सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोबास जस्ता भूमि सम्बन्धि समस्याले अझै सम्म पछ्याउन छोडेको छैन । यस्ता समस्या विपन्न तथा दलित समुदायमा बढी देखापर्ने गरेका छन् ।
सप्तरी बढी दलितहरुको बसोबास रहेको जिल्ला मध्ये एक हो । त्यस कारण यहाँ पनि भूमिहीनहरुको संख्या बढी रहेको छ । सुकुम्वासीहरुका समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले राजविराजमा बिहीबार आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका १८ पालिका मध्ये आठ वटाको सुकुम्वासी सम्बन्धी लगत अहिलेसम्म ईण्ट्री भएको छैन । सम्भवत अनितम पटकका लागि आवेदन खोलेर सुकुम्वासीहरुको लगत संकलन गरी समस्या समाधानमा आयोग केन्द्रीत रहेको समेत बिहीबार आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जानकारी दिईएको छ । तीन वर्षभित्र समस्या समाधान गरी सक्ने हिसाबले टिओआर तयार भएका कारण यतिबेला सप्तरीका स्थानीय तहहरुले पनि सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने समय आएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्र भित्रका सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानमा योगदान वा सहयोग पु¥याउन सके भने त्यसलाई पनि जनसेवाकै रुपमा दर्ज गरिने कुरामा आशंका नहोला । समस्या भोग्दै आएका जनताका लागि काम गर्न सक्नु भनेको जनउत्तरदायित्व बहन गरेकै मानिन्छ ।
यस अर्थमा पनि सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरुले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने अपेक्षा बढेको हो ।
