राजविराज, १२ पुस । संघीय संचरनाअनुसार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकारको अहम भुमिका रहेको छ । नीति नियम र ऐन कानूनको कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई वेलाबखत विभिन्न तालिम र गोष्ठीमार्फत ध्यानाकर्षण नगराएको पनि होइन् । तथापी, सप्तरीको केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुमा नीति नियम र ऐन कानून मिचेर कार्य सम्पादन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ ।
पछिल्लो पटक जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनकालागि मोवाइल र टेलिभिजन तथा भत्ता थाप्न नीति नियम र ऐन कानून लत्याएको तथ्य बाहिरिएर आलोचित बन्न पुगेका सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले झण्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिदमा समेत ऐन कानून मिचेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ को बजेटबाट ९० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिदमा ऐन कानून मिचेको देखिएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९ र १० अनुसार मालसमानको स्पेसिफिकेशनको अधिनमा रही लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम ८५ अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म भए सोझै खरिद गर्नुपर्ने, नियम ८४ अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म भए शिलबन्दी दरभाउ पत्र र नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए वोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले भने लागत अनुमान तयार नगरी ७ वटा मोटरसाइकल ७ दिने सूचना प्रकाशन गरी शिलबन्दी कोटेशन र ३ वटा मोटरसाइकल अलग अलग हाते कोटेशनमा खरिद गरी वोलपत्र छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस अतिरिक्त पनि गाउँपालिका कार्यालयको आन्तरिक श्रोत प्राप्त नभएपछि त्यस्ता सवारी साधन गरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्दछ । तर, कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विना नै सो मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । मोटरसाइकलमा खर्च गरिएको सो खर्च अनियमित रहेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।
नियम विपरित ‘व्याक हो लोडर खरिद’
गाउँपालिका कार्यालयको आन्तरिक आय श्रोतबाट सकिने भए गाडी खरिद गर्नुपर्ने र पूर्वाधार लगायत निर्माण कार्यमा प्राप्त निकासालाई लोडर खरिदमा उपभोग गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, कार्यालयले २०७५ वैशाख २३ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा व्याक लोडर खरिदकालागि सूचना प्रकाशन गरी विक्री तथा दर्ता भएका वोलपत्र दातामध्येबाट लोडर खरिद गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कवोल गर्ने एस.टि.इन्टरनेशनल प्रालि लहानको वोलपत्र माग गरिएको स्पेसिफिकेशन नभएकोले ३४ लाख ३९ हजार १ सय २१ रुपैयाँ अस्वीकृत गरि दोश्रो घटीवाला फोर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड एसोसिएट्स प्रालि नक्सालबो कवोल अंश ३५ लाख २४ हजार स्वीकृति गरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर वित्तिय समानिकरण बजेटबाट खरिद गरिएको छ । सो खर्च समेत अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जनप्रतिनिधिमा स्कर्पियो चड्ने होडवाजी
जनप्रतिनिधिहरुमा सुविधा थप गर्ने हाडवाजीका कारण ऐन कानून समेतलाई वेवास्ता गर्दै गाउँपालिकामा स्कर्पियो खरिद गरेको देखिएको छ । गाउँपालिका कार्यालयको आन्तरिक श्रोतको आय न्यून भएपनि पुँजिगत अनुदान खर्चबाट नियम विपरित स्कर्पियो गाडी खरिद देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ०७४ चैत्र २ गते एक राष्ट्रिय पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरी वोलपत्र विक्री तथा भएको एक मात्र वोलपत्रदाता उषा इन्टरप्राइजेज राजविराजको कवोल अंक ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरी स्कर्पियो गाडी खरिद गरेको छ ।
कार्यालयले खरिदकालागि ‘ई–वीडिङ्ग’ को व्यवस्था नगरेको तथा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर वित्तिय समानिकरण बजेटबाट खरिद गरेकोले सो खर्च समेत अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मनपरी तन्त्रले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न चुनौती थपिएको वुद्धिजीवीहरु ठम्याउँछन् । ‘मुलुक कता जाँदैछ, विचार गर्नुपर्ने हो, गरिब र विपन्नमा लागु हुन्छ ऐन, जनप्रतिनिधि र धनिकालागि त चैन हो नि’ नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष सुखराम यादवले भने–‘मुलुकमा संघीयता आएसँगै स्थानीयस्तरमा विकास नभएको पनि होइन्, तर सुशासन विनाको विकास भएको छ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको स्वार्थमा आधारित विकास भएको छ ।’
उनले ऐन कानून कार्यान्वयन गर्न गराउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले ध्यान पु¥याएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उनले ऐन कानून विपरित कार्य गर्नेहरुमाथि सरकारले पनि कडाईकासाथ प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।