिडियाले प्रमुखताका साथ सम्प्रेशन गरे । तर, नेपालका प्रमुख धारका मिडियाले यसलाई कुनै प्राथमिकता नै दिएन् । उनीहरु अहिले ठूलो राष्ट्रवादी बनेका छन् । किनभने, उनीहरुले मधेसीलाई अहिले पनि दोश्रो दर्जाको नागरिक नै सम्झिन्छन् र आफूलाई राष्ट्रबादी पहिलो दर्जाका नागरिक सम्झन्छन् ।
२०७२ साल साउन ३० गतदेखी मधेसमा सुरु भएको आन्दोलन बिस्तारै सल्किदै अहिले कात्तिक १८ मा आएर चर्किदै ८२ दिन पार गरेको छ । त्यस अवधीमा आन्दोलनकारी, सर्वसाधरण, बालबालिका, बृद्धबृद्धा, प्रहरी र भारतीय नागरिक गरि ४९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
आन्दोलन सुरु भएको दिन साउन ३० गते दुई दिनका लागि मधेस बन्दको आह्वान गरिएको थियो । तर, साउन ३१ गतेदेखी बन्द अनिश्चितकालका लागि गरियो । जसको परिणाम सप्तरीको भारदहका राजेन्द्र भनिने राजिव राउतले भदौं १ गते सहादत प्राप्त गरे । सरकारले प्रदेशको सिमाङ्कन तोकेको दुई नम्बर प्रदेश पूर्वको पहिलो जिल्ला सप्तरीबाट मधेस आन्दोलन ३ का राजिव राउत पहिलो सहिद भए । राजिवले सहादत प्राप्त गरेपछि मानौं आन्दोलन आगोको राँको जस्तै बल्न थाल्यो, अनि त्यो राँको बल्न थाल्यो सम्पूर्ण मधेसमा ।
आन्दोलनले गति लिदा लिदै तीन दर्जन मधेशीहरुले शहादत प्राप्त गरे तर, सरकारी पक्षले कुनै चासो देखाएन् । त्यसबीचमा नेपालको नयाँ संविधान २०७२ पनि आयो । त्यति मात्र होइन, संविधान आएकै दिन पनि विरगञ्जमा एक जनाले पुनः सहादत प्राप्त गरे ।
यस समयसम्म नेपाली काठमाडौं केन्द्रित मिडियाहरुले आफूलाई राष्ट्रवादको पहिचान दिँदै मधेस आन्दोलनलाई सामान्य रुपमा लिन थाले । आन्दोलनले ४० दिन पार गरिसकेपछि आन्दोलनको मोर्चा सम्हालिरहेका मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै नाकाबन्दी र राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय ग¥यो । नाकाबन्दी गरेको एक साता नबित्न पाउँदै मुलुकभरी खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सृजना हुन थाल्यो ।
त्यस समयमा ती मिडियाले मधेशको जारि आन्दोलनलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दीको संज्ञा दियो । अनि सुरु भयो राष्ट्रवाद भन्ने मिडियाहरुको मधेसवादी दल, मधेशी नेता तथा भारत सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको अघोषित टिकाटीप्पणीहरु । जुन अहिलेसम्म पनि जारि नै रहेको छ । तर अमेरिका, बेलायतको संसदमा समेत मधेश आन्दालनको बारेमा प्रश्न उठ्नु र त्यहाँ रहेका मधेसी थारुहरुले आन्दोलनलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न अहम भूमिका खेलिरहेका छन । जसको फलस्वरुप अहिले जेनेभामा जारि रहेको यूएचआरसीको बैठकमा नेपालको मानवअधिकार, डण्डहिन्नता र जारि भएको संविधानमा सिमांकृत, मधेशी, थारु, आदिवासी, दलितहरुको बारेमा लिखित रुपमै विभिन्न मुलुकहरुले प्रश्न उठाएका छन् । र अपुष्ट खबर अनुसार नेपाल सरकारलाई संविधानका विभिन्न धारा तथा उपधारामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताका आधारमा संशोधन गर्न आग्रह समेत गरिसकिएको छ ।
यसरी हेर्दा काठमाडौं केन्द्रित मिडियाहरुले मधेशमा जारि ४० दिनको आन्दोलनप्रति खासै चासो व्यक्त नगर्ने तर ४० दिनपछिको ७औं दिन ती मिडियाहरु मधेसी जनतालाई भारतसँगको साइनो गास्दै खनिन् थाले । हुन पनि हो मधेशमा बस्ने मधेसी र भारतसँगको एउटा पारिवारीक, साँस्कृतिक र व्यवाहरिक सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्ध कहिले टुटदैन् पनि र कसैले भनेर तोडिदैन पनि । भारतसँगको सम्बन्ध मधेसी जनताको मात्र नभएर मुलुकको ठूला वडा नेताहरुको सम्बन्ध त पारिवारि नै रहेको छ । अनि किन मधेसी जनता र भारतबीचको सम्बन्धलाई नानाथरिका आरोप लगाइन्छ ?
यसबीचमा मधेस केन्द्रित मिडियाहरु मधेशप्रति पूर्ण रुपमा इमान्दार भएर सत्यतथ्य समाचार र त्यसलाई विश्लेशन गर्दै सम्प्रेशन गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्रवादी भनिने मिडियाहरुले ती समाचारलाई बङ्गयाएर, होच्याएर मधेसीको आन्दोलनलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै मात्र सम्प्रेसन गर्नथाले ।
ती मिडियाले आफ्नो नैतिकता समेत विर्सेर समाचार पस्कनुले उनीहरुको मधेसप्रतिको व्यवहार अहिले उदाङ्गो भएको छ ।
मुलुकमा लामो समयसम्म नभएको आन्दोलन अहिले मधेसमा भइरहेको छ । आन्दोलनका कारण मधेसी जनतामात्र नभएर नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण जनता आन्दोलनको मारमा परिहरेका छन् । तर, यस कुरालाई बिर्सेर मधेस आन्दोलनको उचारण समेत गर्न नचाहने काठमाडौं केन्द्रित मिडियाहरुले एकतर्फी रुपमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीका करण काठमाडौंमा मात्र दुःख भइरहेको खबरलाई बारम्बार सम्प्रेसन गरेर मधेस आन्दोलनप्रति उदासिन व्यवहार देखाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिदै मधेसमा सञ्चालित एफएम र प्रिन्ट मिडियाले संविधानको अपव्याख्या गरेको र मधेस आन्दोलनलाई चर्काउन सहयोग पु¥याएको आरोप लगाउनु भएको थियो । तत्पश्चात् मधेस समर्थित केही सञ्चारमाध्यम प्रति गृहमन्त्रालयले वकुलाको दृष्टि राखेको छ । संचारसंस्थाहरुलाई अत्यन्त नजिकबाट हेर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्तो गरिमाय संस्थाले अहिले आएर मधेसका विभिन्न एफएमहरुलाई सचेत पत्र पठाएको छ । जसमा लेखिएको पत्रकारिताको सिद्धान्त र मूल्य, मान्यता विपरीत हिंसा र आतंकलाई प्रोत्साहन गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, सम्प्रदायहरुबीचको सुसम्बन्ध र छिमेकी मुलुहरुसँगको असल सम्बन्धमा खलल पुग्ने प्रयोजित र बनावटी समाचार सामाग्रीहरु प्रकाशन प्रशारण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ प्रशारण पत्रकार आचारसंहिता(२०६० संशोधन) को दफा ४ को उपदफा (१), (२), (८) र (११) (पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने) को उल्लंघन भएको हुँदा तत्काल यस्तो समाचार सामग्री प्रकाशन प्रशारण नगर्न नगराउन सचेत गराइएको छ ।
यसरी मधेसका मिडियाहरुलाई प्रेस काउन्सिल नेपाल सचेत गराउछ भने किन काउन्सिलले काठमाडौं केन्द्रित मिडियाहरुमा मधेसमा जारि आन्दोलनको समाचारको बास्तविकता भन्दा मनगढन्ते समाचारप्रति सचेत गराउन सकेन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा नै आँच आउन खालका राष्ट्रहित विपरीत समाचार सम्प्रेशन गर्दा पनि मौन कसैको छ काउन्सिल । के प्रेस काउन्सिल नेपालले मधेश आन्दोलनसँगै मधेसी मिडियालाई पनि अंकुश लगाउन खोजेकै हो ? यदी होइन भने २०६२÷६३ को जनआन्दोलनलाई काउन्सिलले पछाडी फर्केर हेर्नु आवश्यक छ । (लेखक सप्तरीमा रहेर पत्रकारिता गर्दैआएका छन् ।)

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।

News Portal Web design in Saptari Offer