न्यूज टुडे
राजविराज, २४ वैशाख ।
कारागार, हिरासतको भौतिक अवस्था, कैदी बन्दी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गर्दै आएको इन्सेकले भोजपुर कारागार अनुगमन गरेको छ ।
कारागारभित्र कैदी तथा बन्दीहरूले आधारभूत मानव अधिकार बमोजिमको सुविधा पाए नपाएको विषयमा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरको टोलीले बुधबार जिल्ला कारागार भोजपुरको अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेका कारण सुत्न, बस्न, खानेपानी तथा शौचालय गर्न परेको समस्या, मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई हुँदा पुर्पक्षका लागि लामो समय बस्नु परेको समस्याबारे कैदीबन्दीहरूले गुनासो सुनाए । बिरामी हुँदाका बखत आधारभूत स्वास्थ्य उपचार तथा परिवारका सदस्य, कानुन व्यवसायी र वैतनिक वकिलसँग भेंटघाट र कानुनी परामर्श हुन पाएको विषय लगायतका बारेमा जानकारी लिइएको इन्सेकले जनाएको छ ।
इन्सेक प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेल नेतृत्वको सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीको अनुगमन टोलीले कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सुझाव समेत संकलन गरेको जानकारी दिएको छ ।
कारागार तथा हिरासतहरूको सुधारको लागि नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा पहलहरू भएको देखिएता पनि मुद्दा फैसला ढिला हुँदा, आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण र मर्मत नहुँदा क्षमताभन्दा अत्याधिक बन्दी राख्नुपर्ने बाध्यताले बन्दीहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित रहनु परेको इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले बताए । पोखरेलले मानव अधिकार मैत्री कारागार तथा हिरासत कक्षहरू निर्माण गर्न नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढनुपर्ने अवस्था रहेकोे उल्लेख गरे ।
कारागाभित्र सरसफाई र अन्य व्यवस्थापन राम्रो र सुरक्षित भए पनि कैदीबन्दी बस्ने केही कोठामा उचित मात्रामा अक्सिजन प्रवाह नहुने र भवन जिर्ण भएकाले सो कुरालाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन थुनुवा जर्मन तामाङले आग्रह गरे ।
अनुगमन टोलीमा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक पोखरेल, प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ भोजपुर शाखाका कार्यवाहक अध्यक्ष शारदा तामाङलगायत पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीको टोलीले जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमन टोलीले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर थापा, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा डिएसपी युवराज तिम्सिना र पत्रकार तथा अधिकारकर्मीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर थापाले इन्सेकको अनुगमन टोलीसँग इलाका प्रशासन कार्यालयको आवश्यकता देखिएको भन्नुहुँदै सोका लागि राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरे । जिल्लामा यौनजन्य घटना र आत्महत्याका घटनामा क्रमिक रूपमा वृद्धि देखिएकाले त्यसको निराकरणका लागि पत्रकार र इन्सेकजस्ता संस्थाले सचेतना शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले अनुगमन टोलीसँग आग्रह गरे ।
अनुगमन टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षको समेत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले हिरासतमा राखिएकी एक जना महिला र पाँच जना पुरूषले हिरासतमा आधारभूत कुरा पाए नपाएको विषयमा जानकारी लिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी युवराज तिम्सिनाले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको मुद्दा वा पुर्पक्षका विषयमा दैनिकजसो सोधपुछ गर्ने र सोही अनुसार मुद्दाको प्रक्रियाका विषयमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको बताए । डिएसपी तिम्सिनाले भोजपुर सानो र शान्त जिल्ला भएकाले पनि जघन्य खालका मानव अधिकार विरूद्धका घटना नभएको बताए ।
इन्सेकको अनुगमन टोलीले जिल्लाकाु मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारसँग जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा इन्सेक प्रदेश संयोजक पोखरेलले पत्रकारको भौतिक असुरक्षा बढे पेशागत असुरक्षा बढने र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ कमजोर हुने भएकाले पत्रकारको सुरक्षा एवम लेखेकै कारण अप्ठ्यारोमा परेका पत्रकारको संरक्षण, उद्धार र उपचारका लागि इन्सेककले सहयोग गर्दै आएको बताए । पत्रकारमाथि हुने हिंसाका कुनै पनि घटना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन मान्य नहुने भन्दै उनले पेशागत सुरक्षाप्रति गम्भीर रहेको विश्वास व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा पत्रकार प्रदीपचन्द्र राईले भोजपुरमा ०७४ असार १० गते अरूण गाउँपालिका–३ प्याउलीका तीन जना बालबालिकाको शङ्कास्पद मृत्यु घटनामा पीडित परिवारले न्याय नपाएकाले सो घटनालाई इन्सेकले चासोका साथ उठान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
छलफलका क्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ भोजपुर, शाखाकी कार्यवाहक अध्यक्ष शारदा तामाङले जिल्लामा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि भएको पाइएकाले त्यसलाई समेत मानव अधिकारकर्मीले चासोका साथ हेर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले जिल्लामा १३ वर्षीया बालिकाले आत्महत्या गरेको भन्दै त्यसका कारणहरू खोज्न आवश्यक भएको जिकिर गरिन ।
छलफलमा अग्रज पत्रकार शाहिमान राईलगायत अधिकारकर्मी र पत्रकारहरू बुद्ध तामाङ, प्रमित सिप्तुङ राई, दिपेन्द्र लुईटेललगायतको सहभागिता थियो ।
