Top_Header_Right_Add

एक पहाडिया युवाको मनमा दुखेको मधेश

एक पहाडिया युवाको मनमा दुखेको मधेश

-ईश्वर अर्याल
पृष्ठभुमि:-
पंक्तिकारले खाडीमा बसेर मजदुरी गरिरँहदा केहि मोरक्कन साथिहरु पनि बनाएको छ । मोरक्को एउटा कट्टर इस्लामिक देश हो । अफ्रिका महाद्विपमा पर्ने भएपनि त्यहाँका जनताहरु सेतो नश्लका छन् । उनिहरुले बोल्ने प्रमुख भाषा अरबी हो । अङ्ग्रेजी उनिहरुलाई धेरै कम आउँछ । धेरैले माध्यामिक तहबाट मात्र अंग्रेजी पढ्न शुरु गर्दा रहेछन् ।
फ्रान्स मोरक्कोसंग सामुद्रिक सीमा जोडिएको देश हो । फ्रान्स युरोपियन महादेशमा पर्ने एउटा धार्मिक उदारतामा बिश्वास गर्ने बिकसित देश हो । फ्रान्समा इस्लामिक धर्म मान्ने जनसंख्या केहि भएता पनि इस्लामप्रति फ्रान्स त्यती नरम छैन । हालै मात्र सार्वजनिक स्थानमा बुर्का लगाएर हिँड्न नपाईने कुरा फ्रान्सको कानुनमा संशोधित भएपछी केहि इस्लामिक संघ संगठनहरुले त्यसको बिरोध गरेका छन् । तर अचम्मको कुरा प्रायः सबै मोरक्कनहरु खरर फ्रेन्च बोल्छन् । उनिहरुको ब्यापार हिस्सा फ्रान्ससंग सबैभन्दा बढी रहेछ । एउटा कट्टर इस्लामिक देशमा एउटा फरक महादेशको उदार देश फ्रान्सको भाषा, संस्कृती प्रयोग हुन्छ । ब्यापारिक सम्बन्ध त्यही अनुरुपको छ । सिधै सीमा नजोडिएको तर सामुद्रिक सीमा भएतापनी त्यती मिठो रुपमा जिवनशैली जोडिएको कुरा एक्काइसौं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रियकरणले ल्याएको प्रभाव हो ।
नेपालमा जब काठमाडौंका शासकहरुले मधेश भनेको के हो भनेर थाहा पाइसकेका थिएनन, त्यो भन्दा धेरै पहिला देखी नै देखी तराई मधेशमा मानवबस्तीको शुरुवात भएको थियो । भारतिय भुभागसंग जोडिएको हुनाले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध उतै कायम भयो । पहाडतिर उक्लदाँ भौगोलिक बिकटताको सामना गर्नुपर्ने भएकाले सहजताका लागी भारतसंग ब्यापार गरेर या उताबाट खरिद गरेर जिविकोपार्जन गर्नुपर्ने उनिहरुको कमजोरी थिएन । फलस्वरुप जब आर्थिक कारोवारको निर्भरतासंगै धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध गाढा भयो । उनिहरुको आफ्नो मौलिक भाषा भएता पनि भारतमा बोलिने हिन्दी भाषा एक अर्कामा सम्पर्कको भाषा बन्यो । उसो त संस्कृत भाषाबाट प्राकृत भाषा हुँदै नेपाली र हिन्दी भाषा एकैपटक उद्गम भएको थियो । भाषाको हिसाबले नेपाली र हिन्दी बराबर सम्मानका लागी योग्य भाषा हुन् ।
उनिहरुको आर्थिक – सामाजिक र भाषिक-सांस्कृतिक सम्बन्धको बिकासलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाले सीमाबद्द गर्न सकेन । यो ऐतिहासिक परिस्थितिको उपज थियो ।
आजको अवस्था :-
हुन त यो पंक्तिकार विशुद्ध पहाडी मुलको हो । बाल्यकालमा केहि बर्ष तराईमा बस्नुपरेको यथार्थ बाहेक कुनै पनि हिसाबले त्यहाँको मौलिक संस्कृती र सामाजिक सम्बन्धको पात्र बनेन ।
अधिकारको बिषयलाई लिएर मधेसबादी दलहरु बारम्बार मिडियाको कभरेजमा आईरहन्छ्न । हकअधिकारको लागी लड्नुपर्छ भन्ने कुरा मधेशी युवाहरुमा जबरजस्त रुपमा बिकाश भएको छ । आखिर त्यस्तो कुन हक अधिकार मधेशीलाई चाहिएको छ जुन पहाडमा पहिल्यै देखी छ भन्ने कुराले जनतामा ठुलो द्विबिधा छाएको छ । अहिलेको मौजुदा कानुन या संबिधानमा बिभेदको कुनै अंश छैन । इतिहासमा जे जस्तो भएपनी आजको युगमा कुनै एउटा क्षेत्रबिशेषका जनताहरुलाई बिशेषाधिकारले सम्पन्न बनाएको र अर्को क्षेत्रलाई त्यस्तो अधिकारबाट बिमुख बनाएको उदाहरण कमसेकम आजको राज्यको नीतिमा छैन । त्यसो भए समस्या के हो त ?
आजको समस्या आइडिन्टिटी क्राइसिसको समस्या हो । कानुनी रुपमा सबै कुराहरु हल भएता पनि पहाड र मधेशको बिचमा ब्यबहारिक समस्याहरु छन् । पहाडिया आँखाबाट हेर्दा सबै निर्मुल भएजस्तो देखिन्छ भने मधेशीको आँखाबाट हेर्दा सबै बाँकी रहेको जस्तो देखिन्छ ।
संघियताको अबधारणा आएको त्यही ब्यबहारिक समस्याको समाधान गर्नको लागी हो । संघियताले प्रदेशहरुमा शक्ती बिकेन्द्रीकरण गर्छ र त्यही शक्तिको अभ्यास मधेशी जनताहरुले गर्न पाउँछन । फलस्वरुप राज्यशक्तिको अभ्यास गर्ने प्रचलन कुनै एक खास जाती या नश्लको हातमा मात्र नभएर बिकेन्द्रीत हुन्छ र त्यसबाट ब्यबहारिक कठिनाई हल हुनुको साथै प्रादेशिक क्षमताको आधारमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्छ भन्नु संघियताको सकारात्मक पक्ष हो । यसै पनि पश्चिमको कर्णाली नचिन्ने, दक्षिणको तराई नचिन्ने, पूर्वका हिमाली जिल्लाहरु नचिन्ने र उपस्थिती नजनाउने काठमाडौंबाट शासित भएर आफ्नो आर्थिक उन्नती हुन्न भनेर स्म्बन्धित क्षेत्रका युवाहरुले बुझिसकेको अवस्था छ ।
पहाडिया नजर :
काला देख्ने बित्तिकै सबै बिखण्डनकारी हुन भन्ने केहि पहाडकेन्द्रीत दलहरु र बिशेष गरेर केहि जनमानसमा भ्रम परेको छ । सीमांकन मधेशीहरुले भनेको आधारमा मात्र गर्दिने हो भने सबै भारतलाई बुझाउनेवाला छन भनेर स्थापित नेताहरुले नै भन्ने गर्दछन । अंगिकृतको मुद्दा यसरी राजनीतिकरण गरियो की तराई मधेशमा बस्ने सबै बासिन्दाहरु अंगिकृत हुन र यिनिहरुले भारतको सहयोगमा नेपाल हत्याउन खोजेका छन् । साथै नागरिकताको मुद्दा पनि मधेश लक्षित रुपमा नै बिरोध भयो । यसमा सत्यता भन्दा धेरै भ्रमहरु लुकेका छन । यि भ्रमहरुलाइ फैलाएर आफु शुद्ध राष्ट्रबादी बन्दै अबको चुनावमा भोट ल्याउने अभिष्टमा केन्द्रित छन् ।
भ्रमलाई चिर्ने खालका धेरै यथार्थहरु सामुन्ने आएका छैनन् । जति आएका छन् त्यती पर्याप्त छैनन् । काठमाडौंका मिडियाहरु आफुलाई बिखण्डनकारी बिल्ला लाग्छ भनेर यस्ता भ्रमलाई चिर्नै सक्दैनन् । कागजमा लेखिएको अधिकारले होइन, ब्यबहारमा देखाईने समानताले समाज अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराहरु बाहिर आउँदैनन । जसले पनि संबिधानमा बराबर भनेर उल्लेख गरिएको छ भन्दै तर्क गर्न खोज्छन । तर वास्तबमा यो समाधान होइन ।
भारतसंग आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम हुँदैमा देश या निश्चित भुभागलाई भारतमै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता सहि मान्यता होइन । मधेशमा त्यस्ता धेरै युवाहरु छन् जसले भारतसंग सीमा जोडिएका भारतिय प्रदेशहरु भन्दा आफु र आफ्नो मातृभुमीलाई सम्पन्न बनाउन मरिमेट्ने गर्दछन । एकाध मिडियामा आएका घुसपैठिया समाचारहरुलाई हेरेर समग्र जनताले त्यही अनुरुपको धारणा बनाउनुलाई सहि मान्न सकिँदैन । आजसम्म गरिब भएर पनि नेपाली राष्ट्रियता बोकेर देशमा हिमाल पहाड हुँदै तराईमा लमतन्न पारेर ओछ्याइएको एकताको च्यादर फटाल्नु जो कोहिको लागी पनि सहज बिषय होइन ।
आजसम्म काठमाडौंमा शासन गरेका शासकहरुले न पहाडी भुभागको रक्षा गर्न सकेका छन् न त मधेशी भुभागको रक्षा गर्न सकेका छन् । लिपुलेक, कालापानी लगायत सुस्ता जस्ता क्षेत्रहरु भारतिय पक्षबाट निरन्तर अतिक्रमण हुँदै आएको छ । यसको बिरुद्धमा मधेशीहरु एकाध ठाउँमा लाठी खान गए पनि स्वयं काठमाडौंको सत्ता मौन बसेको छ । देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको बंशज नागरिकहरुबाटै हो । यसको अर्थ अंगिकृतलाई देश दिनुपर्छ भन्ने होइन । नगण्य बाहेक अंगिकृत नागरिकताधारीहरु भारतबाट बिहे गरेर नेपाल आएका बुहारीहरु मात्र हुन । धेरै मधेशीहरुले बंशजकै आधारमा नागरिकता लिएका छन र कतिपयको हातमा जन्मसिद्ध नागरिकता पनि छन् । उताबाट आएर गैरकानुनी नागरिकता लिन खोज्नेहरुलाई राज्यको प्रशासकिय संयन्त्रले कारवाही गर्नु पर्ने हो तर मधेशी जिल्लाका पहाडी सिडिओहरु आफैंले घुस खाएर त्यस्ता नागरिकताहरु इस्यु गर्छन् । त्यसमा पनि मधेशीहरुलाई नै दोषी देखाइएको छ । आफु जन्मेको देशलाई छोडेर अर्को देशमा बिलिन हुन पक्कै पनि सजिलो छैन । ३५ लाख तराई मधेशका मूलबासीहरुमा ९९% जनसंख्याले नेपाली हुनुमा गर्व गर्दछ ।
एकछिन मानौं नेपालको राजधानी कैलालीमा हुन्थ्यो र खस आर्यनहरुको सट्टा थारु/ मधेशी मूलका मान्छेहरुले पहिल्यै देखी शासन गरिरहेका हुन्थे भने अहिले पहाडी मूलका र हिमाली मूलका धेरै जनताहरुले यहि अधिकारको लागी लडेर मर्नुपर्ने स्थिति आउने थियो । त्यसो भएन, त्यस्को कारक संयोग या षड्यन्त्र जे पनि हुन सक्थ्यो । बहुसंख्यक मधेशीहरु आज पनि सरकारको उपस्थितिको पर्खाईमा छन् । काठमाडौंको सरकार उपस्थित हुँदैन भने हामिलाई हाम्रो प्रदेश देउ, हामी नेपाली झण्डा मुनी बसेर नै यसलाई फलाउँछौ फुलाउँछौ भन्नु कुनै पाप होइन ।
मधेशीको हरेक मागलाई भारतिय माग भन्दिनेहरुको नियत मधेश कहिल्यै माथी नआओस भन्ने हो । तराईमा देशको कूल भुभाग मध्ये १७ प्रतिशत भुभागको मालिक तराई मधेशी मूलका मान्छे हरु हुन् र अहिले भैरहेको सीमांकनको मुद्दामा जसरी यताबाट केहि दलहरुले एक इन्च पनि तलमाथी हुन दिन्नौं भनेका छन त्यहि अधिकार मधेशीहरुले पनि राख्छन । यद्यपी अहंकारले समस्या समाधान हुँदैन । पहाड/हिमाल पनि मधेशीको हो र तराई पनि पहाडीहरुको हो भन्ने मान्यता नै अहिलेको उन्नत राष्ट्रबाद हो । एकजनाले एक इन्च पनि तलमाथी गर्दिन भन्नु तर अर्को उहि र उस्तै हैसियत भएको नेपालीले चुपचाप मान्दिनुपर्ने हुने हो भने अहिलेको लोकतन्त्रको के काम ?
मधेश पहिला सोचिएको जस्तो अहिले पिछिडिएको छैन । जनता पहिला सोचिएको जस्तो अहिले अशिक्षित छैनन् । बर्षौं सम्म राज्यले दोश्रो दर्जामा राखिएका नागरिकहरु अहिले बदलिंदो परिस्थिती संगै टाउको उठाएर अधिकारको लागी लड्न सक्षम भैसकेका छन । मधेशीहरुले अंगिकृतहरुलाई राज्यको प्रमुख पद दिनुपर्छ भनेर माग राख्नुपर्ने कुनै आकश्यकता छैन । न त मधेशीहरुले भारतबाट आएकाहरुलाई तुरुन्त नागरिकता दिनुपर्छ भनेका छन । जसरी पहाडी नेतृत्वलाई पहाडकै जनताहरुले अस्विकार गर्ने क्षमता राख्छन त्यसै गरेर राजेन्द्र महतो या उपेन्द्र यादवले पनि समग्र तराई या मधेशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन । केहि नेताहरुको कृयाकलापलाई भारत पक्षिय देख्ने र तिनै नेताहरुलाई असली मधेश देख्ने काम बन्द गरिनुपर्छ ।
समाधान :
राष्ट्रिय महत्व बोकेका मुद्दाहरुमा एकजुट हुनु, परराष्ट्र नीतिमा समान धारणा हरु ल्याउनु, राज्य प्रशासनले सीमा, नागरिकता, ब्यापार र अन्य बिषयमा नेपाली नागरिकहरुको हक स्थापित गरिदिनु यि तत्कालिक समाधानका उपायहरु हुन । मधेशी जनताहरुलाई सम्पन्न बनाउन सक्ने हो भने भारतले गर्न हस्तक्षेप धेरै कम हुन्छ । दुइ चार इन्च आन्तरिक जमिनको लागी जातिय कलह सृजना गर्न खोज्ने तर भारतले अतिक्रमण गरेको हजारौं हेक्टर जमिन, सयौं बर्गकिलोमिटर जमिनको बारेमा चुप लाग्ने प्रबृत्ती नै समस्याको कारक हो । सत्तरी जिल्ला टुक्र्याउन तयार हुने तर तीन चार वटा जिल्ला अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने ढिपी अहंकारी ढिपी हो । समाधानका सयौं उपायहरु हुन सक्छन तर त्यसको लागी टेबुलमा नबसी भारतलाई मात्र धारे हात लगाउंदै मिडियाबाजी गर्ने र क्षणिक आत्मरतीमा रमाउने नियत हानिकारक नियत हो ।
आजसम्म काठमाडौं दाता र मधेस प्राप्तकर्ता मात्र बनेको छ । सँधै माग्नु र होहल्ला मचाउनु राम्रो होइन । तीव्र आर्थिक गतिमा बढ्नुपर्ने मुलुक संबिधान बनेको एक बर्षसम्म पनि संबिधानले सल्ट्याईसक्नु पर्ने मुद्दामा रुमल्लिइरहेको छ । यसले जातिय मनोभावना तीव्र रुपमा बढेर चाँडै बिखण्डन निम्त्याउन सक्छ । हरेक कुरालाई दोश्रो पक्षको आँखाबाट पनि हेर्न सक्ने नेतृत्व काठमाडौंमा चाहिएको हो ।
तत्कालिन रुपमा समावेशी समानुपातिक र बैज्ञानिक सीमांकनको मुद्दा तुरुन्त हल गर्न सके देखी नागरिकताको बिषय संघिय कानुनले हल गर्न सक्छ । अंगिकृतलाई प्रमुख पद दिने बिषय त कसैको पनि माग होइन रहेछ भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ । भारतले के भन्छ भन्ने कुरा प्रमुख होइन । भारत मात्र छिमेकी हो र नेपालको कारणबाट उसलाई सुरक्षा खतराको स्थितिमा सुरक्षाको अनुभुती दिलाउनु मात्र नेपालको कर्तब्य हो । यहाँ मधेशलाई भन्दा भारतलाई प्राथमिकता दिएर समस्याको समाधान खोज्ने पक्ष हावी भएको छ । त्यस्तो प्रबृत्तिले देशलाई दुर्घटनातर्फ लैजान सक्छ ।
शुरुमै भनिएजस्तो एउटा अफ्रिकन देश मोरक्कोका जनताले फ्रेन्च संस्कृती अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कट्टर इस्लामिक बन्न सक्छन भने मधेशी जनताहरुको रुप, वर्ण कालो हुँदैमा, आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध सीमापारी स्थापित गर्दैमा कट्टर नेपाली राष्ट्रप्रेमी बन्न सक्दैनन भन्ने मान्यता त्यागौं । समस्याको मुख्य समाधान यहि हो ।
aryal_ishwor@yahoo.com
साभारः इसमता

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।

News Portal Web design in Saptari Offer