वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्न र लालपूर्जा दिन माग गर्दै शुक्रबार मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।
संघीय राजधानी काठमाण्डौंबाट बस्ती खाली गर्ने अभियान सुरु गरेर यसलाई देशैभरी सञ्चालन गर्ने योजनामा सरकार लागेपछि उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । राजधानी काठमाण्डौंका बस्तीबाट १५ हजार भन्दा बढी सुकुम्बासी विस्थापित भएपछि त्यसै प्रकारको अवस्था अन्यत्र पनि आउन सक्ने भन्दै विरोधमा उत्र्नु परेको त्यसमा संलग्नहरु बताउँछन् । भूमिहीनहरुलाई जमीन दिउर बसोबासको व्यवस्था गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित तुल्याउने सरकारी योजनालाई अन्यथा भन्न नसकिएला । तर विकल्प बिना जथाभावी एकै पटक तोडफोड सुरु गर्ने हो भने यसबाट सुकुम्बासीको विचल्ली हुन सक्छ भन्ने कुरालाई विर्सन मिल्दैन । हुनत सरकारले विस्थापित गरिएका सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गर िविचल्ली हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाईसकेको छ । तर एकै पटक यसरी तोडफोड सुरु गरिंदा विस्थापित हुन पुगेका सबैको उचित व्यवस्थापन कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न उठ्ने क्रम जारी छ । वस्ती भत्काउनु पूर्व सुकुम्बासीको विस्तारपूर्वक लगत लिएर यथेष्ट अवस्था पत्ता लगाई उनीहरुको पहिले व्यवस्थापन मिलाएर मात्र बस्ती खाली गराईएको भए सुकुम्बासीहरुको विचल्ली हुने अवस्था आउने थिएन ।
समस्यामा परेका जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत बोकेको सरकारले भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा उल्टै विचल्ली नहोस् भन्ने तर्फ भने ध्यान पु¥याउनु नै पर्ने हुन्छ । यति बेला ठाउँठाउँमा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नका लागि सूचना जारी भईरहेको छ । तर खाली गरेर भूमिहीनहरुले कहाँ गएर बस्ने भन्ने कुराको टुंगो नभएका कारणले पनि विरोध शुरु भएको वास्तविकता तर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ ।