जितेन्द्र खडगा
एक थान नया“ संविधान पाउनासाथ मुलुक स्थिर भई विकासको दिशामा गति लिने घेरैले बिश्वास लिएका थिए । एक थान संविधान निर्माण कार्यका सक्रिय सरकार र तीन ठूला दलका शिर्ष नेताहरुलाई होस्याउने कार्यमा सक्रिय राष्ट्रिय मिडिया, काठमाण्डौ केन्द्रीत प्रबुद्धबर्ग, उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायत राज्यका यी महत्वपुर्ण अंगहरुको मत फरक थिएन । खासगरी राष्ट्रिय मिडियाहरुले निर्माण गरेको जनमतको कदर गर्दै ठुला तिन दलका शिर्ष नेताहरुले एक थान संबिधान त लेखे तर न त त्यसलाई सम्पुर्ण मुलुकले स्वीकार गर्न सक्यो नत अपेक्षा गरे अनुसार मुलुक स्थिर भई बिकासको गति लिनेमा बिश्वस्थ हुने अवस्था छ ।
नया“ संविधान निर्माण पछिको मुलुकमा सृजना भएको असहज परिस्थितीबारे बिभिन्न कोणबाट छलफलहरु शुरु भएको छ । भारतीय हस्तक्षेप, राजनेताहरुको कुटनीति असफलता, संघियताको नया“ प्रयोग, भारतप्रतिको अत्यधिक निर्भरता आदि बिषय केन्द्रित छलफलले प्रमुखता पाएको अवस्था छ । केहि बिषयमा नया“ संबिधान अन्तरिम संबिधान भन्दा पछि हटेकाले नया“ बितण्डा खडा भएको वा मधेस थारुको मागलाई सम्बोधन नगरि हतारमा संविधान जारि गरिदा बर्तमान समस्या निम्तिएको बारे अडकल काटिने हरुपनि छन् । संविधान जारी भएपछि मुलुक नै ठप्प हुने अवस्था सम्म पुगेपछि के कारणले बर्तमान समस्या सृजना भएको भन्दा पनि के गर्दा समाधान हुनसक्छ भने तर्फ राष्ट्रिय मिडियाहरुमा थालिएको बहस प्रयाप्त छैन ।
भारतले अनपेक्षित नाकाबन्दीका कारण मुलुक गम्भिर समस्यामा परेको तर्फ अधिकांश बहस अचेल केन्द्रित छ । भारतले मधेसी, थारु लगायतलाई सहमतिमा नल्याई मुलुकमा स्थिरता आउन सक्दैन भनिरहेको छ । नाकाबन्दी नगरेको बरु मधेस तराईमा अशान्तिका कारण भारतबाट ढुवानीका साधन पठाउन नसकिएको भनि भारतले पटक पटक प्रष्ट पार्दै आएको छ । भारतको यस प्रष्टीकारणबाट कोई पनि सन्तुष्ट नभएको सत्य हो । भारतले अत्यावश्यक सामग्री रोकेर दावाव दिएको पनि प्रष्टै छ । तर, नया“ संबिधानप्रति असन्तुष्टी जनाउ“दै तराई मधेसमा जारि आन्दोल नियन्त्रणका लागि कयांै जिल्लामा कर्फ्यु, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा, सेना परिचालन गरिएको सरकारी कामकारवाहीबाट तराई मधेसमा अशान्ति रहेको भारतीय दृष्टिकोणलाई बल पु¥याएको छ । तीन दलले नया“ संबिधान बिश्वकै उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्न अझै छाडेको छैन । मधेसी थारुको सबै माग पुरा भईसकेको छ । संबिधानले गणतन्त्र, संघियता लगायत महत्वपुर्ण एजेण्डालाई संस्थागत गरेको छ । सबै उत्पिडित उपेक्षित वर्ग समुदायलाई नया“ संबिधानले अधिकार सम्पन्न बनाएको दावी तीन दलको छ । तर, तीन दलका यी आश्वासनस“ग अधिकांश समुदाय सन्तुष्ट देखिदैनन । मधेसी आदिवासी, जनजाति, दलित लगायतले नया“ संबिधानमा आफुहरुले केहि पाएनौं भनिरहेका छन् । प्रदेशको सिमाङ्कन, समानुपातिक समावेसी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र नागरिक्ता बिषयलाई तराई मधेस क्षेत्रको मुख्य असन्तुष्टीको रुपमा ब्याख्या गरिदै छ । यसका अलावा प्रदेशको अधिकार, संबिधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन शब्दावलीको उल्लेख गरि सबिधानमा अपनत्व, स्वयत्तता जस्ता कयांै बिषय जो बिगतका सम्झौतामा उल्लेख छ त्यसबारे चियो चर्चा समेत राष्ट्रिय मिडियामा भएको पाईदैन । यसरी मधेसी दलले केहि नपाएको गुनासो र असन्तुष्ट मधेसी थारुको सबै माग पुरा भईसकेको तिन दलको रटानलाई प्रकाशन प्रसारणमा प्रमुखता दिएर मिडिया जगतको कर्तब्य पुरा हु“दै । यस्ता बिषय बिषयहरुमा मिडिया जगतले ब्यापक मन्थन गरि निचोड सवैको सामु प्रष्टताका साथ राख्नुपर्ने जिम्मेवारी मिडिया जगतले पुरा गरेको पाईदैन ।
मधेसबादी दलको पहिलो असन्तुष्टी संघियताको बारेमा छ । संघियताको मूल मर्म भनेको केन्द्रिय सत्तामा बराबरको साझेदारी र प्रदेशमा स्वसाशन हो । तर, नया“ संबिधानमा ब्यवस्था भएको संघियता सम्बन्धि ब्यवस्थाले यी दुवै मर्मलाई ईन्कार गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट पा“च–पा“च जनाका दरले राष्ट्रसभामा प्रतिनिधीत्व गराउने ब्यवस्थाले केन्द्रमा कसरी बराबरीको हिस्सेदारी मधेसीले पाउ“छन् । झण्डै ४७ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश नम्बर २ र पुग–नपुग १५ लाख जनसंख्या भएको अर्को प्रदेश । तर, दुबै प्रदेशबाट प्रतिनीधित्व बराबरी । बर्तमान प्रदेश सिमाङ्कनमा मधेसी दिएको भनिएको प्रदेश नम्बर दुईलाई आर्थिक श्रोत बिहीन बनाईएको छ । जलश्रोतको धनी यस मुलुकको यसै प्रदेशलाई पूर्णतया बञ्चित गरिएको छ । चार दशक अघिसम्म मात्र पनि मधेसलाई तक्षशिला भनेर पनि चिनिन्थ्यो तर, यस प्रदेशमा हाल एउटै पनि बिश्वबिद्यालय पर्न दिएको छैन । भारतीय लगानीमा बनाईएको बिपी कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान होस वा क्यान्सर अस्पताल चितवन यस प्रदेशबाट बाहिर निकालियो । एउटै भेषभुषा, स“स्कृति तथा भुगोल भएको पूर्वको सुन्सरी, मोरंग र झापालाई यस प्रदेशबाट बाहिर राख्नको उचित कारण समेत तिन दलले प्रष्टयाउन सकेको छैन । प्रदेशलाई स्वयत्तता बाट पूर्णरुपेन बञ्चित गरिएको छ । पटक–पटकको आन्दोलनबाट मधेसी जनताले स्वयात्त र सबल मधेस प्रदेश खोजेका थिए । एकात्मक केन्द्रिकृत शासन ब्यवस्थामा बिभिन्न अधिकारबाट बञ्चित र बिभेदमा पारिका मधेसीले प्रादेशिक संरचनामा यी सबै अधिकार पाउने आशा गरेका थिए । आफ्नै प्रहरी प्रशासन हुने, रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने, यहा“का साधन श्रोतको भगमग्दुर प्रयोग गरि बिकास गर्ने मधेसी जनताको चाहनालाई बर्तमान प्रदेशको सिमांकन र तत्सम्बनिध ब्यवस्थाले समाप्त गरिदिएको छ ।
वर्तमान संविधानमा समानुपातिक समावेशीको ग्यारेन्टी गरिएको तिन दलको ठोकुवा पनि भ्रान्ति मात्र हो । माथि भनिएको जस्तै राष्ट्रसभाको गठन नै यसलाई झुठो बनाई दिएको छ । मधेसी समुदायले संबिधानको कुनै एउटा घारामा समानुपातिक समावेशी लेखिएको चाहेका छैनन । राज्यमा शक्ति परिचालन गर्ने निकायहरुमा यसको ग्यारेन्टि खोजेका छन् । सेना लगायत सुरक्षा निकाय, लोकेसेवा आयोग, मानवअधिकार अयोग, निर्वाचन अयोग, अख्तियार दुरुपयोग अयोग, न्यायपालिका, राष्ट्रिय योजना अयोग जस्ता निकायमा समानुपातिक समावेशी मधेसीले चाहेका छन् । तर, यी सबै निकायको गठन र परिचालको ब्यवस्था पछि कानून बनाएर गर्ने भनिएको छ । कानुन नबन्जेल प्रचलित पुरानै कानुन अनुसार भनिएको छ । पुराना कानुन अनुसार मधेसीको चाहना पुरा भएन प्रष्टै छ र पछि मधेसी अनुकुलको कानुन बन्छ भने बिश्वास छैन । यत्तिका दिन आन्दोलन भईरह“दा तीन दलले अझै यो बिषयलाई संबिधानको निर्देशक सिद्धान्तमा संसोधन गर्न तयार भएको छ । त्यसलाई मिडियाले उत्साहका साथ पस्केको छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो संबिधानको निर्देशक सिद्धान्त संबिधानको फुलबुटा मात्र हो । यस धारामा भनिएका बिषयलाई अधिकारको रुपमा ग्यारेन्टी मानिदैन । त्यसैले यस्ता संसोधनबाट मधेसी समुदाय सन्तुष्ट हुनै अवस्था छैन ।
तेश्रो बिषय भनेको जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हो । संबिधानको यसबारेको प्रावधानमा प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिएको । यस प्रावधान अनुसार कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्र ७५ प्रतिनिधी आरक्षित जस्तै भए । यसमा मधेसले २० बटा पाउन अवस्था रहन्छ । जबकी मधेसका २० जिल्लामा मुलुकको कुल जनसंख्याको झण्डै ५२ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । बा“की रहेको ९० बटा निर्वाचन क्षेत्रलाई जनसंख्याको अधारमा बितरण गर्ने भनिएको छ यस अवस्थामा मधेसका २० जिल्लाले थप ४५ सिट पाउने छ । यसरि मधेसका जिल्लाहरुले कुलमा ६५ सिट पाउने अवस्था रहन्छ । यसरी हेर्दा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा मधेसी समुदायलाई न्याय भएको भनि तीन दलको दावी झुठो भएको देखिन्छ ।
अर्को बिषय भने, नागरिक्ताको बिषय हो । नागरिक्ताको बिषयलाई मधेसी समुदायले दशकौंदेखि उठाउ“दै आएको र राज्य यसको समाधानमा उदासिन बन्दै आएको जगजाहिर छ । नागरिक्ता सम्बन्धि प्रावधान अन्तरिम संबिधान भन्दा पनि पश्चगामी भएको मधेसवादी दलको भनाई छ । तर, तीन दलले यसलाई सोझै ईन्कार गरेको र राष्ट्रिय मिडया जगतको पनि मत त्यस संगै मिल्दो छ । यस सम्बन्धि एउटा भ्रम चिर्नु आवश्यक छ । मधेसवादी दलको अंगिकृत नागरिक्ताको अधिकार भन्दा पनि प्राप्तीको बिषयममा बढी चिन्ता र असन्तुष्टी छ । तर, बहस अंगिकृत नागरिक्ताको अधिकारबारे बढी केन्द्रित छ । अन्तरिम संबिधान अनुसार नेपाली युवास“ग बिदेशी महिलाको बिवाह पश्चात नागरिक्ता माग गरेको खण्डमा तत्समय अंगिकृत नागरिक्ता दिईन्थ्यो । तर, नया“ संविधानमा बैवाहिक नाताले बिदेशी महिला नागरिक्ता माग गरेमा संघिय कानून बमोजिम नागरिक्ता दिन सकिने छ भनि शब्दावलीबाट मधेसी समुदायमा चिसो पसेको हो । संघिय कानून किन ? नागरिक्ता संघको हु“दैन राष्ट्रको हुन्छ । संघिय कानून कस्तो बन्छ, कहिले बन्छ जस्ता बिषयले मधेसमा बिवाह गरी भित्रिने बर्षेणी सयौं भारतीय चेली नागरिक्ताबाट बञ्चित हुने चिन्ता बढाएको छ । अंगिकृत नागरिक्ताको अधिकारको सन्दर्भमा यस अघि नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेना प्रमुख बाहेकको पदमा बन्देज नलगाउने ब्यवस्था भन्दा पनि हाल त्यसको दायरा बढाउने गरि ब्यवस्था गरेकोले नागरिक्ता सम्बन्धि प्रावधान पश्चगामी भनिएको हो ।
तर्राइ मधेसका यस्ता असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न दवाव सृजना गर्नुको साटो राष्ट्रिय मिडिया र काठमाण्डौ केन्द्रित प्रबुद्धबर्ग भारतीय उक्साहटको रुपमा चित्रित गर्न बढी बल प्रयोग प्रयोग भएको छ । यो एक हद सम्म सत्य पनि हो । तर, तरई मधेस मधेस क्षेत्रस“ग भारतीय चासोबारे मन्थन गर्नुपनि आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको अपार जलश्रोतको आफुअनुकुल उपयोग र कयन प्रकारका ब्यापारको बिस्तार भारतीय चाहनास“गै सुरक्षा चासो भारतको पहिलो प्राथमिक्ता छ । आफ्ना चाहनाहरु पूरा गराउन काठमाण्डौलाई रिझाउन नाईटो सम्मको बल लगाउ“दै आएको छ । भारतले दिंदै आएको बर्षेणी अर्बौको आर्थिक सहयोगको झण्डै ९० प्रतिशत ठूला दलको सिफारिसमा पहाडी जिल्लाको बिकासमा उपयोग हु“दै आएको छ । भारत सरकारले बर्षेणी उपलब्ध गराउ“दै आएको शैक्षिक छात्रबृतिबाट पनि त्यही ठूला दलकै नेताहरुको भनसुनमा पहाडे समुदाय नै बढी लाभान्बित हु“दै आएका छन् । यस्ता भारतीय सहयोगबाट मधेसी समुदाय खिन्नता ब्यक्त गर्दै आएका थिए । तर, मधेसका असन्तुष्टीको बेवास्ता गर्दै आफना चासो, चिन्ता र स्वार्थको सम्बोधन काठमाण्डौबाटै हुनेमा भारतीय संस्थापन प्रप्ट थिए । तर, ०४७ सालको परिवर्तन, माओवादी समस्याको शान्तिपुर्ण समाधान होस वा राजसंस्थाको बहिर्गमण वा गणतन्त्रको स्थापना हरेक परिवर्तनमा ठूला दलको चाहनामा भारतीय सहयोग निरन्तर रह्यो । यस अवधीमा जलश्रोतको उपयोग होस वा सुरक्षा चासोको बिषयमा भारतीय स्वार्थ पूरा गर्न काठमाण्डौले सहयोगी भूमिका नखेलेको भारतीय बुझाई रह्यो । भारतीय सहयोगलाई बिस्तारवाद र सुझाव सल्लाहलाई हस्तक्षेप भन्ने काठमाण्डौको ब्याख्याबाट भारतको खिन्नता बढ्दै गयो । यसैबीच भारतमा भएको कयौं आतंककारी हमलामा आतंककारीहरु नेपालको बाटो प्रयोग गरेको भनि भारतीय आरोपलाई दह्रोस“ग नत जवाफ दिन सकियो नत उनको सुरक्षा चिन्ताबारे सन्तुष्ट गर्न सकियो । पछिल्लो पटक तीन दलले गरेको प्रदेशको सिमाङ्कनले भारतीय सुरक्षा चिन्ता झनै बढाएको हुनुपर्छ । तराई मधेसलाई बिभाजित गर्दै पहाडी जिल्लाहरु सम्मलित प्रदेशलाई भारतीय सिमास“ग जोड्ने कार्य भारतलाई झस्काएको हुनुपर्छ ।
काठमाण्डौलाई खुसी पार्ने सन्दर्भमा मधेसलाई उपेक्षा गर्दै आएपनि एउटा सत्य भारतले बुझैकै हुनुपर्छ, नेपाल भरि फैलिएको माओवादीको सशस्त्र गतिवीधि मधेसमा अपेक्षाकृत कम फैलिन सक्यो । नेपाली माओवादीको सम्बन्ध भारतको बिहार, झारखण्डमा रहेको माओवादीस“ग बिस्तार हुन नदिन तराई मधेसको योगदान भारतलाई मधेसप्रतिको मोह बढाएको हो । भारतको मधेसस“गको सम्बन्धको अर्को आयाम पनि महत्वपुर्ण छ । ब्रिटिसको औपनिवेशिक शाषणताका भारतमा शैनिक बिद्रोह हु“दा काठमाण्डौको शाषकले आन्दोलन दबाउन मद्दत ग¥यो तर, स्वतन्त्रता पक्षधर भारतीय आन्दोलनकारीलाई तराई मधेसका जनताले सहयोग गरिरहे । यत्तिकै होईन भारतीय आन्दोलनकारीलाई नेपाल सरकारले गिरफतार गरि नेपालकै जेलमा राख्दा पनि मधेसी समुदायले ज्यानको बाजी लगाएर जयप्रकाश नरायण, राममनोहर लोहिया जस्ता ठूला नेताहरुलाई रिहा गराए । जसलाई हनुमाननगर जेलकाण्ड भनेर बुझिन्छ ।
जति मद्दत गर्दा पनि भारत बिरोधी मानसिक्तामा कमी नआउने काठमाण्डौ बारेको बुझाई खासै मद्दत नगरेपनि तराई मधेसको भारतप्रति सहानुभुतीले भारत तराई मधेसलाई पछिल्लो पटक बढी सहानुभुती राखेको हुनुपर्छ । अपेक्षाकृत कडा स्वभावका मानिने नरेन्द्र मोदी भारतमा प्रचण्ड बहुमतबाट प्रधानमन्त्री भएपछि छोटो समयमा नेपालको दुई पटक भ्रमण गरेबाट उनले नेपाललाई उच्च प्राथमिक्तामा राखेको प्रष्ट छ । यसक्रममा दुवै पटक उनको चाहना रह“दा रह“दै पनि नेपाल सरकारले जनकपुर र लुम्बनी भ्रमण नगराउनुबाट पनि उनी झस्केका थिए । मधेसवादी दलहरु त्यस घटनालार्ई रणनैतिकरुपमै मोदीको चाहनाको स्वागत गरेका थिए । अझै ब्यापारिक र जलश्रोतको उपयोगबारे स्वार्थ काठमाण्डौस“गकै समझदारीमा पुरा हुनेमा भारतीय पक्षलाई दुविधा छैन । तर, आन्तरिक सुरक्षाको चिन्तालाई तराई मधेसलाई बिच्काएर सम्बोधन हुन नसक्नेमा पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले बिश्वास लिएको देखिन्छ । त्यसैले तराई मधेस भूभागमा बासोवास गर्नेहरुको चाहनामा भारतले बल पु¥याएको कार्यलाई अनुचित देखिनु हु“दैन । भारतीय सिमास“ग जोडिएका प्रदेशहरु भारत अनुकुल होस भने चाहनालाई मधेसी थारुहरुले भारतप्रतिको झुकाव राखेर बल पु¥याएको छ । थारु मधेसीको चाहना अनुसार दुई प्रदेशलाई भारतले पनि समर्थन गरेको छ । यसबाट यी समुदायहरु खुसी हुने र तेश्रो मुलुकका नेपालको बाटो प्रयोग गरि आउने आतंककारीहरुलाई भारतिय सिमानामै नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्ने बिश्वास भारतीको छ ।
पछिल्लो समयमा देखिएको समस्याको समाधानको उपाय सुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय मिडिया तथा प्रबुद्ध बर्गहरुको हो । दुई बिशाल मुलुकको बिचमा रहेकाले छिमेकीहरुलाई चिढाउने भन्दा पनि समस्या समाधानका उचित बाटो पहिल्याउनु उचित हुन्छ । तीन ठुला दलले पनि आन्तरिक समस्यालाई आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने तर्फ कदल चाल्नुपर्छ । असल छिमेकीहरुको पनि स्वार्थ र चिन्तालाई आफनो मुलुकको हित अनुकुल सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । समस्याको तथ्यलाई पहिचान गरि बहस र छलफल भयो मात्र निति निर्माताहरुले सहि बाटो लिनसक्छ । यसले मात्र मुलुकलाई फायदा गर्छ । (प्रस्तुत लेख लेखकका निजी बिचार हुन् ।