कुनै समय राजविराजमा कर र अन्त शुल्क गरी दुवै कार्यालय थिए । यातायात व्यवस्था कार्यालय समेत राजविराजमा थियो । तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल र सप्तरी जिल्ला समेतको सदरमुकाम रहेको राजविराज त्यो बेला नै अहिले भन्दा निकै गुल्जार रहेको थियो ।
समय क्रमसँगै माथि उल्लेखित तीनवटै सरकारी कार्यालय अन्यत्र सारिस र राजविराज क्रमशः गुल्जारबाट उजाड बन्दै गयो । त्यति बेला सरकारी कार्यालय सार्दा तत्कालीन जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीले विरोध गर्न सक्दा यो हेपाहा प्रवृत्तिले उल्टै प्रश्रय पाउँदै गएको तीतो यथार्थ छ । पछि कर तिर्न सहज होस् भनी केही वर्ष अघि करदाता सेवा कार्यालय राजविराजमा स्थापना गरियो । यसैगरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । करदाता सेवा कार्यालयलाई फेरि लहानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गाभिने भएपछि अहिले त्यसका विरुद्ध सप्तरीमा आन्दोलन थालिएको छ । सरकारले अन्यत्रका करदाता सेवा कार्यालयलाई नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गाभ्न चाहे पनि सप्तरीको सन्दर्भमा त्यो मेल नखाने अवस्था छ, जसमाथि सरकारको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । प्रथमतः यहीबाट कर तथा अन्त शुल्क कार्यालयलाई अन्यत्र लगिएका कारण अहिले त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप भएपनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय राजविराजमा स्थापना गरिनुपर्दछ ।
यसैगरी लक्षयभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको, ७२ हजार भन्दा बढी करदाता रहेको कार्यालयको आफ्नै घर र जग्गा रहेका कारणले पनि यहाँबाट करदाता सेवा कार्यालय हटाउनुको औचित्य देखिन्न । सबै पक्ष सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि बलजफ्ती अन्यत्र कार्यालय सारिन भने त्यसलाई ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ किन नभन्ने?