जयकृष्ण यादव (सहयोगी)
मोही जग्गाको समस्याहरु हेर्ने र सो विषयमा आएको मुद्धाहरु छिनोफानो गर्ने जिम्मेबारी पाएको नेपालको भुमि सुधार कार्यालयहरु आवश्यक नरहेको गुनासोहरु बढ्न थालेको छ । कार्यालयमा नियमित काम नभएको र जग्गाको मोहीयानी कामहरु विगत लामो समय अगाडी नै भएकाले सिमित समय तोकेर काम सम्पन्न गर्न वा फरफारक गरी भुमि सुधार कार्यालयलाई विस्थापीत गर्नुपर्ने आवाजहरु उठन थालेको छ । नेपालको तराई मधेश क्षेत्रको २१ जिल्लामा मात्रै रहेको भुमि सुधार कार्यालयहरुमा कर्मचारी र भुमि सुधार अधिकारीहरु कार्यालयमा नबसेको र कर्मचारीहरु समेत काम विना नै तलब भत्ता खाईरहेको आरोपहरु बाहिर आएको छ । यती मात्रै होईन काम नभएपनि मोहीको नाममा जग्गा वादी प्रतिवादीको पक्षबाट कर्मचारीहरुले जग्गाको मुल्य अकाशिएको भन्दैं अवैध रकम माग्ने वा असुली गरी अनियमितता समेत गरेको जनगुनासो सुनिन्छ ।
खासमा नेपालमा तराईका २१ जिल्लामा रहेको भुमि सुधार कार्यालयहरुले जग्गाको हदबन्दी तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने, मोहीको लगत अद्यावधिक राख्ने, जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्ने, जग्गाधनी र मोही बीचको अन्य विवादहरू समाधान गर्ने, अनिवार्य बचत तथा ऋण असुलीसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने र आफ्नै कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गर्छ । यसका लागी विभिन्न ऐन, कार्यविधि , निर्देशिका , नियमावलीहरु समेत निर्माण गरिएको छ । तर त्यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन नभएको कारणले मानिसको सम्पतीसंग गासिएको जग्गाको कारोबार हुने क्षेत्र मालपोत र नापी पछि सवै भन्दा बढी ढिलासुस्ति र कमिसन तथा घुस माग्ने कार्यालयको रुपमा स्थानीयहरुले भुमि सुधार कार्यालयलाई लिने गरेको पाईन्छ ।
मोहीको काम १५ वर्ष अगाडीदेखि नै बन्द भएकाले अव नेपालमा जिल्ला भुमि सुधार कार्यालयहरुको आवश्यकता नरहेको कर्मचारीहरु नै बताउछन् । तर सोही कर्मचारीहरुले मोहीको नाममा आउने उजुरी र निवेदनमा विचौलीयाको प्रयोग गरी जग्गाको मुल्य कति बढेको छ ? , यसमा काम भयो भने केही खुवाउनुपर्छ ? भन्दैं घुस खाने गरेको पीडितहरु बताउछन् । भुमि सुधार कार्यालयमा फिराद दर्ताका लागि धनि पूर्जा , जग्गा धनिबालाहरुको ठेगाना, व्लुबुक नम्बर सहित पूर्ण विवरण भएको निवेदन आवश्यक पर्छ । तर धेरैलाई प्रकृया थाहा नहुने भएकाले विचौलिया, लेखापढी व्यवसायी वा कानुन व्यवसायको सहयोगमा उजुरी वा निवेदन लान्छ । यो मौकामा विभिन्न कुराहरु, प्रलोभन र धम्कि समेत दिएर किसनालाई वा वादी प्रतिबादी दुवैलाई अवैध रकम तिर्न बाध्य गरेको पाईन्छ ।
चाहे काम छिटो सकिने नाममा होस , चाहे मुल्यवान जग्गा पाउने आसमा होस वा अन्य कुनै वाहानाको नाममा होस प्रायः वादी प्रतिबादी दुवैबाट कर्मचारीले अवैध रकम लिने प्रयास गरेको पाईन्छ । किन भने यसमा वादी प्रतिबादी दुवैले जग्गा पाउने कुरा भएकाले बढी कसरी पाउन सकिन्छ वा बढी अशिंयार खडा गर्न सिकाउने नाममा समेत अवैध रकम लिने प्रयास गरेको जनगुनासो प्रसस्त पाईन्छ ।
सुनसरीका स्थानीय सेवाग्राही तथा अधिकारकर्मी रामचन्द्र यादवका अनुसार भुमि सुधार कार्यालयमा निवेदन वा फिराद दर्ता देखि मुद्धाको प्रतिउतोर जोड्ने कामसम्ममा रकम विना कर्मचारीले फाईल नै हेर्न नमानेको अवस्था छ । फाईल हेर्ने वा परामर्शका लागि रकम नै चाहिन्छ । रकम दियो भने सवै कुरा कर्मचारीले हेर्ने र सुन्ने तर रकम दिइएन भने नसुनेको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको यादवको गुनासो रहेको थियो ।
भुमि सुधार कार्यालय सुनसरीमा मात्रै २१ जनाको दरबन्दि रहेकोमा दैनिक १६ जनासम्म मात्रै कार्यालय आउने र अधिकारी महिनौंसम्म नआउने गरको अवस्था छ । भुमि सुधार अधिकार विहिन भएको एक महिना बढी वित्दा समेत अर्को नयाँ अधिकारी नआउदाँ दर्ता भएका उजुरी र मुद्धाहरुमा सुनुवाई प्रभावित भएको छ । भुमि सुधारमा निमितलाई अधिकार नहुने भएकाले दर्ता भएका मुद्धाहरुमा सुनुवाई गर्न नै समस्या भएको भुमि सुधार कार्यालयका अधिकृत रमेश ओझा बताउनुहुन्छ । वहाँले फिराद दर्ता गर्ने काम भएपनि फैसला गर्न वा सुनुवाईका लागि अधिकारी नै चाहिएकाले १ महिना यता काम प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्का शाखा अधिकृत रामप्रसाद तिम्लिसिनाले भुमि सुधारका घुसको काम नभएको दावि गर्दै कागज मिलाउने काम मालपोत भएकाले अवैध रकम माग्ने वा लिने दिने काम नभएको जिकिर गर्नुभयो । तर विचौलीयाहरु गाउँघर हुदै यहाँसम्म आउने र कतिपयले कर्मचारीको नाममा फटाही गरेको कहिलेकाही गुनासो आउने गरेको भने स्विकार गर्नुभयो । वहाँले निवेदन दर्ता शुल्क ६० रुपियाँ र टिकेटको मात्रै रकम लाग्ने जानकारी दिदै कोही कसैले बढी रकम दिएको वा लिएको अवस्था हो भने फटाही गरेको हुनसक्ने प्रतिकृया दिनुभयो । मासिक १० देखि २० वटासम्म मोही मुद्धा फर्छौट हुने गरेकोमा अधिकारी जनारदन भट्टराई सरुवा भएर गएको कारणले एक महिना यता प्रभावित भएको वहाँको भनाई थियो ।
समान्यतया बढीमा दुई वर्ष भित्रमा आएको मुद्धाहरुको फच्र्छौट हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको पनि पाईन्छ । कतिपय केशमा रकमका लागि सामान्य अवस्थामा पनि कर्मचारीहरुले लामो समयको तारेख दिने , अधिकारी नआईदिने र पेसी समेत पटक पटक झार्ने काम भएको पीडितहरुको आरोप रहेको पाईन्छ ।
जवकि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्व साधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन् जस्ले गर्दा अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । नेपालमा भुमि र जमिनसंग सम्बन्धित र्बिता उन्मुलन ऐन, २०१६ , मालपोत ऐन, २०३४ , जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ आएको छ भने नियमावलीमा डाटाहरुको नागरिक र राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा उच्चतम सदुपयोग हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन, डाटा वितरण प्रकृया सरल र सहज बनाउन तथा डाटाको अनधिकृत प्रयोग नियन्त्रण गर्नका निमित्त जग्गा नाप जाँच नियमावली २०५८ को नियम ३६ तथा नेपाल्ऽ सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६५÷०९÷२३ को निर्णय बमोजिम डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९” लागुगर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ ।
त्यसैगरी मालपोत नियमावली, २०३४ , भूमी सम्बन्धी नियमावली, २०२१, जग्गा नापजाच नियमावली, २०५८ , गुठी संस्थान नियमावली, २०४९ आएको देखिन्छ । त्यसको निर्देशिका समेत आएको छ जस्तै जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ , भूमी सुधार कार्य निर्देशिका, २०६० , सरकारी, सारर्बजनिक जग्गा संरचना कार्य निर्देशिका, २०६२ तथा जग्गा धनि संकेत नंम्वर निर्धारण निर्देशिका छ भने जग्गा प्रशासन कार्यविधी, २०६० भाग १ , कार्यविधी, २०६१ भाग २ , भाग ३ , कार्यविधि २०६७ पहिलो, संसोधन गरेको ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशीका र कार्यविधि समेत आएको बेला नैतिकता र इमान्दारीताको अभावमा सवै क्षेत्रमा अनियमितता बढेको छ ।