सत्तरी दिनदेखि मधेशमा जारी आन्दोलनका कारण देशभरिकै जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने मधेशवादी दलको अडान र यसबारे सरकारी पक्षबाट जति गम्भीरताका साथ यो असहज परिस्थितिलाई लिनु पर्ने थियौ तदनुरुप नलिइएका कारण लामो समयदेखि जनताले कष्ट झेल्नु परेको हो ।
भूकम्पले पु¥याएको क्षतिबाट उकास नहुँदै लामो समयदेखिको बन्द हडतालले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन आँटेको छ । यस्तो प्रतिकुल अवस्थाबाट मुक्तिका लागि प्राथमिकताकासाथ लाग्नुपर्नेमा ढिलाई भइरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशमा सुरु भएको आन्दोलनकै क्रममा सरकार परिवर्तन भएको छ । आन्दोलनरत पक्षसित फलदायी वार्ता नभएका कारण आन्दोलन लम्बिदै गएका कारण जनताले सास्तीबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन ।
नयाँ सरकारले नेतृत्व सम्हाले पनि जनताले परिवर्तनको कुनै अनुभूतिगर्न पाएनन् । बन्दका बीचमै आएको दशै पनि यस पटक खल्लो बन्न पुगेको छ । दशैपछि दीपावली र छठ जस्ता महत्वपूर्ण पर्वहरु नजिकिदै छन् । ती पर्वलाई उल्लासमय बनाउन पहिले मधेशको आन्दोलनलाई सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
यस्तो समयमा सरकार लगायत जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक कुरा हो । तर, दशै सकिन नपाउँदै दलहरु अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन पुगेका छन् । जस्ताको घरमा चुलो बल्न छाडिसक्यो, अस्पतालमा औषधिको अभाव हुन थाल्यो । यसैगरी इन्धन अभावले यातायात क्षेत्र, कच्चा पदार्थ नहुँदा उद्योग कलकारखाना बन्द हुन थालेका छन् । आन्दोलनको यो रापले सम्पूर्ण देशलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको छ । यसैबीचमा मुलुकमा सरकार परिवर्तनदेखि सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनको चरण पारभई अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । आन्दोलनबाट उत्पन्न असहज अवस्थालाई सामान्यतिर फर्काउन ढिलाई भइरहेको छ । सरकारले यसलाई हृदयगमगरी जनताको पीडामुक्तिका लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन । अन्य कामको सम्पादनका नाममा यो गम्भिर समस्यालाई नजरअन्दाज नर्गु युक्तिसंगत हुनेछैन ।