सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका बीच पटक–पटक वार्ता भएका छन् । तर, अहिलेसम्म वार्ताबाट कुनै निकास चाही निस्कन सकेको छैन । नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मोर्चाको आहवानमा मधेशमा करिब ३ महिनादेखि लगातार आन्दोलन चल्दै आएको छ । आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको षति हुनाका साथै सिंगो मुलुककै जनजीवन अस्तव्यवस्त हुन पुगेको छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट गठन भएका वार्ता टोलिका बीच वार्ताकालागि भएका पटक पटकका बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएका छन् ।
सरकारी टोली ठोस एजेण्डाका साथ प्रस्तुत नभएको आन्दोलनरत पक्षको भनाई छ । उता, सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षका अधिकांश माग पुरा गर्ने तर्फ वार्ता सकारात्मक रुपले अघि बढेको बताउँदै आएको छ । संघियताका सवालमा आयोगद्वारा पछि मिलाउने सर्तमा सर्तमा सहमति गर्न सरकारी पक्षले राखेको प्रस्तावलाई आन्दोलनरत पक्षले सहमति नगरेपछि वार्ता परिणाम बिना नै टुंगिने गरेको हो । यसरी वार्तामा पटक–पटक बसेपनि कुरा नमिलेका कारण लम्बिएको आन्दोलनले सर्वसाधारणको जनजीवन अति कष्टकर अवस्थामा पुगेको छ । निष्कर्ष बिनाका वार्ताले समय जति लम्बिदो छ । जनताले उत्तिकै सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
यसै क्रममा कार्तिक १५ गते हुने भनिएको वार्ताबाट पनि सकारात्मक परिणाम ननिस्के वार्ताको औचित्य समाप्त हुने र अझै सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाह्य हुने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आबद्ध नेताहरुले उद्घोष गरेका छन् । त्यसकारण पनि १५ गते हुने वार्ता परिणाममुखी होस् र आन्दोलन टुंगियोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । त्यसकारण यो वार्ता विगतका जस्तो समय कटाउने र परिणाम नदिने किसिमको नहोस् बरु एक कदम पछि हटेर भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकियोस् भन्ने मानसिकता र ठोस् एजेण्डाका साथ वार्तारत पक्षहरु प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । पटक–पटकका आन्दोलनपछि मुलुकमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तनको जगेर्ना र नयाँ संविधानको कार्यान्वयनकालागि मेत सबै राजनीतिक दलहरुका बीच एकता र सहकार्यको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको सर्वलीकरण, शान्ति विकासका दृष्टिकोणबाट समेत अब दुबै पक्षले सार्थक वार्ता गर्नै पर्छ ।
