श्यामसुन्दर यादव । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गका महिला एवं वालवालिका तथा आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्गहरु (सबै जातजातिका विपन्न वर्गहरू, जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, भिन्न क्षमता भएका ब्यक्तिहरू, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडा वर्ग) एवं नेपाल सरकारले तोकेका वर्ग एवं समुदायलाई लक्षित समूह भनी परिभाषित गरेको छ । लक्षित समूह विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय निकायले सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई लाभान्वित बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्नकालागि न्यूनतम १० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी बालबालिकालागि १० र आदिवासी, जनजाती, जेष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडा वर्ग आदिका लागि १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । वर्षेनी लक्षित वर्गको नाममा बजेट खर्च भएको कागजी रुपमा देखाईए पनि उक्त रकम भने अन्यत्र खर्च भएको पाईएको छ ।
स्थानीय निकायको जराको रुपमा मानिने गाउँ विकास समितिहरुमा लक्षित वर्गको बजेट अत्यधिक दुरुपयोग भएको पाईएको छ । उदाहरणकालागि सप्तरी जिल्लाको अति विकट मानिन्छन् रौतहट गाउँ विकास समितिलाई । जिल्लाको अति विकट मानिने उक्त गाउँ विकास समितिमा निरन्तर रुपमा लक्षित वर्गको बजेट अन्य शिर्षकमा खर्च हुँदआएको छ । 
आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा उक्त गाविसमा कुल बजेट १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । महिला, दलित, बालबालिकालगायत लक्षित वर्ग समेतको बजेट विद्युतीकरणमा खर्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा समेत गाविसको विकासीय बजेटसहित कुल बजेट ११ लाख रुपैयाँ वडा नम्वर १ देखि ७ सम्म खर्च भएको रौतहट गाविसका प्राविधिक सहायक विष्णुदेव यादव जनाएका छन् । उनका अनुसार ०७३÷०७४ को बजेट केही बाटो निर्माणमा खर्चिने तथा केही लक्षित वर्गमा समेत खर्चिने सोच बनाईएको छ ।
उनका अनुसार गाउँ–देहातका महिला, दलित, बालबालिकालगायतका लक्षित वर्गले अपेक्षाकृत रुपमा आवाज उठाउन नसकेका कारण उनीहरुको बजेट अन्यत्र खर्च हुने गर्छन् । ‘गाउँ समाजका पहुँचवाला व्यक्तिहरुले गरेको निर्णय विरुद्ध उनीहरु जान पाउँदैन’ उनी भन्छन् ‘हामीले नियम र प्रावधानका कुरा गर्दा हामी कर्मचारीको वश चल्दैन, समुदायले गरेको निर्णय हामीले नमाने काम गर्न सक्दैनौं ।’ शुरुमा लक्षित वर्गले बजेटको विषयमा आवाज उठाए पनि दबावका कारण पछि अन्यत्र नै खर्च गर्ने भनी निर्णय आएपछि आफूहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । सम्वन्धित शिर्षकमा बजेट खर्च नहुनुको साटो अन्यत्र खर्च हुनुको कारण हो ग्रामिण भेगको चरम दुरावस्था । समुदायकालागि अति आवश्यक आवश्यकतालाई प्राथमिकमा राख्दा शिर्षक अनुसारको बजेट खर्चिन समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
यस्तै अवस्था छ जिल्लाको मौवाहा गाविसको । महिला वालवालिकाकालागि आएको बजेट स्थानीय विद्यालयको शिक्षकको तलबमा खर्चिन्छन् । विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर रुपमा महिला र वालवालिकाको सम्पूर्ण बजेट उक्त कार्यमै खर्चिदैआएको छ । जिल्लाको रामनगर गाविसमा समेत महिला तथा वालवालिकाकोलागि आएको बजेटको विषयमा उनीहरुलाई नै थाहा छैन ।
सप्तरीको बैरवा गाउँ विकास समितिको बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा आएको लक्षितवर्गको बजेट चर्पी निर्माण तथा खानेपानीमा खर्च गरिएको छ । यतिमात्र होइन, महिलाको नाममा आएको बजेट महिलामै खर्चिने भनी स्वयम्सेविकाको प्रोत्साहन भत्ता तथा पोशाक वितरण गरिंदैआएको छ । जब कि उक्त बजेट महिला, बालबालिका, दलितआदिको क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना सम्वन्धि गतिविधिमा खर्चिनुपर्ने हो । जुन वर्ग वा समुदायकोलागि बजेट आएको हो, उनीहरुमै लगानी गरिएको छ वा छैन, यस विषयमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठ्न सकेको छैन । हुनत प्रत्येक गाविसमा नागरिक सचेतना केन्द्र, एलजिसिडिपीका सामाजिक परिचालक समेत कार्यरत छन् । तर उनीहरुले समेत यस विषयमा आफ्नो भूमिका निर्वहन गर्न सकेको छैन ।
जिल्ला विकास समिति सप्तरीमा लक्षित वर्गको बजेटको कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था त झन कहालीलाग्दो छ । जिल्ला विकास समितिमा कुल २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ करोड ५५ लाख ५४ हजार मात्र खर्च भएको जिल्ला विकास समितिका अधिकृत गङ्गाराम साह बताउँछन् । विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन नसकी प्रत्येक ठूलो परिमाणमा लक्षित वर्गको बजेट फ्रिज हुने अवस्था त छँदैछ भने अर्कोतर्फ खर्च भएको बजेट समेत पूर्ण रुपमा सदुपयोग नभएको अवस्था छ ।
लक्षित वर्गको बजेटमा पहुँचवालाको रजाइँ रहँदैआएको छ । लक्षित वर्गको कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश रकम जनचेतना सम्वन्धि कार्यक्रममा खर्च भएको पाईएको छ । जिल्ला विकास समितिले निकटका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई खैराँती बाँडेजस्तो कार्यक्रम बाँड्ने प्रवृती छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रम भन्दै कागजमै कार्यक्रम सम्पन्न गरी बजेट दुरुपयोग हुने गरेको नागरिक समाजका अगुवा विष्णु कुमार मण्डलको टिप्पणी छ । कागजी प्रक्रिया पुर्याएर असारको अन्त्यतिर यसरी कागजमै लक्षित वर्गको बजेट सिद्धिने गरेको छ । कतिपय संस्थाले त एउटै कार्यक्रममा पालैपालो विभिन्न कार्यक्रमको व्यानर राखेर कागज मिलान गर्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शी समेत रहेको सप्तरीका वरिष्ठ पत्रकार वैद्यनाथ झाको अनुभव छ ।
लक्षित वर्गको कार्यक्रम शत प्रतिशत सदुपयोग हुन नसकेको स्वीकार्छन् जिल्ला विकास समिति सप्तरीको योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्र कुमार यादव । बजेट दुरुपयोग भएको तथा लक्षित वर्गसम्म प्रतिफल पुग्न नसकेको भनी आफूकहाँ गुनासाहरु आउने गरेको स्वीकार गर्दै उनी भन्छन् ‘गत विगतमा केही कमजोरीहरु भएको छ, अब उप्रान्त यस्ता त्रुटीहरु सुधार गर्नकालागि हामी आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’ नगरपालिकाहरुले भने केही हदसम्म लक्षित वर्गको बजेट सम्वन्धित शिर्षकमै खर्चिने गरेको पाईए पनि नयाँ घोषणा भएका नगरपालिकाहरुमा भने यो बजेट प्रक्रिया पुर्याएर दुरुपयोग हुने गरेको पाईएको छ ।
लक्षित वर्गको रकम गाविसहरुमा व्यापक रुपमा अन्यत्र खर्चिएको तथा सम्वन्धित वर्गलाई जानकारीसम्म नहुने गरेको जनचेतना दलित सङ्गमका मुख्य सहजकर्ता ईन्द्र प्रसाद राम । सम्वन्धित निकायको बेवास्ताका कारण लक्षित वर्गको रकम दुरुपयोग हुने क्रमले तिब्रता पाएको बताउँदै उनी भन्छन् ‘जुन वर्ग तथा समुदायकालागि रकम आएको हो त्यसकै हितमा खर्च गर्नुपर्ने हो, तर अन्यत्र खर्च गरिन्छ जबकी नियमले अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन ।’
सरकारले तोकेको मापदण्डलाई बेवास्ता गरेर जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुमा अन्यत्र काममा खर्च गर्ने गरेका कारण लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको छैन । ती वर्गले आफ्नालागि आएको सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुन बाध्य भएका छन् । जबकी जुन वर्ग वा समुदायका लागि बजेट आएको सोही कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्षित वर्गको उत्थान तथा विकास हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन कार्य विधि २०६९ ले हरेक स्थानीय निकायहरुले निसर्त पुँजीगत अनुदानसहित आन्तरिक आयको १० प्रतिशत रकम बालबालिकाका क्षेत्रमा, १० प्रतिशत रकम महिला विकासका क्षेत्रमा र १५ प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, युवा, अल्पसंख्यक तथा पाखा पारिएका वर्गहरुको हितका क्षेत्रमा विनियोजन र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकाय (गाविस, जिविस र नगरपालिका) ले योजना तर्जुमा गर्दा लैगिक समानता, बालबालिकाको विकास, सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्नेगरी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गाविस अनुदान सञ्चालन कार्यविधि २०६७ ले पनि सबैको सरोकारका साझा विषय जस्तै लैङ्गिक समानता, बालबालिकाको विकास, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनमा असर पार्ने विषय, खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र तथा सरसफाई जस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई अभियानका माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदान खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन एवम् कार्यवधिमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था अनुसार कागजी रूपमा बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च गर्ने बेलामा भने यसलाई पालना नगरिएको वुद्धिजिविहरुको तर्क छ ।
गाविस, जिविस तथा नगरपालिका अनुदान सञ्चालन कार्यविधिले स्थानीय निकायका लागि सूत्रमा आधारित अनुदान प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रणाली अन्तर्गत कार्य विधिले लिएको लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर रकम खर्च गरेमा न्युनतम सर्त मापनमा समेत असर पर्ने हुन्छ । अनुदान घट्ने डरले अधिकांश स्थानीय निकायले कागजीरूपमा रकम विनियोजन गरी प्रकृयागत ढङ्गले कागजमा देखिए पनि व्यवहारमा भने ठिक विपरित हुँदैआएको छ । यसर्थ जुन शिर्षकमा बजेट आएको हो सोही शिर्षकमा खर्च हुनुपर्ने प्रावधानलाई कडाईकासाथ पालना हुनु आवश्यक छ ।