पश्चातगामी, जड, अनुदारवादी-असहिष्णु राज्य प्रणाली र त्यसैका बीचको कसरत

-जेपी आनन्द

नेपालका अभिजात्य वर्ग वा एलीटहरूले संघीयतालाई पचाएको छैन । यो फगत आरोप हैन, यथार्थ हो । बि.स. २०६३ यताका तीन जना अवकाश प्राप्त र हालका पदासीन सेनापतिको संघीयता तथा समावेशीकरण वारेका सार्वजनिक भएका धारणाहरूले यसको पुष्टि गर्दछ । जनपद प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बलका महानीरिक्षकहरूले संघीयतामा प्रहरीको केन्द्रीकृत संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन नगर्न लिखित रूप मै दबाव दिए । लोकसेवा आयोगका मुख्य आयुक्तले त अब निजामति सेवाबाट आरक्षणको व्यवस्था नै हटाईने कुरा सार्वजनिक रूप मै भने । यति मात्र होईन, उनले आयोगको विध्यमान संरचनालाई नै निरन्तरता दिईनु पर्ने भने । खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद साह लगायत हालका प्रधान न्यायाधिश सम्मले संघीयताका आधारभूत मान्यता अनुसार नेपाली न्यायालयको संरचनागत परिवर्तन सम्बन्धि मांगको बिरोध गरें । अब हुने प्रधान न्यायाधिश पनि त्यही रोहमा उभिए । पिताम्बर शर्मा एक अपवाद वाहेक बि.स. २०६४ यताका राष्ट्रिय योजना आयोगका सबै उपाध्यक्षहरूले केन्द्रीकृत योजना निर्माणमा जोड दिदै सोही अनुरूपको संरचना नयां संबिधानमा राखिनु पर्ने कुरामा वकालत गरिरहें । नेपाली कांग्रेस र एमाले भित्रका केही राजनीतिक तथा वौद्धिक पात्रहरू जस्तै: नरहरि आचार्य, कृष्ण खनाल, गगन थापा, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुषाल, प्रकाश ज्वाला आदिले बडो प्रतिकूलताका बीच आ-आफ्ना पार्टीमा गणतन्त्र र संघीयताका लागि जनमत तयार गरे । गधाको टाउकोबाट सींग हराएको उखान जस्तै यिनीहरूको मन मस्तिष्कबाट अहिले गणतन्त्र र संघीयता हराएको छ । नेपालका सबै ठुला संचारगृहका मालिकहरू संघीयताका बिरोधमा जनमत तयार गर्न आफ्नै माध्यमको अनैतिक दुरूपयोग गरे । संबैधानिक दायित्वहरूको निर्वाह गर्ने क्रममा मुलुकको राष्ट्रपति पद यिनै अभिजात्यहरूबाट घेरिएको हुन्छ । सामान्य नाटकीय औपचारिकता बाहेक राष्ट्रपतिको सर्वसाधारण जनतासंग कुनै हिमछिम तथा संवाद हुदैन । राष्ट्रपति पदको यो बाध्यताले सो पद सदैव संबैधानिक अभिजात्यहरूको पियादा भै रहेको हुन्छ । यसरी नै यहांको राष्ट्रपति पनि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जातीय सद्भावको रामनामी जपेर गणतन्त्रको प्रतिरक्षा र संघीयताको हुर्मत लिने काम नै गरे । उद्योग बाणिज्य महासंघ र उद्योग संगठनका सबै पूर्व अध्यक्ष र बहालवालाहरू संघीयताका बिरोधमा देखा परेका छन् । अहिले कागताली परेर अध्यक्ष भएका पशुपति मुरारकाले त हालै अहिले भएपनि मुलुकले संघीयता परित्याग गर्नु पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूमा केही अपवाद बाहेक सुशील कोईराला, शेर बहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्प कमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईहरूले पटक पटक संघीयतालाई थांति राखेर संबिधान जारी गर्नु पर्ने दरो अभिमत राखेका हुन । पहिलो संबिधान सभाको गठन हुनु पूर्व सत्ता संचालन गरेका सात दलीय गठबन्धनले अन्तरिम संबिधानमा छाप लगाउदां संघीयतालाई इन्कार गरेकै तत्कालिन कारणले मधेस आन्दोलन उठेको तथ्य उत्तिकै स्मरणीय छ । सीपी मैनाली, चित्र बहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्छेहरूको वारेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन । मानव अधिकार कर्मी र नागरिक समाजमा दमननाथ ढुंगाना, डा. देबेन्द्रराज पाण्डे र खगेन्द्र संग्रौला जस्ता अपवाद वाहेक प्राय: सबैले संघीयताका वारेमा झुसिलो ढकार बहाएका छन् । अहिलेका नाम चलेका कानुनविद्हरू लगभग सबैले संघीयताका बिरोध गरेकै छन् । मैले यहां उल्लेख गरेका नामहरू फगत आलोचनाका लागि उल्लेख गरेको छैन, अपितु उल्लेखित सबैका सो सम्बन्धि विचारहरू बिभिन्न संचार माध्यमका अभिलेख वा अर्काइभमा सुरक्षित छ । शंका लागे गुगलले तत्काल सहयोग गर्नेछ ।
यत्रो अजंगको दबावको चक्रव्यूहमा अहिले लुते, अंगभंग, सिद्धान्त विपरितको संघीयताले लोभीका पुंज मधेसी नेताहरूको सहाराबाट के वास्तविक स्वरूप ग्रहण गर्ला त ? यस विकराल, दमनकारी, पंचमांगी, पश्चातगामी, जड तथा घोर अनुदारवादी-असहिष्णु राज्य प्रणालीका उप प्रणालीका (सब सिष्टम) रूपमा रहेका लुंजपुंज, ढिलाढाला अस्थीपंजरका यी मानिसहरूले पार दिलाउलान् र ?