सप्तरी उधोग बाणिज्य संघ राजविराजले करदाता सेवा कार्यालय राजविराजलाई यथास्थितिमा राख्न माग गरेको छ । संघले बिहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी मार्फत प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकावालाहरु । फोटो: न्यूज टुडे
सप्तरी उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लालबाबु अग्रवालको नेतृत्वमा कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा उधोगी व्यवसायीहरुले प्रमुख जिल्ला जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम राजविराज स्थापना कालदेखि अञ्चल भरीका करदाताले सेवा प्राप्त गर्दै आएकोमा जनयुद्ध कालमा कर कार्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानमा गाभिदा यस क्षेत्रका करदाता मर्कामा परेको र ठुलो प्रयासले २०७५ सालमा पुनर्स्थापना भएको कार्यालय यथास्थितिमा राख्न जोडदार माग गरिएको छ ।
सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएका तथा सरकारी मापदण्ड भन्दा बढी करदाता संख्या रहेको करदाता कार्यालयले आन्तरिक राजस्व कार्यालय पाउनु पर्नेमा सार्ने भन्ने कुरा नीतिगत तथा व्यवारीक नभएको ज्ञापनपत्र टिप्पणी गरिएको छ ।
करदाता सेवा कार्यालय आन्तरिक राजस्व कार्यालय पठाउनु सप्तरीका व्यापारी व्यवसायी र आम नागरिकमाथिको कुठाराघात हुने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। सप्तरीका करदाताहरुको पिर मर्कालाई बुझी र यस क्षेत्रको राजस्व असुलीलाई समेत मध्यनजर गरि हामीले पाई आएको सेवा सुविधाबाट बन्चित नगरिदिन ज्ञापनपत्र मार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरिएको छ ।
राजविराज स्थित रहेको सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानमा मार्ज गर्ने विभिन्न संचारमाध्यममा आएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको ज्ञापनपत्रमा षडयन्त्र भए मान्य नहुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंह दरबार काठमाडौ पठाएको ज्ञापनपत्रको बोधार्थ अर्थमन्त्रीको कार्यालय सिहदरवार र आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौलाई दिइएको छ । राजविराज स्थित आफ्नै भवनमा संचालनमा रहेको सेवा कार्यालय सार्ने षड्यन्त्र भए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको उधोग बाणिज्य महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य अरुण कुमार प्रधानले बताए । ७२ हजार भन्दा बढी सेवाग्राही आवद्ध भई लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन हुँदै गरेको करदाता सेवा कार्यालय सार्ने कार्य स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । राजविराज बाहेकका सबै करदाता सेवा कार्यालय अधिकाँश भाडामा संचालित रहेकाले खर्च घटाउने उदेश्य राखेर गरेको निर्णयलाई राजविराजमा संचालनमा राखे सहयोग पुग्ने उनको कथन रहेको छ ।
२०७५ सालमा स्थापित राकरदाता कार्यालय जविराजमा करदाता संख्या ७२ हजार बढी रहेका छन् । उक्त कार्यालयबाट आव २०८१/०८२ मा १ अर्व राजस्व असुली भएको छ । कार्यालयले आव २०८२/०८३ मा १ अर्व ४० लाख राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यालयमा दरबन्दी अफिसर १ , सुब्बा १ कम्प्युटर अपरेटर २ र ६ जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार देश भरको ३७ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरि आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सेवा प्रबाह गर्ने भएको छ ।
यस अघि पूर्वमन्त्री उमेश कुमार यादवले करदाता सेवा कार्यालय सार्ने वा गाभ्ने प्रयास भए संघर्षमा उत्रिने सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । करदाता सेवा कार्यालय सार्ने निर्णय विरुद्ध उधोगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायहरुले चासो राख्दै यस्तो कार्य भए प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।