जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका निमित्त प्रमुख प्रदिप वहादुर सिंह यादव जिल्ला विकास समिति समेतमा निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी रहेका छन् । बाह्रै महिना कामको बोझ हुने गरेको जिल्ला विकास समितिमा अर्को कार्यालयका निमित्त प्रमुखलाई नै उक्त बोझ बोकाएपछि कार्यसम्पादन कस्तो भएको होला भनी अनुमान लगाउन गाह्रो नपर्ला ।
स्थानीय एक नेताको पहुँचका बलमा यादवलाई जिविस समेतको जिम्मेवारी थोपरेको भन्ने विशेष चर्चा चलिरहेको छ । तीन–चारदिन अघि सम्म ती नेताको जिविसमा बाक्लै उपस्थिति नदेखिएको पनि होइन । उनको उपस्थिति पछाडिको कारण भने आर्थिक वर्ष समाप्ति तिरको समय चलिरहेकोले गर्दा नै भएको हुन सक्छ ।
जिल्ला विकास समिति सप्तरीमा स्थानीय विकास अधिकारी नटिक्ने गरेको रोग नयाँ होइन । यसका पछाडि स्थानीय राजनीतिक चलखेललाई नै मुल कारण मान्नु पर्ने हुन्छ । आफुले भने झै गरे मात्र स्थानीय विकास अधिकारी टिक्ने अन्यथा राजनीतिक पहुँचको प्रयोग मार्फत उनको सरुवा गरी अर्को ‘यस म्यान’लाई झिकाउने पहल र प्रयासको पछाडि राजनीतिक गोटीचालले नै काम गरिहेको कुरा निर्विवाद छ ।
यसरी निमित्त दिनुको साटो राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको दरवन्दी अनुसारका अनुभवी स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गरी नियमकानून अनुसार राम्रो काम गर्ने वातावरण मिलाई दिएको भए शायद जिल्ला विकास समितिको यस्तो दुरावस्था हुँदैन थियो होला । यति बेला जिविस सप्तरीको अवस्था लथालिंग छ । आर्थिक वर्ष समाप्तिको बेलामा कुन ठाउँमा कस्तो काम भइरहेको छ त्यसको वास्तविक सूचना दिने सूचना अधिकारीको व्यवस्था नभएको लामो समय भई सक्यो ।
कार्यालयकै एक अधिकृतलाई सूचना अधिकारी तोकेर झाराटार्ने काम भएपनि उनीबाट सञ्चारकर्मीहरुले सहज तवरले सूचना पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीबीच चरम गुटबन्दी हुनु, सूचना अधिकारी आँफै सूचना दिने विषयमा पूर्ण जानकार नहुनु, सूचना लिनकालागि फाँट फाँटमा दौडिने बाध्यता, निकासा लिँदा कमिशन दिनुपर्ने गुनासो, खोजेको समयमा सम्बन्धित फाँट बाला नभेटिनु, कतिपय फाँटका ढोकाहरु कार्यालय समयभित्र बन्दै रहनु, कार्यालय खुल्ने समय बाहेक (अघि वा पछि) चाँही कार्यालय खुल्ने गर्नु, कार्यालय प्रमुख समेत कार्यालय समयमा अनुपस्थित रहनु, बाहिर रहेपनि मोबाइल मार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा स्वीच अफ रहनु एकसे एक अनौठा उदाहरण छन् जिविस सप्तरीमा । यी सब कुरा र कार्यशैलीले ‘कतै गडवडी छ’ भन्ने कुराको नै संकेत गरेतापनि जिल्ला विकास समिति सप्तरीको कार्यशैली स्वयम् पारदर्शी हुन सकेको देखिन्न ।
जिविसमा करोडौंको बेरुजु छ, गाविस सचिवमाथि दोहोरो जिम्मेवारी छ, सेवाग्राहीले खोजेका बेला गाविस सचिव भेटिदैनन् । अत्यावश्यक काम भएपनि सचिव नभेट्दा हैरान भएका जनता सदरमुकाम सम्म पुगेर यत्र तत्र भौंतारिने गरेको उदाहरण बग्रेल्ती देख्न पाइन्छ । सचिव दोहोरो जिम्मेवारी रहेको बहाना रचेर यताको सेवाग्राहीले खोजे आफू उता, उता रहेको सेवाग्राहीले खोजे आफू यता रहेको जवाफका साथ उम्किइरहेका छन् ।
तत्कालिन उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वयम् सप्तरी आएर जिविसको अनुगमन गर्दा व्यापक अनियमितता रहेको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । त्यतिबेला केही गाविस सचिव र जिविस कर्मचारी समेत छानविन तथा कारवाहीमा परेकै हुन् । तर पनि उक्त कार्यालयको अवस्था सुधारको साटो अझै विग्रिएर गएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्तिको समयमा पनि जिविसले कार्यालय प्रमुख पाएको छैन । बाहिरबाट ल्याएका निमित्त प्रमुखको भरमा कार्यालय चलाउनु परेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि ती निमित्तको पनि सरुवा होला अनि यस अवधिमा त्यहाँ कुनै अनियमितता भएको रहेछ भने त्यसको खोजविन र जिम्मेवारी नयाँ आएका स्थानीय विकास अधिकारीले लिने कुरै भएन । यस्ता विकृति र विसंगतिबाट जबसम्म जिविसलाई जोगाइदैन तबसम्म यहाँ विकास हुन्छ भनेर विश्वास लिनु भनेको मरुभूमिमा पानीको तृष्णा लिएर बसे सरह हुन बेर लाग्ने छैन ।
जिविसमा भएको वेथितिको सुधारमा अग्रसरता लिने जिम्मेवारी पनि यहीका राजनीतिक दलहरुकै हो । तर, ती मध्येकै एक नेताले निमित्त माथि निमित्त दिलाएर आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई भित्र्याउने काम भएपछि कसरी सुध्रिएला सप्तरी जिविस ?