राजविराज, १३ वैशाख । विश्व महामारी बनेको कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न मुलुकमा वन्दाबन्दी (लकडाउन) आह्वान गरिएको १ महिना बढी भइसक्दा सप्तरीमा विपन्न तथा ज्यालादारी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका परिवारको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ ।
राहत उपलब्ध गराएर ती परिवारको दैनिकी सहज पार्नेतर्फ कतिपय स्थानीय सरकारले अझैसम्म गम्भिरता देखाएको छैन । यीमध्येकै एक स्थानीय तह हो, छिन्नमस्ता गाउँपालिका । गत चैत्र ११ गतदेखि सुरु भएको लकडाउनले कलकारखाना, उद्योग, व्यवसाय ठप्प छन भने अटो, सिटी रिक्सा लगायतका सवारी साधन चल्न सकेको छैन ।
जसको प्रत्येक्ष मार त्यहाँका विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका परिवारलाई परेको छ । खाद्यान्न अभाव हुँदा कतिपय घरमा चुल्हो बल्न सकेको छैन भने उनीहरु छिमेकी तथा गाउँलेसँग चिउरा भुजा मागेर छाक टार्दै आएका छन । त्यस्ता परिवारलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारले स्थानीय तहहरुलाई बजेट समेत पठाईसकेका छन । तर जनप्रतिनिधिको वेवास्ताका कारण गाउँपालिकाका त्यस्ता परिवारले अझैसम्म राहत पाउन सकेको छैन ।
तब कि ती परिवारको जनजीवन सहज पार्न राहत वितरण कार्यलाई यतिवेला जनप्रतिनिधिले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधि भने विकास निर्माण कार्यमा व्यस्त छन । सो गाउँपालिका वडा नं.३ स्थित सदा टोलदेखि राजगढ गाउँपालिकाको सिमानासम्म ३ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक स्तरोन्नति कार्य थालिएको छ ।
उता, गाउँपालिका अध्यक्ष सुर्यनारायण मण्डल ‘कुरुड’ले विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रत्येक वडामा सुची सङ्कलनको कार्य भईरहेको बताए । अबको ५–७ दिनमा राहत वितरण सुरु गरिसक्ने उनले दाबी समेत गरे । ‘सडकलाई स्तरोन्नति गर्न दुई पटक बजेट विनियोजन गरे तर विरोधका कारण सडक भने स्तरोन्नति गर्न सकिएन’ उनले भने–‘जनतालाई सधैं आवतजावत गर्न समस्या हुने गरेका कारण जनताले नै आग्रह गर्दा लकडाउनको मापदण्ड पुरा गरेर नै स्तरोन्नति गर्न सुरु गरेका हौं ।’ लकडाउनका बेला घरमा बसिरहेको अवस्थामा आफ्नै गाउँटोलको बाटो निर्माण कार्यमा स्थानीयहरु नै कामदार भएर जुट्नुलाई गलत भन्न नमिल्ने अध्यक्ष मण्डलको भनाइ छ ।