न्यूज टुडे
राजविराज, ०८ मंसिर ।
मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्चले विकास तथा विभिन्न बहानामा हरवा चरवालाई उठिवास गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने माग गरेको छ । राजविराज स्थित आफ्नै कार्यालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्च आवद्ध पदाधिकारीहरुले यस्तो माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले तीनै तहको सरकार हरवा चरवाको समस्या समाधानप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । उनले सरकारले विकास तथा विभिन्न बहानामा हरवा चरवालाई उठिबास गरि दुख दिइरहेको भन्दै आक्रोश पोखे ।
‘हरवा चरवाको अधिकारका लागि लामो संघर्ष गरेको छु । यसैमा लागेर जीवन वित्न लागेको छ तर समस्या उस्तै छ’उनले भने, सरकार हाम्रो समस्या समाधान भन्दा थप बल्झाउनेमै व्यस्त देखिन्छ । उठिबासको घटना अझै रोकिएको छैन ।”
उनले हरवा चरवाको बास स्थानको विकल्प खोजेर मात्र घर तोडफोड गर्नुपर्नेमा जोड दिए । धेरै पटक जग्गा र आवास पाउने आश्वासन बाँडेर पनि अझै पाउन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले अस्थिर सरकारको सबैभन्दा ठूलो मार हरवा चरवाले खेप्नु परेको बताए ।
पटकपटक सरकार परिबर्तन हुँदा हरवा चरवाको माग ओझेलमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले हरवा चरवाको सरकारी आधिकारिक एकिन तथ्यांक नहुँदा हरवा चरवाको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताए । उनले स्थानीय तहलाई परिचालन गरि तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राखी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएको भन्दै गुनासो गरे ।
सहयोगी संस्था द फ्रीडम फन्डका कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रहमदेव रामले सरकारको मुख ताक्दा अहिलेसम्म हरवा चरवाको एकिन तथ्यांक संकलन हुन नसकेको बताए ।
“हामीले पनि प्रयास नगरेको होइनौं, सप्तरी जिल्लामा ६० देखि ७० हजार र मधेश प्रदेशमा १ लाखको हाराहारीमा हरवा चरवाको प्रारम्भिक विवरण संकलन पनि भयो” उनले भने, तर सरकारले आधिकारिकताको प्रश्न उठाएपछि त्यो काम लागेन, अझै सम्म एकिन विवरण भन्न सक्ने अवस्था छैन, सरकारको मुख ताकेर ढिलो भयो, बैधानिकताको लागि सरकारी तथ्यांक हुँदा आधिकारिक पनि हुने हो ।’
लागत तत्काल लिने व्यवस्था गरि अविलम्ब परिचयपत्र र व्यवस्थापन गरि प्याकेजमै सम्बोधन गर्नुपर्ने जोडदार माग उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा गरेका छन् ।
हरवा चरवाको एकिन तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने, उठिबासको घटना रोक्नुपर्ने, नेपाल सरकारले गरेको मुक्त हरवा चरवा घोषणालाई स्वामित्व लिई प्रदेशभरी लागू हुने गरि मन्त्री परिषदबाट पुर्नस्थापनाको तत्काल काम शुरु गर्नुपर्ने, बासयोग्य घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऎलानी, पर्ती , गाउँब्लकसहितका जग्गामा बसोबास गरेकै ठाउँमा उचित जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।
यसैगरी स्थानीय तहमा डेस्क स्थापना गरि व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा जग्गाको सवालमा सहजीकरण गर्नुपर्ने , न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरि विद्यालय बाहिर रहेको बालबालिका पुन: फर्काउने अभियान संचालन गर्नुपर्ने, शीप मुलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुले जोडदार रूपमा उठाएका छन् ।
मुक्त हरवा चरवा सशक्तीकरण कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक टिकाराम विश्वकर्माद्वारा संचालित पत्रकार सम्मेलनमा सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष रामदियाल माझी लगायतका मञ्च आवद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।
