राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा मधेश प्रदेश अग्रणी रहेको कुरामा कुनै आशंका छैन । समान अधिकार प्राप्तीका लागि मात्र नभई संघीयताका लागि समेत मधेशले बलिदानी दिएको छ ।
मधेश आन्दोलनले नै संघीयता सुनिश्चित त ग¥यो । तत्पश्चात दुई–दुई पटक भएका प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामलाई बनेका सरकारमा मधेशवादी दलहरुले नै अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गरेकै हुन् । हाल पछिल्लो चरणमा केही दिन नेकपा (एमाले) र अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । समानता तथा अधिकारका लागि आन्दोलनको विगुल फुकेको मधेशमा त्यसका वावजुद पनि मन्त्रिपरिषद्मा महिलाहरुको सहभागिता अति न्यून रहँदै आएको छ । सबैजसो दलले मन्त्री बनाउँदा कसैकसैले पुरुषको दाँजोमा अति नै न्यून अनुपातमा महिलालाई मन्त्ती बनाउने गरेका छन् । जनसंख्याको आधारमा सहभागिताको मुद्दा उठाउने मधेशवादी दलले नै मन्त्री बनाउँदा भने आधा आकाश ढाकेका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई हवात्तै घटाएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री सहित अन्य तीन जना नवनियुक्त मन्त्री सबै पुरुष नै रहेका छन् ।
वर्तमान मधेश सरकारमा अहिलेसम्म महिलाको सहभागिता शुन्य नै छ । अधिकार र समानताका मुद्दालाई आन्दोलन र भाषणमा मात्र सिमित राख्ने होईन । व्यवहारमा पनि त्यसलाई उतार्न आवश्यक रहेको मधेश सरकारमा अब थप नियुक्त हुने मन्त्रीहरुमा महिलाहरुको उचित सहभागिता गराएर मात्र यो असमानता मेटिने छ ।